काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले वाइड बडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको भन्दै दिएको प्रतिवेदनलाई त्रुटीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारका मन्त्री, सचिव र महानिर्देशक भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएपछि बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठक अकस्मात बसेर वाइड बडी खरिदमा भएको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाएको स्रोतले जनाएको छ । आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधीवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य छन् । आयोगले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ ।

उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेर मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

जहाज किन्ने निर्णय गर्ने मन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीमात्र हुने जहाजको किस्ता बुझाउने मन्त्री मुख्य दोषी हुने कुरा कसरी मिल्छ ? भनेर कम्युनिस्ट सरकारले प्रश्न गरेको छ ।

उपसमितिले अनियमिततामा आरोप लगाएका कम्युनिस्ट सरकारका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, सचिवहरू कृष्णप्रसाद देवकोटा र प्रेमकुमार राई र नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारमाथि सरकारले तत्काल कुनै कारबाही गर्ने छैन ।

नेपाली कांग्रेका सांसद राजन केसी नेतृत्वको उपसमितिले निगमले २ वाइड बडी किन्दा झन्डै ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको प्रतिवेदन बनाएर बुधबार समिति सभापति भरतकुमार शाहलाई बुझाएको थियो ।

उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको अर्को दिन सरकारले छानबिन आयोग बनाएको हो ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सार्वजनिक लेखा समितिले कम्युनिस्ट सरकारलाई दवाव दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली आत्तिएका थिए । ओलीले हतार हतारमा छानविन आयोग बनाएकोमा धेरै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन ।