काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले शिक्षकहरूको माग र आन्दोलनका बारेमा चासो देखाएको छ ।

बिहीबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले शिक्षकहरूका माग विषयमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग जानकारी माग गरेका थिए ।

त्यसपछि उप–सभापति एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले शिक्षा विधेयक र शिक्षक महासंघसँग भएका संवादहरूबारे जानकारी गराएका छन् ।

‘संविधानले निर्धारित गरेको दायरा र मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिले धान्न सक्ने सीमासम्म शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका सबै माग पूरा गर्न र समस्त नेपाली शिक्षकको भावना सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको छ’, खड्काले भनेका छन् ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू विमलेन्द्र निधि, कल्याणकुमार गुरुङ, नैनसिंह महर, प्रतिमा गौतम र आमन्त्रित प्रदेश सभापतिहरू उद्धव थापा (कोशी), कृष्णप्रसाद यादव (मधेश), इन्द्रबहादुर बानियाँ (बागमती), शुक्रराज शर्मा (गण्डकी), अमरसिंह पुन (लुम्बिनी), ललितजंग शाही (कर्णाली) र बीरबहादुर बलायर (सुदूरपश्चिम)ले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

कांग्रेसको कार्यसमितिको बैठक भोलि असोज ५ गते बिहान ११ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुन: बस्नेछ ।

प्रदेश सभापतिहरूले संघीयतालाई मजबुत बनाउनुपर्ने भनेर वकालत गर्ने पार्टीले आफ्नै संगठनभित्र भने प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन नचाहेको गुनासो गरेका छन् ।

सभापतिहरूले प्रदेशभित्र पार्टीको सदस्यता वितरण र संगठन परिचालनदेखि प्रदेश सरकार गठनसम्मका निर्णयहरूमा प्रदेश कार्यसमितिलाई स्वायत्त बनाउन माग गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले संघीयताको पक्षमा रहेको पार्टीले पहिले पार्टीकै प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले पार्टी नेतृत्वले प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकार दिनै नचाहेको गुनासो गरेका छन् ।

वाग्मती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि केन्द्रले प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार नदिएर कसरी संघीयता अघि बढ्छ ? हामी संघीयतालाई मजबुत बनाउने कुरा गर्छौं । प्रदेशलाई अधिकार नदिएर संघीयता कसरी बलियो हुन्छ ?’

बानियाँले भने, ‘कम्तीमा पार्टीकै सदस्यता वितरण गर्ने कुरामा त प्रदेशलाई विश्वास गरिदिनुपर्‍यो ।’

मधेश प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश कार्यसमितिहरू अधिकारविहीन रहेको गुनासो गरेका छन् ।

‘प्रदेश कार्यसमितिहरू बोधार्थमा सीमित भएका छौँ । केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रदेशलाई बोधार्थ दिनेबाहेक कुनै अधिकार दिएको छैन’, उनले भने ।

‘क्रियाशील सदस्यताको विषयमा प्रदेश समितिलाई अधिकार छैन । केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन । केन्द्रले सिधै जिल्ला र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्छ, हाम्रो भूमिका नै रहेन’, यादवले भने ।

कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेको बताए ।

पार्टीले प्रदेश कार्यसमितिलाई मजबुत बनाउन अधिकार दिनुपर्ने विषयमा सहमति जनाएका उनीहरूले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म मुलुकका स्थायी सरकार र विकासको मार्गप्रशस्त नहुने दाबी गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशका सभापति उद्धव थापाले सरकार निर्माण र विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा पार्टीले लिएको निर्णयमा नेताहरूको साथ नपाएको गुनासो गरेका छन् ।