काठमाडौं । पत्नी हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीका बदनाम पूर्व डीआईजीको सजाय घटाएर रिहाइन गर्ने विवादास्पद फैलसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले आफ्नै बहालवाला प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले गरेको फैसलाको आधार र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको त्यस फैसलालाई पुनरावलोकनबाट फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ ।

पत्नी हत्यामा दोषी ठहर भएका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने विवादास्पद फैसलाका केही विषयमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आदेश गरेको छ ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले निवेदन दिएको पर्सिपल्ट नै अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ आदेश जारी भएको छ ।

यो आदेशपछि गत असार १५ गतेको फैसलाका कारण चौतर्फी आलोचना सामना गर्नुपरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई केही राहत भएको देखिएको छ ।

किनभने निस्सा हुने आदेशसँग यो विषयवस्तु अदालतमा प्रवेश गरेको मानिन्छ ।

फौसलाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेमा अब भने जबरा र केसीले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त हुँदैन भनी आफूमाथिको प्रश्नलाई निस्तेज बनाउने अवसर पाउनेछन् ।

उनले गठन गरेको इजलासमा उनी निकट मानिएका न्यायाधीशहरू श्रेष्ठ र ढुंगाना थिए । रेग्मी भने उनको क्लोज टिममा छैनन् ।

इजलासमा अब यो मुद्दा यसअघिका सात र आदेश गर्ने तीनसहित १० जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन ।

प्रधानन्यायाधीश बहालमै रहेको अवस्थामा उनी सम्मिलित इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकनको आदेश भएको यो विरलै उदाहरण हो ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठसहित प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले तीन वटा विषयवस्तुलाई अघि सारेर पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आदेश भएको छ ।

रञ्जन कोइरालालाई प्रहरीसँगको बयानमा कसुर स्वीकार गरी अदालतमा त्यसलाई अस्वीकार गरेको कारण फैसलाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनेको छ ।

कसुरबारे इन्कार गरेर अदालतमा न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगरेको अवस्थामा तत्कालीन मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर बमोजिम कैद घटाउने सुविधा दिन मिल्दैन ।

यही यथार्थलाई अघि सारेर पूर्ण इजलासले फैसलाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनेको हो ।

तत्कालीन डीआईजी कोइरालाले घटना हुँदा र त्यसपछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापले घटना सामान्य अवस्था भन्न नमिल्ने भनी औंल्याएको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले घटनालाई भवितव्य र आवेशप्रेरित भन्ने आशय लाग्नेगरी व्याख्या गर्दै कैदमा सहुलियत दिएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘घटनापछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटना (बारदात)लाई सामान्य अवस्थाको वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’

पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला केही नजीरहरुसँग बाझिएको भनी औंल्याएको छ । फैसला नजीरसँग बाझिएमा पुनरावलोकनको आधार बन्नसक्छ ।

कोइरालामाथि कसुर कायम भएको अवस्थामा सजाय घटाउने राय प्रचलित नजीरहरुको प्रतिकूल भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदनमा रञ्जन कोइारालामाथिको कैद घटाउने फैसलामा तीनवटा आधार लिएकोमा ती सबैजसोलाई पूर्ण इजलासले आदेशका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

मृतक गीताकै कारण र जरियाबाट रञ्जन आवेशमा आई उठेको रिसबाट हत्या भएको देखिएको भनी फैसला भएको थियो । त्यो गलत रहेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको दाबी थियो ।

रञ्जन कोइरालाले आफनै श्रीमती मारेको कसुर कायम भएको, तारा रेग्मी सहयोगीको भूमिकामा रहेको भन्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले घटना हुँदा रञ्जन शसस्त्र प्रहरी बलको डीआईजी रहेकाले कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेकाले सजायमा सहुलियत दिन नहुने दाबी गरेको थियो ।