रवि-बालेनको सम्झौताबारे राजनीतिक विश्लेषक भण्डारीको सनसनीपूर्ण टिप्पणी

पिताम्बर भण्डारी
राजनीतिक विश्लेषक (त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर)

रवि लामिछाने र बालेन्द्र साह (बालेन)बीच भएको सम्झौता सरसरती हेर्दा कुनैन कुनै रुपले चुनौती दिन भनेर यस्ता गठबन्धनहरू गरिएको देखिन्छ । आम मानिसले त्यसलाई अत्यन्त आलोचनात्मक चेतबाट हेर्न थाले भने के देख्छन् भन्दा आखिर यी सबै गठबन्धनहरू के का लागि त ? पहिलाकाहरूले गरेको गठबन्धन र यो गठबन्धनमा के फरक छ ? र, नयाँ शक्तिहरूले गरेको गठबन्धनको पछाडिको आधार के हो ? भन्ने प्रष्टता चाहिँ चाहिन्छ । त्यो चाहिँ नयाँहरूले केवल पुरानाहरूका लागि हराउनका लागि मात्रै भनेर गरिएको गठबन्धन हो ? या आफूहरूसँग कुनै स्पष्ट खाका छ त्यो ल्याउन नसक्दासम्म तत्कालका लागि अत्यन्त न्यानो देखिए पनि त्यसले कालान्तरमा गएर थुप्रै प्रश्नहरू जन्माउनेछ ।

पछिल्लो समय नयाँ शक्तिहरूबीचको सम्झौता हामीले हे¥यौं भने अत्यन्तै प्राविधिक सम्झौता जस्तो देखिन्छ, त्यो राजनीतिक रुपमा भन्दा नि । किन भनेर करारमा पनि हुन्छ नि, प्रथम पक्ष र दोस्रो पक्ष भन्ने त्यो एउटा अचम्मको स्थिति हामीले त्यहाँ देखेका छौँ । राजनीतिक सहमतिहरूमा पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्ष भन्नुको अर्थ के हो ? वहाँहरूले कसरी राख्नुभयो ? त्यो कुरा आमजनताले र उहाँहरूसँग आबद्ध कार्यकर्ता, नेताहरूले पक्कै पनि खोज्ने छन् जस्तो लाग्छ त्यसको अर्थ एउटा । अर्को कुरा सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्टताको खडेरीले गर्दाखेरी पुराना दलहरूलाई उनीहरूको संगठनात्मक आधार छ त्यसलाई चुनौती दिनेभन्दा पनि त्यो जुन निर्वाचनमुखी एउटा मत हुन्छ, त्यो फ्क्चुएटिङ (परिवर्तनशील) मत हामी भन्छौँ । त्यो मतलाई क्याप्चर गर्ने उद्देश्यले बढि प्रेरित भएको देखिन्छ । ठूला दलहरूको संगठनको आधार ज्यूकात्यू रहने र त्यो फ्क्च्युएटिङ मत मात्रै तलमाथि हुने हो कि ? जस्तो चाहिँ देखिन्छ ।

रवि र बालेनको गठनको साइड इफेक्ट कस्तो देखिएको छभने यो गठबन्धन गर्नुको पछाडिको कुरा के थियो ? भनेर सरसर्ती हामीले हे¥यौं भने सम्झौतामा जेनजी नवपुस्ताहरूले गरेको आन्दोलनहरूको स्वामित्व लिने भन्नुभएको छ वहाँहरूले । अब त्यो स्वामित्व भनेको कुन ? कुन ? लिने हो ? यो विद्रोहको मात्रै स्वामित्व लिने हो कि ? विध्वंशको पनि स्वामित्व लिने हो ? सायद त्यो प्रश्नको उत्तर उहाँहरूतिर तेर्सिन्छ होला पहिलो रुपमा अनि त्यसपछि वहाँहरूले गरेको सम्झौता छ त्यो सम्झौता निर्वाचनमुखी हो कि ? अथवा हामीले यसरी हेर्दै गर्नु प¥यो कि ? एउटा व्यक्तिसँगको शक्तिको पछाडिको आधार के हो ? जसले गर्दाखेरी हाम्रो प्रणाली अन्तर्गत संसदबाट निर्वाचित हुनका लागि प्रधानमन्त्रीका रुपमा चाहिने मतहरूको आँकलन उहाँहरूले के को जगमा गर्नुभयो ? त्यो सिद्धान्तको आधारमा ? त्यो संगठनको आधारमा अथवा प्रियतावादी सोंचको आधारमा ? त्यो प्रश्न चाहिँ अलिक पेचिलो भएर आउँछ ।

