प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले कोसी हाइड्याम निर्माणको सम्झौता गोप्य राखेको बुझिएको छ । बोलीमा राष्ट्रवाद, व्यवहारमा राष्ट्रघात गर्दै आएका एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई ढाँटेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूले चासोसमेत राखेका छैनन् ।

२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालादेखि एमालेले उठाउँदै आएको १९५० को सन्धि संशोधनलाई गोलमोटल भाषामा आजसम्म भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता एकमुष्ट रिभ्यु गर्नेगरी थन्क्याइएको छ । गत शनिबार सम्पन्न ईपीजी बैठकको निर्णयपछि पदाधिकारीहरूको सकिनै लागेको कार्यकाल लम्बिएको छ । कोसी हाइड्याम निर्माणमा भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमत गराएको छ ।

भारत भ्रमणबाट फर्केको पर्सिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले  आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो । तर पत्रकार सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण थिएन । पत्रकार सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा थियो– ‘एक साताअघि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्र ।’ कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेको भोलिपल्ट एक साक्षात्कार कार्यक्रममा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले ‘भारत भ्रमणका क्रममा के–के सहमति तथा सम्झौता भयो ? नेपालका तर्फबाट के–के कुरा उठाइयो ? यथाशीघ्र प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीसमक्ष जानकारी दिनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा चर्को असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि एमाले उपाध्यक्ष रावलसँग केही संवाददाता र निकट कार्यकर्ताले अनौपचारिक जिज्ञासा राखेका थिए । अफ द रेकर्ड भन्दै उनले भने, ‘उठाउनुपर्ने मुद्दा र गर्नुपर्ने सहमति भएन, नउठाउनुपर्ने मुद्दा र गर्नु नपर्ने सहमति भएको छ, यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केही बोल्ला भन्ने ठानेको थिएँ । तर, कांग्रेसको रहस्यमय मनौतापछि कुरा उठाउन बाध्य भएँ ।’ समाचार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा गरेका सहमतिको विषयमा सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रभित्रै चर्को असन्तुष्टि सुरु भएको छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा जारी १२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा जलमार्ग र रेलमार्ग  निर्माणबाहेक उल्लेखनीय कुराहरू केही पनि छैनन् । भारत भ्रमणमा जानुपूर्व संसद्लाई जानकारी गराउँदा नै प्रधानमन्त्री ओलीले, ‘नयाँ सम्झौता केही गर्दिनँ, पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नै मुख्य एजेन्डा हुनेछ’ भनेका थिए । संयुक्त विज्ञप्ति पनि महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विषयबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा दिएको जानकारीभन्दा पृथक छैन । तर, गोप्य रूपमा धेरै नै गम्भीर सहमति भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा बोल्दै केही रहस्य प्रकट गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘केही सहमतिहरू लिखित रूपमा आउन बाँकी छन्, तिनलाई उछाल्नु आवश्यक छैन ।’ लिखित रूपमा आउन बाँकी सहमतिहरू के–के होलान् ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको पहुँच अब सगरमाथादेखि सागरसम्म भन्नुको रहस्य के होला ? भन्ने ठूलो जिज्ञासा यतिबेला मुलुकको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा उत्पन्न भएको छ ।

नेपालका तर्फबाट उठाउनै पर्ने कुन–कुन विषय प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएनन् ? भन्ने सन्दर्भमा एमाले उपाध्यक्ष रावलले महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन, भारतीय बाँधका कारण नेपालको तराईको सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको डुवानको समस्या र भारतले विराटनगरमा अनाधिकृत रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको मुकामलगायतका मुद्दा नउठाएकोमा रोष प्रकट गरेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र कोसी  तथा कर्णाली हाइड्याम परियोजना एउटै प्याकेजमा अघि बढाउने गम्भीर सम्झौता भारतसँग गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘नेपालको पहुँच अब सगरमाथादेखि सागरसम्म’ भनेर अभिव्यक्ति दिनु र जलमार्गको कुरा संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुको रहस्य यही हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक भारतसँग नेपालको जलस्रोतको बारेमा जुन प्रकृतिको सम्झौता गरेर स्वदेश फर्के, त्यही प्रकृतिको सम्झौता यदि नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीले गरेको हुँदो हो त एयरपोर्टमा नओर्लदैँ कम्युनिस्टहरूले सडकमा टायर बालिसकेका हुन्थे । मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाइसकेका हुन्थे । २०५० सालमा टनकपुर सम्झौता गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वदेश फर्केपछि जे हालत भएको थियो, त्यही हालत यतिबेला हुन्थ्यो । टनकपुर सम्झौताको विरुद्धमा कम्युनिस्टहरूले सडकमा आगो बालेपछि र सर्वोच्च अदालतले टनकपुर सम्झौता खारेज गरिदिएपछि मुलुकमा संसद् विघटन र मध्यावधि निवाचनको परिवेश तयार भयो ।

मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपालले टनकपुर मात्रै होइन, सिंगै महाकाली प्याकेजको सन्धि गर्ने सहमति भारतलाई दिए । महाकाली सन्धिको प्रारूप यही थियो । टनकपुरलाई पनि महाकालीको प्याकेजमै मिसाइयो । कम्युनिस्टमार्फत नेपालका नदीनाला कब्जामा जमाउन सजिलो हुने बुझाईमा भारत पुगेको त्यसैबेलादेखि हो ।

जसरी २०५२ सालमा अल्पमतको सरकार हुँदा एमालेले टनकपुरलाई महाकाली प्याकेजमा मिसाएको थियो, यतिबेला ओलीले कोसी र कर्णालीलाई पनि महाकाली प्याकेजमा मिसाएका छन् । कोसी, कर्णाली हाइड्याम र महाकाली पञ्चेश्वरलाई सँगसँगै अघि बढाउने भारतीय सर्त प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकारेका छन् । राणाकालदेखि नै भारत यो दाउमा थियो । यो  प्रस्ताव  नस्वीकारेका कारण नै छिट्टै राणा शासन ढलेको जानकारहरू बताउँछन् ।

बीपी कोइरालाको सरकार ढलेर २०१७ सालमा ‘कु’ हुनुको पछाडिको एउटा कारण पनि कोसी, कर्णाली हाइड्याम बनाउने भारतीय प्रस्ताव नै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि राजा महेन्द्रले कोसी बेसिनमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन नगर्ने भारतीय सर्त स्वीकार गरे पनि नदीलाई भने जोगाइराखेका थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष पनि भारतले यो प्रस्ताव राखेको थियो ।

तर, नेपालका तर्फबाट स्वीकार गरिएन । कोइरालाले त राजा महेन्द्रले पनि गर्न नसकेको काम गरे अर्थात् कोसी बेसिनमा सडक निर्माणको काम सुरु गरे । कोसी बेसिनमा सडक निर्माणले तीव्रता पाएसँगै खुर्कोट, मन्थली, ग्वालटार, घुर्मी, टोक्सेललगायतका क्षेत्रमा तीव्र सहरीकरण भएको छ । जनसंख्याको चाप बढेको छ । जग्गा महंगिएको छ । जसका कारण अब कोसी हाइड्याम निर्माण गर्न सजिलो छैन । डुवानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन धेरै महँगो पर्ने अवस्था छ । विस्थापित हुने लाखौंलाई पुनर्स्थापित गर्ने ठाउँसमेत नेपालसँग छैन ।

चतरामा २९२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्ने भारतको प्रस्ताव छ । त्यति आग्लो बाँध निर्माण गर्दा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको दोलालघाट बजारसमेत डुवानमा पर्छ । कोसी हाइड्यामबारे भारतीय प्रस्तावको अध्ययन गर्न नेपालले जापानी प्राविधिकहरूको एक टोलीलाई जिम्मा लगाएको थियो ।  उक्त टोलीले २९२ मिटरको सट्टा २६० मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा २५ प्रतिशत कम जमिन डुवानमा पर्ने र आधाभन्दा कम जनसंख्या विस्थापित हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, यो प्रतिवेदन बीपी राजमार्ग, सगरमाथा राजमार्ग, खुर्कोट–मन्थली, खुर्कोट–घुर्मी–जयरामघाट सडक निर्माण हुनुअघिको हो । यी सडक निर्माणपछि सातैवटा कोसी नदीका बेसीहरूमा तीव्र सहरीकरण भइसकेको छ ।

यसैगरी, उत्तरको छिमेकी देश चीनसँग सहकार्य नगरी कोसी प्रसवण क्षेत्रका नदीहरूमा बनाइने परियोजनाबाट चीरकालीन लाभ प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको पनि प्राविधिज्ञहरू बताउँछन् । जसरी चीनबाट उत्पत्ति भई भारत–बंगलादेश हुँदै हिन्द महासागरमा मिसिएको ब्रह्मपुत्र नदी यतिबेला सुक्ने अवस्थामा पुगेको छ, त्यसैगरी चीनको सहभागिता भएन भने कोसी प्रसवण क्षेत्रका नदीहरूको अवस्था पनि त्यही हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

कोसी बेसिनका सबैजसो स्थायी नदीहरू चीन हुँदै नेपाल प्रवेश गर्छन् । ती नदीहरूलाई चीनले ब्रह्मपुत्रतिरै फर्काइदिएको अस्थामा कोसीमा हिँउदमा पानी हुँदैन । बाँध र सुरुङ प्रविधिमा चीनले  उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । कोसी प्रसवण क्षेत्रका नदीहरूमा परियोजना निर्माण गर्दा आफूले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने कुरा चीनले उठाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा अरुण तेस्रो शिलान्यास हुन नसक्नुको कारण पनि चीनको यही प्रस्ताव रहेको बुझिएको छ ।