काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी) प्रमुखका रूपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा.मनोज केसी ५ असोज २०८२ मा सरुवा भएयता व्यूरोको काम गर्ने शैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

सीआइबीको मुख्य जिम्मेवारी जटिल तथा जघन्य प्रकृतिका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्नु हो । निर्मला पन्त प्रकरणसहितका गम्भीर अपराधका फाइलहरू अपलत्र परेका छन् । दाङको तुलसीपुरका सञ्चार उद्यमी देवीप्रसाद धिताल हत्याको फाइल पनि अलपत्र छ ।

देशभर हत्या, बलात्कार जस्ता गम्भीर मुद्दा लामो समयदेखि पेन्डिङ अवस्थामा रहे पनि पछिल्लो समय ती विषयमा सीआइबीको सक्रियता कमजोर देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले देशको कमाण्ड सम्हालेपछि गम्भीर प्रकृतिका पेन्डिङमा रहेका ती फाइलहरूलाई सीआईबीले चासोका साथ हेर्छ भन्ने थियो । तर, सीआईबी आर्थिक मुद्दाका फाइलहरूमा अलमलमा परेको आरोप छ ।

गम्भीर अपराधका फाइलहरूमा भन्दा पनि एआईजी केसी आर्थिक अपराधमा बढी केन्द्रित भएको पछिल्ला गतिविधिहरूले देखाएको छ । बैंकिङ, सहकारी तथा तथाकथित फेक रेस्क्यू जस्ता आर्थिक प्रकृतिका मुद्दामा मात्रै प्राथमिकता दिइएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । फेक रेस्क्यु घटनाको अनुसन्धानमा कम्पनीका कर्मचारीलाई समातेर अध्यक्ष र एमडीलाई उन्मुक्ति दिएको कुरा त सर्वत्र चर्चा नै छ ।

स्रोतका अनुसार, जघन्य अपराधका फरार अभियुक्तहरू नेपाल र भारतलगायत विभिन्न देशमा रहे पनि उनीहरूलाई पक्राउ गरेर न्याय प्रक्रियामा ल्याउनेतर्फ अपेक्षित पहल देखिएको छैन । पीडितलाई न्याय दिलाउनेभन्दा आर्थिक मुद्दामा मात्रै ध्यान केन्द्रित भएको आरोप छ ।

यसैबीच, सरकारले सीआइबीअन्तर्गत आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखा गठन गरी एसएसपी ऋषिराम कँडेललाई जिम्मेवारी दिएको भए पनि उनलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नदिएको चर्चा सीर्आइबीभित्रै छ ।

स्रोतका अनुसार, एआईजी केसीले आफ्नै नजिकका अधिकृतहरू एसएसपी शिवप्रसाद श्रेष्ठ, डीएसपी सत्यनारायण थापा र आफ्नै पीए प्रहरी निरीक्षक धर्मराज जोशीलगायतलाई प्रयोग गरेर आर्थिक अपराधका केसहरू आफैंले नियन्त्रणमा राख्ने गरेका छन् ।

यसरी सीमित समूह बनाएर काम गरिँदा सीआईबीभित्र ‘सिन्डिकेट’ जस्तो अवस्था सिर्जना भएको र अन्य अधिकृतहरू कामविहीन बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । केसीले काम गरेको ठाउँमा सिन्डिकेट चलाउने गरेको कुरा उनीसँगै काम गर्ने प्रहरीहरूले नै आरोप लगाउने गर्छन् ।

फेक रेस्क्यू प्रकरणमा पनि अनुसन्धान अपूर्ण भएको, सम्बन्धित सबै पक्षलाई नसमेटिएको आरोप पनि छ । त्यस्तै, बैंक, सहकारीलगायतका मुद्दामा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरू पछि धरौटी वा साधारण तारेखमा छुटेको देखिन्छ, जसले अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रभु बैंक प्रकरणमा उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्र फसाइएको भन्ने जनगुनासो पनि बढ्दो छ । केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउपछि पनि निरन्तर दबाब दिने गरिएको आरोप समेत स्रोतहरूले लगाएका छन् ।

एआईजी केसीकै निर्देशनमा भएका केही चर्चित कारबाहीहरू– जावलाखेलमा छापा, यती समूहसँग सम्बन्धित जग्गा प्रकरणमा पूर्वसचिव पक्राउ समेत अन्ततः निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन् ।

व्यूरोभित्रै पनि उच्च अधिकृतहरू नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) माधव श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भरत लामा लगायतलाई प्रभावकारी जिम्मेवारी नदिइएको र कार्य विभाजन स्पष्ट नभएको चर्चा छ ।

हालै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल पक्राउ परे पनि यो पनि आर्थिक अपराधकै श्रृंखलामा जोडिएको अर्को उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।

सीआइबी जस्तो निकायको मुख्य दायित्व जघन्य अपराध अनुसन्धान भए पनि आर्थिक मुद्दामै केन्द्रित हुनुको कारणबारे स्पष्टता नरहेको सीआईबीभित्र चर्चा हुने गरेको छ । उच्च प्रोफाइल, राजनीतिक प्रभाव र सार्वजनिक चर्चासँग जोडिएका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइएको हो कि अन्य कुनै स्वार्थले काम गरेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

देशकै प्रमुख अनुसन्धान निकायभित्र अनुसन्धानको प्राथमिकता, विधि र नेतृत्व शैलीमाथि उठेका प्रश्नहरू सामान्य होइनन् । यो विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विशेष चासोका साथ ध्यान दिनुपर्ने सीआईबीभित्र चर्चा उठेको छ । पारदर्शी छानबिन र स्पष्ट जवाफबिना सीआइबीप्रति जनविश्वास कायम राख्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

यसैबीच, एआईजी केसी उच्च प्रोफाइल आर्थिक मुद्दामा बढी सक्रियता देखिनु नेतृत्वको व्यक्तिगत प्राथमिकतासँग जोडिएको हुन सक्ने आक्षेप लागेको छ । शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकता निर्धारण गरिएको हुन सक्ने चर्चा समेत चलेको छ ।

स्रोतका अनुसार, एआइजी केसी हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)लाई हटाएर आफू आईजीपी बन्ने लक्ष्यसहित शक्ति केन्द्रहरूसँग निकटता बढाइरहेका छन् । उनले उपत्यकाका धेरै होटेलहरूमा मिटिङ गर्ने गरेको चर्चा छ । सोही कारण उच्च प्रोफाइल आर्थिक मुद्दामा बढी सक्रियता देखाइएको हुन सक्ने बताइन्छ ।

यस्तै, संकटको बेला जिम्मेवारीबाट पन्छिने, भाग्ने केसी एआइजी पदबाट राजीनामा दिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त बन्ने प्रयास भइरहेको भन्ने चर्चा पनि बाहिर आएको छ ।