काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरूले निजी शैक्षिक संस्थाहरूले गरेको चर्को शुल्क वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन ।

काठमाडौंमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पौडेल समूहले निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई शुल्कवृद्धिको तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको हो । शुल्कवृद्धिको निर्णय फिर्ता नलिए सडक संघर्षमा उत्रिने नेविसंघको पौडेल घोषणा गरेको छ ।

नेविसंघले यही साउन ६ गते शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन ८ गते शैक्षिक शुल्कवृद्धिको विरुद्धमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, साउन १० गते चर्को शुल्कवृद्धिको विरुद्धमा सडक संघर्ष गर्ने र त्यसपछिका चरणबद्ध रुपमा सडक संघर्षका कार्यक्रमहरु गरिने जनाएको छ ।

नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य मनहरि श्रेष्ठले तत्काल शैक्षिक शुल्कवृद्धि फिर्ता नलिए नेविसंघ सशक्त रुपमा सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

श्रेष्ठले देशकै समग्र शिक्षा प्रणाली नै महँगो भएकोले भ्रष्टाचार मौलाएको टिप्पणी गरेका छन । उनले भने, ‘सरकारी उच्च तहका कर्मचारीको तलब नै ३८ हजार छ । तर, उसले आफ्ना दुई वटा बच्चा पढाउँदा पचासौं हजार खर्च गरिरहेको छ । यसमा सिधै देखिन्छ कि उसको समग्र आम्दानीभन्दा दुईवटा बच्चा पढाएको खर्च दोब्बर हुन आउँछ । भ्रष्टाचार यहीँबाट सुरु भएको छ। यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’

नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मोतीलाल भण्डारीले पनि शुल्कवृद्धिको विरोध गरेका छन । भण्डारीले कुन कलेजले कति शुल्कवृद्धि गरेको छ भनेर तथ्यांक नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी शुल्क लिने स्कुल र कलेजमा ग्लोबल कलेज, सूर्योदय र केएमसी कलेज रहेका छन् ।

उनले चर्को शुल्क लिने विभिन्न २० वटा कलेजको नाम र उनीहरूले लिने गरेको शुल्कसमेत सार्ववजनिक गरेका थिए ।

चर्को शुल्कवृद्धि गर्नेमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटका विद्यालय सञ्चालक व्यापारीहरूका स्कूल रहेका छन ।

000

प्रेस विज्ञप्ती

मिति : २०७६/४/३

अग्रजहरुको अथक प्रयास र शहिदहरुको बलिदानबाट जन्मेको देशकै शक्तिशाली विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ आम विद्यार्थीहरुको हक, हित र अधिकारको लागि संघर्षरत रहेको सबैको बीचमा विदितै छ ।

शिक्षण संस्थाहरुमा भएका चरम अनियमिता अन्याय, अत्याचार कलेजहरुले असुल्ने चर्काे शुल्क र वर्षेपिच्छेको शैक्षिक शुल्क वृद्धिले आम विद्यार्थी, अभिभावक यसको आहात परिरहेको अवस्थामा सुशासनको नारा दिएको सरकार मुखदर्शक बनिरहेकोले यस विषयमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सरकारी शिक्षा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म धरासायी बन्दै जानु र निजी शिक्षण संस्थाले चर्काे शुल्क असुल्दै जाने कार्यले सरकारको चरित्र माथि नै प्रश्न उब्जिएको ठहर गर्दछौं ।

देशमा चलेको कम्युनिष्ट सरकारले लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरुलाई भत्काउदै संविधान माथि प्रहार गर्न खोज्दै छ । सरकार बढ्दो भ्रष्टाचार, महँगी, बलात्कार र काण्डै काण्डको दलदलमा फसेको ठहर गर्दछौं ।

जनताको शान्ति, सुरक्षा, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार र आवासको ग्यारेन्टी गर्नुको सट्टा सत्ता, शक्तिको आडमा कम्युनिष्ट पार्टीको व्यापार गर्ने थलो बन्दैछ । निर्मला हत्या काण्ड, सुनकाण्ड, बाइडबडी काण्ड, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेसम्म स्वयम् सरकार नै संलग्न भएको पुष्टि हुन्छ । अदालताई कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनमा राखी जनताको न्याय स्वतन्त्रता माथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ ।

स्वतन्त्र पत्रकारिता माथि बन्देज गरी नियन्त्रणमुखी विधेयकलाई प्रेस माथिको हस्तक्षेपको रुपमा लिएका छौं । विभिन्न जनविरोधी विधेयक ल्याएर जनताको संस्कार संस्कृति माथि धावा बोल्ने कार्य गरेको छ । देशमा व्यापारी किसानदेखि पेशा व्यवसाय गर्ने जनतामाथि कर माथि कर थोपरेर विषादियुक्त खाद्य पदार्थ भारतबाट भित्राएर जनताको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गरेको छ ।

देशमा पुर्वाधार कृषि, पर्यटन, जलविद्युतदेखि ठूला ठूलो ठेक्कापट्टामा स्वयम् सरकारको संलग्नताले कमीसनखोरी पुष्टि भएको छ । भर्खरै आएको बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाएका परिवार र वाढीपिडितहरुको राहत उद्धारमा उदासिन रहेकोले तत्काल राहत उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौं ।

निजी विद्यालयदेखि +२ देखि विश्वविद्यालयसम्म CTEVT, इन्जिनियरिङ, एम.बी.बी.एस. सम्म विद्यार्थीहरुबाट चर्काे शुल्क असुल गरी ढाड सेक्ने काम गरेको छ । शिक्षण संस्थाहरुमा भएको लुट कहिलेसम्म ? भन्ने नाराका साथ सम्पूर्ण न्यायप्रेमी विद्यार्थी, अभिभावकहरु यसको विरोधको आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गर्दे निजी शिक्षण संस्थाहरुले लिने शुल्कको तथ्याङ्क सहित आन्दोलनमा जाने चेतनावनी दिन चाहन्छौं ।

कक्षा ११ र १२ मा लिइने मनोमानी शुल्क निर्धारणको मापदण्ड के हो ? सिट संख्या र मापदण्ड के हो ? ऋत्भ्ख्त् बाट संचालिन नर्सिङदेखि प्राविधिक विषयहरुको शुल्क कलेजै पिच्छे फरक फरक हुनु मनलाग्दी र वर्षैपिच्छे शुल्क वृद्धि हुनु, यसको मापदण्ड के हो ? सरकारी र निजीको बीचको यति ठूलो अन्तर किन कसरी भयो ?

अध्ययनको लागि सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क कति र कलेजहरुले कति लिन्छन् ? शुल्क निर्धारणको मापदण्ड के हो ? सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौं । कलेजहरुमा पढाइ हुने सिट संख्या र शुल्क निर्धारण कायम गर्ने र एकरुपता बनाउने, सबै तहमा विद्यार्थीहरुले पाउने छात्रवृत्ति छनोट विधि प्रक्रिया के हो ? सबै कलेजहरुमा तोके अनुसारको छात्रवृत्ति पाए नपाएको तथ्याङ्क के हो ? शिक्षण संस्थामा लुट कहिले सम्म ? भन्ने हाम्रो आन्दोलनमा सहभागी हुन सबैलाई अपील गर्न चाहन्छौ । जय नेपाल †

हाम्रो मागहरु

१. उच्च मा.वि. कक्षा ११ र १२ को सबै तहमा शुल्क र सिट संख्या निर्धारण गरियोस् ।

२. निजी शिक्षण संस्थाहरुले वृद्धि गरेको चर्काे शुल्क तत्काल बन्द गरी सर्वसुलभ शुल्क र सबै कलेजहरुमा शुल्क एकरुपता कायम गरियोस् ।

३. कलेजहरुले लिने अतिरिक्त शुल्क होस्टेल सेकुरिटी चार्ज, ड्रेसदेखि अन्य अतिरिक्त शुल्क बन्द गरियोस् ।

४. सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सरकारी कलेजमा नै अनिवार्य पढाउनु पर्ने व्यवस्था कायम गरियोस् ।

५. कलेजहरुले शुल्क असुलिको तथ्याङ्कको आधारमा राज्यलाई कर तिर्ने ब्यवस्था गरी कलेजमा पढाई हुने ङ्खयाकेल्टीहरुको सीट र शुल्क निर्धारण गरियोस् ।

६. विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक खेल मैदान, ल्याब, लाइबेरी, चमेना गृह, शौचालय लगायतका अत्यावश्यक सुविधाहरु उपलब्ध गराईयोस् ।

७. विद्यार्थीहरुले पाउने छात्रवृत्ति पारदर्शी गर्नुपर्ने कुन विषयमा कतिले के को आधारमा छात्रवृत्ति पाएको हो सो को विवरण कलेजको सुचना पाटीमा टास्नु पर्ने ।

८. कलेजहरुमा दक्ष जनशक्तिबाट पठनपाठन गरी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधार पुरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने यसको पनि मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने ।

९. प्राविधिक CTEVT, इन्जिनियरि¨, एम.बी.बी.एस. अध्ययनका लागि सरकारले तोकिएका अनुसार शुल्क कायम हुनु पर्ने अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजहरुलाई र मापदण्ड विपरित संचालन भएका कलेजहरुलाई तत्काल कार्वाही गरिनु पर्ने ।

१०. उच्च मा.वि.देखि प्राविधिक कलेजहरुसम्म ने.वि.संघको वैधानिक इकाई गठन गर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
अन्त्यमा यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थीत हुनुभएका पत्रकार तथा विद्यार्थी साथीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।

हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रमहरु

१. पत्रकार सम्मेलन – ०७६/०४/०३

२ शिक्षामन्त्री लाई ज्ञापन–पत्र – ०७६/०४/०६

३. शैक्षिक शुल्कबृद्धीको बिरुद्धमा अन्तरकृया तथा छलफल – ०७६/०४/०८

४. चर्को शुल्कबृद्र्धीको बिरुद्धमा सडक संघर्ष – ०७६/०४/१०

५. त्यसपछिका चरणबद्ध रुपमा सडक संघर्षका कार्यक्रमहरु ग्रिने छ ।

नेबिसंघ ११ औं महाधिबेसन सम्पन्न गर्ने साथिहरुको तर्फबाट

– मोतीलाल भण्डारी

– लीलाबल्लभ दाहाल (काका)

– मनहरि श्रेष्ठ

– अनिल खनाल

– प्रकाश महर्जन

– दीपा सिवाकोटी

– कोषन पन्त

– महेश नेपाली

– भरत भट्ट