काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली असली राजनीतिक खेलाडी भएर निस्किएका छन् ।

आफ्नै दलका शीर्ष नेताहरूको विरोधका कारण झण्डै हातबाट फुत्किएको प्रधानमन्त्री पद र अध्यक्ष दुबै पद बचाउन सफल भएका छन् । हुन त पार्टीका सबै मोर्चामा ओली अल्पमतमा छन् ।

अल्पमतमा हुँदा हुँदै ओलीले कुशल राजनीतिक चातुर्यताका साथ आफूलाई सुरक्षित बनाएका छन् । ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमा राखेका तर्क र प्रस्तावहरू वैज्ञानिक नै छन् ।

ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमा राखेका प्रस्तावहरूले पूर्वएमाले एक ठाउँमा आएका छन् । ओलीले पूर्वएमालेहरूलाई जबर्जस्त रुपमा आफ्नो कित्तामा ल्याएका छन् ।

यदि कसैलाई घाटा भएको छ भने त्यो हो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अर्थात पूर्वमाओवादीहरूलाई । पूर्वएमाले नेताहरू माधवकुरमा नेपाल र बामदेव गौतमलाई ओलीको प्रस्ताव पूरा भयो भने फाइदानै हुनेछ ।

यदि ओलीले आफ्नो बचनहरू पूरा गरेनन् भने पनि कम्तिमा एक वर्ष प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित हुनेछ । एक वर्षको समय भनेको ओलीका लागि अरु एक वर्ष थप हुनु हो । त्यस बेलासम्म ओलीले सबै माहोल आफ्नो पक्षमा बनाइसक्नेछन् । विरोधीहरूलाई ठेगान लगाइसक्नेछन् ।

बुधबारको ओलीको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतमले सहज देखे जस्तो सजिलो छैन । गौतमले बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको कुरा भुलिसकेका छन् । राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुन नसकेको कुरा पनि भुलेका छन् ।

सांसद नै नरहेका गौतमले दुई महिना पछाडि प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर बुरुक बुरुक हुनुको कुनै अर्थ नहुने नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा गौतमले आफूलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाउन ओलीले सहयोग गर्छन् भन्ने लागेको छ भने त्यो कुरा हतार हुनेछ ।

नेकपाको दुईतिहाई नजिक सरकारको आयु अझै २८ महिना बाँकी छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण अर्थात कोभिड–१९ साम्य हुन अझै ११ महिना लाग्ने देखिन्छ ।

लकडाउन खुला हुँदासाथ कोभिड–१९ समाप्त भएको भन्ने हुन्न । यो समयमा गौतम प्रधानमन्त्री कसरी बन्छन् भन्ने दुई प्रक्रिया छन् ।

पहिलो राष्ट्रिय सभामा मनोनीत र संविधान संशोधनपछि मात्रै गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुल्नेछ । कुनै क्षेत्र खाली बनाएर गौतमलाई विजयी बनाएर मात्रै उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिनेछ ।

पहिलो प्रसंगलाई हेर्दा गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनीत त होलान् । तर, संविधान संशोधनको कुरा जोडिएर आउँछ । आफ्नो पार्टी फुटाउन खोजेको भनेर सबैभन्दा धेरै आक्रोशित मधेश केन्द्रित दलको संविधान संशोधनको माग हो ।

अहिले ती दल एक भइसकेका छन् । यदि दुईतिहाई पु¥याउन ती मधेश केन्द्रित दलसँगै सहकार्य गर्नु प¥यो भने गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बुँदा मात्रै संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति हुन अलिक बढि कसरत चाहिन्छ ।

किन कि कांग्रेसले यो संविधानमा आफ्नो ‘डीएनए’ रहेको दाबी गरिरहेको छ । र, गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नाममा संविधान संशोधनको पोको खोल्न प्रचण्डले भने जस्तै राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ ।

फेरि राष्ट्रिय सहमतिले एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि एउटै बुँदा मात्र संशोधन हुँदैन त्यससँग धेरै फ्याक्टरहरू जोडिने निश्चित हुन्छ ।

दोस्रो सन्दर्भमा लकडाउन र सामाजिक दुरी कायम राखेकै कारण कोभिड–१९ को संक्रमण कम भइरहेको बेला लकडाउन सकिए लगत्तै चुनाव गर्ने सम्भावना कम हुन्छ ।

किन कि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै अझै ११ महिना बढि कोभिड–१९ को जोखिम रहने भनिरहेको छ । कुनै क्षेत्र खाली गराउन र गौतमका लागि ‘बलिदान’ दिन सक्ने सांसद पनि तयार हुनु पर्‍यो ।

गौतमलाई चुनाव जिताउने विषयमा यसअघिका घटनाक्रमले देखाई सकेको छ ।  यी समग्र प्रक्रिया पूरा हुन कम्तिमा १४ महिना लाग्छ । बाँकी १४ महिनामध्ये स्थानीय सरकारको चुनाव हुने समय हुन्छ ।

त्यसको ६ महिनापछि प्रदेश र संघको चुनावी माहोल आउँछ । गौतमको प्रधानमन्त्री हुने यो बेला भनेर जोखना हेर्दा अलिक हतारो हुन्छ कि ? भनेर नेकपाका शुभचिन्तकहरूले बताउन थालेका छन् ।