काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले नै बालुवाटारको सरकारी जग्गा किनेको रहस्य बाहिर आएको छ ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास परिसरमा सत्तारुढ महासचिव पौडेलको पनि जग्गा रहेको खुलेको छ । यो जग्गाको मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो ।

व्यापारी तथा भूमाफियामार्फत महासचिव पौडेलले ललितानिवास परिसरमा ८ आना जग्गा खरिद गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सत्तारुढ दलकै शक्तिशाली नेता ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिनको घेरामा तानिएपछि यो विषय थप रहस्यपूर्ण बनेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा ललितानिवास परिसरमा जग्गा रहेको खुलासा भएको छ ।

महासचिव पौडेल प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।

यो जग्गा महासचिव पौडेलले छोरा नवीन पौडेलको नाममा किनेका छन् । पौडेल तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेकपाका महासचिव छन् ।

पौडेलको स्वामित्वमा रहेको ८ आनासहित ललितानिवासको १ सय १३ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारले रोक्का राखिसकेको छ ।

नेकपाका महासचिव पौडेलले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक एवं व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ र भूमाफियाद्वय डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीमार्फत ८ आना जग्गा किनेको तथ्याङ्क बाहिर आएपछि कम्युनिस्ट सरकारको चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।

खड्गप्रसाद ओली पहिलोपटक ०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री बनेका थिए । पौडेलले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित बालुवाटारमा ८ आना जग्गा रहेको उल्लेख छ ।

०७२ मंसिर १६ गते सार्वजनिक पौडेलको सम्पत्ति विवरणमा ललितपुरको कार्यविनायक–२ मा ९ आना, १ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा घर र कामनापा–४ बालुवाटारमा ८ आना जग्गा रहेको देखाइएको छ ।

महासचिव पौडेलले दुवै ठाउँको घरजग्गा छोरा नवीन पौडेलको नाममा राखेका छन् ।

निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको पनि सरकारी ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हिनामिनामा संलग्नता देखिएका छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार भक्तपुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत शाहले २०४९ सालमा ललितानिवासको २ रोपनी जग्गा श्रीमती उर्मिलाका नाममा ल्याएका थिए ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यातले पनि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिनेगरी निर्णय गराएका थिए ।

बस्न्यातको परिपत्रपछि माफियाले जग्गा कित्ताकाट गरी विभिन्न मानिसलाई बेचेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार र भूमिसुधार मन्त्रालयको उक्त निर्णयमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेले प्रमाणित गर्दै मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका थिए ।

तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त पनि यो निर्णय प्रक्रियामा मुछिएका छन् ।

गत फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउनेगरी भएका सबै निर्णय खारेज गरी पुनः सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासले चर्चेको जग्गा व्यापारी र भूमाफियाले प्रतिआना ७ लाखमा किनबेच गरेको तथ्य खुलेको छ ।

ललितानिवासकै जग्गा गुरुङबाट श्रवण गोयल, केडिया समूहलगायतले खरिद गरेको भेटिएको छ ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा किन्नेमा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, आयुक्त, निर्वाचन आयोग सुधीरकुमार शाह, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यात, पूर्वमूख्यसचिव एवं पूर्वमन्त्री माधव घिमिरे, पूर्वभूमिसुधार सचिव एवम् पूर्वमन्त्री छविराज पन्त, मीनबहादुर गुरुङ भाटभटेनी सुपरमार्केट सुपरमार्केटका सञ्चालक, भूमाफिया वकिल रामकुमार सुवेदी, भूमाफिया डा. शोभाकान्त ढकाल, रुक्मशमशेर राणा र उनका आफन्तहरू रहेका छन् ।