काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले मुख्य दोषी ठहर गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको अभियोग उपसमितिले लगाएको समाचार आएपछि फेसबुकमा स्टाटस लेखेर कंशाकारले असन्तुष्टि जनाएका छन । विवादित छविका कंशाकारले राजनीतिक नेतृत्वलाई टेर्दैनन ।

एयरबस कम्पनीको तत्कालीन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनसायले आठ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई अमेरिकी डलर ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार निर्धारण गरिएको छ ।

बोलपत्रमा एक हजार घन्टासम्म उडेको र २०१४ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना जारी गरेर निगम सञ्चालक समितिले निगमले पाउने तत्कालीन छुट मूल्य बढी हुनुपर्नेमा निगमलाई नोक्सान हुने गरी खरिद गरिएको देखिएको छ ।

प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले प्रस्ताव गरेअनुसार सन् २०१६ मा विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ८ करोड ८० लाख ९९ हजार पर्ने र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको २ दशमलव ७६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९ करोड ३० लाख ४७ हजार पर्ने सुझाबलाई बेवास्ता गरी १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर स्वीकार गरिएको देखिएको छ ।

करीव प्रतिजहाज एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलरका दरले दुई जहाजमा दुई करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर (दुई अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी) नोक्सानी भएको ठहर उपसमितिको छ ।

रकम दोषीहरूबाट भराउन र हाल बहाल रहेका तथा तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलगायत अन्य संलग्नहरूलाई निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरिएको छ ।

एयरबस कम्पनीले सोही वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको दरबमोजिम वार्ताबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को बर्खिलाप हुने गरी प्रस्ताव छनोट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रावधान राखी निगमलाई आर्थिक नोक्सानी हुने गरी व्यवस्थापन निर्देशन दिएर करिब ६८ लाख अमेरिकी डलर नोक्सानी पुर्‍याएको देखिएको छ ।

प्रस्तावविपरीत विमान उडानको भारक्षमता १२ मेट्रिक टन घटाएर ८४ लाख अमेरिकी डलर क्षति पु¥याएको देखिएको छ ।

विमान खरिद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बदनियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले कंशाकारलाई कानूनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न, कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सार्वजनिक लेखा समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।