काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका केपी ओलीको पार्टीभित्रको कार्यसम्पादन र सरकार चलाउन नसकेको भनेर आलोचना बढेका बेला स्थायी समिति सदस्यहरु विभिन्न समूहमा विभाजित भएका छन् ।

आफैले विश्वास गरेका नेताहरुले समेत सरकारको बचाउ नगरिदिएपछि ओली चिन्तित बनेको एक नेताले बताए ।

स्थायी समिति बैठकमा माधवकुमार नेपाल निकटका भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भुसालगायतका नेताहरूले पार्टी, सरकार सञ्चालन पद्धति र गुटबन्दीको चर्को विरोध गर्ने अभियानको नेतृत्व गरेका छन् । विवाद र विरोध भएपछि स्थायी समितिको बैठकलाई ओलीले केही दिनका लागि रोकेका छन् ।

उनीहरूकै शैली पछ्याउँदै रघुजी पन्त, भीम आचार्य, युवराज ज्ञवाली, अग्नि सापकोटा, गणेश शाह, टोपबहादुर रायमाझी, मुकुन्द न्यौपाने, अमृत बोहरा, अमिक शेरचन, पेशल खतिवडा, लेखराज भट्टलगायतले पनि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सचिवालय सदस्य श्रेष्ठनिकट गिरिराजमणि पोखरेलले पनि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका उनले सरकारको प्रतिरक्षा पनि खासै गरेनन् ।

सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका अध्यक्ष ओली निकट पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाललगायतले बैठकमा सरकारको प्रतिरक्षाको नेतृत्व गरेका छन् ।

तिनै नेताहरूले आत्मनिन्दा गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने गतिविधि नगर्न चेतावनी मात्र दिएनन्, वस्तुसंगत तथ्यका आधारमा बहसमा आउन चुनौतीसमेत दिए ।

पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको राजकीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन तयार रहेको, तर पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त नहुने भन्दै नेपाल समूहका नेताहरूलाई चुनौती दिए ।

सुभाष नेम्बाङ, किरण गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, चक्रपाणि खनाल, छविलाल विश्वकर्मा, प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुन, मातृका यादव, रघुवीर महासेठ, सत्यनारायण मण्डल, हरिबोल गजुरेल, शक्तिबहादुर बस्नेतले कतिपय कमजोरी औँल्याए पनि मूलतः सरकार र पार्टी नेतृत्वकै प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेललगायतले मध्यमार्गी धारणा राखे । पूर्वमाओवादी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले आलोचना मध्यमार्गी धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।