पोखरा । नेपाली कांग्रेसले पारित गरेको विधानअनुरुप आगामी महाधिवेशनदेखि कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचन नहुने भएको छ ।

यसअघि यो पदमा पनि निर्वाचनको व्यवस्था थियो भने पछि संशोधित विधानले यसलाई हटाएको हो ।

विधानले नै निर्वाचन नहुने भनेपछि अघिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित देशभरिका कांग्रेसका कोषाध्यक्षहरू सम्मेलनको नाममा पोखरामा भेला भए । निर्वाचित कोषाध्यक्षहरूको यो अन्तिम सम्मेलन हो ।

निर्वाचित कोषाध्यक्षहरूको अन्तिम सम्मेलनमा कांग्रेसका सभापतिदेखि वरिष्ठ नेता, महामन्त्री, प्रवक्ता पनि एउटै मञ्चमा उभिएर एकताको भाषण तथा अन्तर्घात अन्त्यको भाषण गरे ।

कोषाध्यक्षको राष्ट्रिय कार्यसमिति पनि विधानविपरित भएको भन्दै सोही कार्यक्रमका अतिथी राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले मान्यता नदिने बताए ।

कोषाध्यक्षहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । कांग्रेसका पूर्वमुख्यसचिव शोभाकर पराजुलीले उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिए । सम्मेलनको अन्त्यमा पोखरा घोषणापत्र जारी भयो ।

‘नेपालको संविधान र निर्वाचन ऐनमा पार्टीका पदाधिकारीहरू निर्वाचनका माध्यमबाट नै चयन हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका कोषाध्यक्षहरुको चयन प्रक्रिया पनि निर्वाचनका माध्यमबाट नै हुनुपर्छ भन्ने हामी जोडदार माग गर्छौँ’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

१४ बुँदे घोषणापत्रको २ नम्बर बुँदामा कोषाध्यक्षहरूले फेरि निर्वाचन मागेका छन् । जसको लागि विधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कोषाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गोविन्द पुडासैनीले तल्लो तहबाटै कोषाध्यक्षहरूको पनि निर्वाचन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘जिल्ला कोषाध्यक्षहरुको काठमाडौं, नुवाकोट र धादिङ घोषणापत्रलाई अविलम्व कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसको यसअघि सम्पन्न महासमिति बैठकमा उठेका विषयलाई अविलम्व विधानमा समावेश गर्न माग गर्छौँ ।’

यसबाहेक पार्टीभित्र व्याप्त गुट–उपगुट अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले पार्टीभित्र गुट उपगुट, भागबन्डा, तेरोमेरो प्रवृत्ति छाडेर सही व्यक्ति सही स्थानमा हुनुपर्ने माग घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘कास्की क्षेत्र नम्बर २ लगायत देशभरिका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सहरमा रिक्त रहेका पदमा चाँडै उपनिर्वाचन गर्न र त्यसमा नेपाली कांग्रेसले नै जित हासिल गर्न क्रियाशील रहने’ प्रतिबद्धता पनि कांग्रेस जिल्ला कोषाध्यक्षहरूले गरेका छन् ।

उनीहरूले नेपाल सरकारको दम्भका कारण देशमा अशान्त छाएको भन्दै त्यसकालागि विरोधका कार्यक्रमसमेत गर्न अनुरोध गर्ने बताएका छन् । सरकारको दम्भ, असक्षमताकै कारण देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता घटनाहरूको विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन समेत घोषणापत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार हरेक जिल्लाका कोषहरूमा न्यनूतम् १० लाख रुपियाँ जम्मा गर्न पनि उनीहरूले प्रतिबद्धता गरेका छन् । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक जिल्लालाई आर्थिक अभाव हुन नदिन पारदर्शी तवरले लेभी संकलन गर्ने र ६ महिनाभित्र प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा १० लाख रुपियाँसम्म पुर्‍याउने जिम्मा कोषाध्यक्षहरूले लिने प्रतिबद्धता गर्‍यौँ ।’

हरेक जिल्लामा आपतकालीन कोषको व्यवस्था गर्न पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले जिल्ला कार्यसमितिलाई लिखित निर्देशन दिन माग गरिएको छ । पुडासैनीले प्रत्येक जिल्लामा आपतकालीन कोष स्थापना गर्ने र खाता नखोलिएका जिल्लामा तत्काल खाता खोलिने बताए ।

पार्टीका भ्रातृ संगठन एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुको निर्वाचन समेत समयमै गराउन आग्रह गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ । घोषणापत्र अनुसार पार्टीको सदस्यता वितरण पारदर्शी, वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तवरले गर्न सूचित गर्ने भएका छन् ।