दिक्तेल । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै खोटाङ जिल्लामा स्थानीय विकासमन्त्री लालवावु पण्डित र लाेकसेवा आयाेगका अध्यक्षा  उमेश मैनालीको पुत्ला जलाइएको छ ।

शुक्रबार आयाेगकाे विज्ञापनको विरोधमा उत्रिएका आन्दोलनकारीले दिक्तेल बजारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित र आयोगका अध्यक्ष मैनालीको पुत्ला जलाएका हुन् ।

आदिबासी, जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम लगायतको अधिकार कटौती हुने गरी आयोगले विज्ञापन खुलाएको बिरोध गर्दै दिक्तेलवजारको त्रिवेणीचोकमा शुक्रवार पुत्ला दहन गरिएको आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रविन खम्बुले जानकारी दिए ।

जिल्लामा नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ खोटाङ एबं आदिबासी जनजाती संगठन आवद्ध संयुक्त संघर्ष आन्दोलन परिचालन समितिले चरणवद्द आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यो आन्दोलन निरन्तर जारी रहने संघर्ष आन्दोलन परिचालन समितिले जनाएको छ ।

सरकारको आग्रहमा लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन खोलेको छ । ती पदका लागि ४ लाख ४१ हजार १ सय ४१ दरखास्त परेको छ ।

आदिवासी जनजातीको कोटामा ४३ हजार ३ सय २०, मधेसी कोटामा २४ हजार ९०, दलितमा ३ हजार ९१, पिछडिएको क्षेत्रमा १ सय १६, अपांगमा १ सय ४६ र महिला कोटामा १ लाख ३ हजार ५ सय ६७ दरखास्त परेका लोक सेवाले जनाएको छ ।

उता, लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा देशमा समावेशी सिद्धान्तको कोटा कम भएको भन्दै आदिवासी जनजाती महांसघले पनि इटहरीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितको पुत्ला दहन गरेको छ ।

इटहरीको मुख्य चौकमा शुक्रबार मन्त्री पण्डित र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीको पुत्ला दहन गरेको हो । आदिबासी जनजाती महासंघका प्रदेश १ अध्यक्ष धुब्र लिम्बुले आन्दोलन गर्नु कुनै रहर नभएको र आँफूहरु बाध्यताका कारण आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए ।

‘देशमा आदिबासी जनजातीहरुले ९५ प्रतिसत ल्याउँदा समेत लोकसेवामा जागिर खान नपाइराखेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अन्य मानिसहरुले ५० प्रतिसत ल्याउँदा मात्रै पनि जागिर खाने अवस्था छ, खोई समावेशी सिद्धान्त ?’

उनका अनुसार आफूहरुले शनिबार लोकसेवा आयोगका बिरुद्ध प्रदेश १ बन्द गर्ने चेतावनी दिए । उनले संबैधानिक लोकको अधिकार प्रत्याभूत गरेमा आफूहरु आन्दोलन नगर्ने बताउँदै उत्पीडित समूदायहरु आन्दोलनमा उत्रनु बाध्यता रहेको बताए ।

परिवर्तनबाट स्थापित सकारात्मक विभेद (आरक्षण)लाई निस्तेज पार्ने नियतले आएको विज्ञापनको विरोधमा महांसघले शनिबार बन्द गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको लिम्बुको भनाई रहेको थियो ।

उनले लोकसेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्तको कोटा नबढाए थप आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिए । ‘संघीयता र समानूपातिक समाबेशी सिद्धान्तको मर्म विपरीत लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको छ,’ लिम्बुले भने, ‘हामी आदिबासी जनजातीहरुलाई राज्यले विभेद गर्दै गएमा हामी थप संघर्षका साथ सडकमा उबन बाध्य हुनेछौँ ।’