हामी उहाँहरू (रवि लामिछाने र बालेन्द्र साह)को राजनीतिक उदय हेर्दैगर्दाखेरी नयाँ शक्तिहरूको प्रायः गरेर पहिले हामी देख्थ्यौं जहिले पनि नेपालको शासन व्यवस्थामा प्रसानल्टी पोलिटिक्स जहिले पनि हाबी भएको हुन्थ्यो । तर, त्यो प्रसनल्टी पोलिटिक्ससँग त्यो जादुमयी आकर्षणभित्र जहिले पनि हामीले सिद्धान्तको आधार हामीले पाउँथ्यौँ । कुनै राजनीतिक मोडलको, कुनै राजनीतिक उद्देश्यबाट देख्छौं । उहाँहरूको राजनीतिक उद्देश्य के हो ? त्यो प्रष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि त्यो राजनीतिक उद्देश्य समूहगत रुपमा प्रष्ट भयो भने प्रसनाल्टी क्यास चाहिँ कम भएर जान्छ । होइन भने राजनीतिक उद्देश्यलाई तिलाञ्ली दिएर फेरि व्यक्ति व्यवस्थापनको मुद्दातिर जाने अहिले जस्तै को प्रधानमन्त्री बन्ने र कसले पार्टी अध्यक्षको रुपमा जाने, पार्टीमा चाहिँ आफ्नो हैसियत के हुने ? भन्ने विषयमा छलफल जाँदै गयो भने त त्यसले फेरि दुई चार दिनमा शक्ति सम्बन्धहरू फेरिन्छन् । अनि कार्यकर्ता तहको शक्ति सम्बन्ध नेतृत्वसँगको सम्बन्धको शक्ति सम्बन्ध जुन हुन्छ फेरिएपछि त्यसले फेरि पनि व्यक्तित्वमा एकखालको टकराव चाहिँ देखिन्छ नै ।

जुन ढंगबाट दुइटा पक्षको बीचमा एउटा सम्झौता भएको छ । उहाँहरूको त्यो गति ह¥यौं भने अत्यन्तै तिब्र गतिमा छ । रास्वपाका सभापति हिरासतबाट जेलबाट मुक्त भइसकेपछि बाहिर आइसकेपछि हतार हतार गरेर विभिन्न गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुको पछाडिको उद्देश्य मेयर जो स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो, काठमाडौंको एउटा मेयर उहाँले आफ्नो जुनखालको प्रसानल्टी बनाउनुभएको थियो त्यसको आधारमा हामीले हे¥यौं भने के देखिन्छ भने यो परिस्थितिबाट हेर्दा उहाँहरूको पछाडिको शक्ति के हो ? त्यो महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यो शक्ति जमीनदेखि संगठनात्मक ढंगले आएको छभने उहाँहरूको बीचमा यस्तो खालको लेनदेन पदीय लेनदेन चाहिँ अलिक बढि कसिलो हुन्छ । तलको कमजोर हुँदै गएपछि त स्वभाविक ढंगले उहाँहरू चाहिँ व्यक्ति व्यवस्थापनतिर जानु हुन्छ भन्ने त उहाँहरूको सम्झौताको बुँदाले देखाएको छ । हामीले भन्नु परेन त्यो त । त्यसैले भनेको छ किन भने ३ दिनसम्म के का लागि वार्ता अड्कियो त ? अथवा यति छिटो रफ्तारमा वार्ता के का लागि गयो त ? भन्दाखेरी के छ भन्दा प्रधानमन्त्री, सभापति अथवा व्यक्तिको व्यवस्थापन के हुने भन्ने भयो । अनि त्यहाँ शक्ति अनि त्यहाँसँ सँगै जोडिएको चुनावमा मतदान चिन्ह पनि समेत के राख्ने भन्ने, त्यसको आधार के भन्ने ? त्यसको आधार त एउटा शक्ति हो नि त ? त्यसमा पनि बढि लेनदेनकै दिशाबाट अगाडि आउनुले चाहिँ यो व्यक्ति व्यवस्थापनको मुद्दा आउँदाका केही दिनमा उहाँहरूमाथि नै हाबी हुन्छ ।

(सौजन्य – हिमालय टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश)

Published : Monday, 2025 December 29, 12:34 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया