काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरिवी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नकुल केसीलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । जिम्मेवारीअनुसार केसीले कार्यसम्पादन नगरेको भन्दै ओलीले हटाउने तयारी गरेका हुन् ।

गरिवी निवारण कोषको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले केसीलाई हटाएर नयाँ कार्यकारी निर्देशक ल्याउनेबारेमा सञ्चालक समितिका सदस्य र आफ्नो सचिवालयमा परामर्श गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् कोषका अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा हालै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यकारी निर्देशक केसीले पेस गरेका १२ मध्ये ८ वटा प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको थियो । केसीका दुई वटा मात्रै सामान्य प्रस्ताव पारित भएका थिए । ओलीले केसीलाई हटाउनकै लागि आठ वटा प्रस्ताव फेल गरिदिएको कोषमा चर्चा हुन थालेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक केसीले तयार पारेका प्रस्तावहरू अस्वीकृत भएसँगै कोषको नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट रहेको व्याख्या हुन थालेको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक केसीले कोषको कार्यक्रमहरू अपारदर्शी रुपले सञ्चालन गरेको भनेर प्रधानमन्त्री ओली समक्ष उजुरी समेत परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कोषको कार्यकारी निर्देशक केसीलाई हटाउने विषयमा आफ्नो सचिवालय र कोष सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग परामर्श गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

कोषको हालसम्मको आर्थिक कारोबार ध्वस्त हुने गरेर सफ्टवेर बिग्रिएपछि कार्यकारी निर्देशक केसीमाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ । कोषभित्रको आर्थिक अनियमितताहरू लुकाउन केसीले नै सफ्टवेर बिगारेको कोषका कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

आफूविरुद्धका समाचार बाहिरिन थालेपछि कार्यकारी निर्देशक केसीले आन्तरिक रुपमा सबै शाखाहरूमा सर्कुलर जारी गरेर पत्रकारसँग भेटघाट नगर्न र समाचार नदिन निर्देशन दिएका छन् ।

सञ्चालक समितिले कोषको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को वजेट पास गर्नुका साथै आव २०७४–७५को लागि आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार कोषको सचिवालयले प्रस्तुत गरेका १२ वटा प्रस्तावमा कोषका १८ कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी नयाँ संगठनात्मक संचरनामा जाने, कोषका आगामी कार्यक्रम तथा वित्तीय स्रोत सम्बन्धि विकल्पमाथि छलफल गरी कोषलाई राष्ट्रिय महत्वको कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउने, कोषबाट सहजीकरण गरिएका ४८ सामुदायिक संस्थाको बैंक खाता छानविनको क्रममा रोक्का रहेकोमा ती खाता फुकुवा गर्ने तथा कोषका उपसमिति बनाउने विषयमा निर्णय गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

विश्व बैंकले कोषलाई अनुदानमा दिएको करीव ८० करोड रूपैयाँ आगामी डिसेम्बर महिनासम्म खर्च गरीसक्नुपर्ने बाध्यता छ । आगामी डिसेम्बर महिनामा विश्व बैंकसँग गरिएको सम्झौताको म्याद सकिदै छ । तर, कोषको ढिलासुस्ती र असक्षमताले विश्व बैंकले दिएको सो रकम फ्रिज हुने अवस्थामा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाएका कार्यकारी निर्देशकले कांग्रेसलाई सहयोग पुग्ने गरेर कहिल्यै पनि काम नगरेको आरोप छ । कांग्रेस निकटका कर्मचारीलाई केसीले सधै दुःख दिने गरेको आरोप छ । कांग्रेसका नेताहरूले भनेको पनि केसीले कहिल्यै मानेनन् । आफ्नै गृहजिल्ला दाङका कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशक केसीले जागिरबाट निकालेर आलोचना खेप्नु परेको थियो ।

यसअघि कोषकै महिला कर्मचारीलाई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेको अभियोगमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बोधार्थ दिएर उजुरी परेपछि कोषका उपाध्यक्ष यमबहादुर थापाले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।