जय नेपाल

कल्याण गुरुङ, नेता, नेपाली कांग्रेस

नेपाल र नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विषम परिस्थितिको सन्दर्भमा शब्दहरूमा अंकुरित प्रकाशमय मनोभावको उज्यालोमा मार्मिक किरणहरू मार्फत् तपाईहरूसँग सम्मानपूर्वक भावनात्मक संवाद गर्न चाहन्छु ।

नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन ठीक, विशेष महाधिवेशन बेठिक, पुषमा महाधिवेशन र चुनाव पछाडि महाधिवेशन भन्ने विषयमा तीब्र बहस प्रारम्भ भएको छ । यो स्वभाविक पनि हो । यि सबै विचारहरू नेपाल र नेपाली कांग्रेसप्रतिको चिन्ता, माया र स्नेहका कारणले गंभीर बहसको भूमिमा उजागर भएको हो । यस गंभीर बहसमा नेपाल र नेपाली कांग्रेसलाई माया गर्ने र सद्भाव राख्ने आम बुद्धिजीवीहरूदेखि नेपालमा र विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा अन्तरआत्मादेखि नै उच्च सम्मानका साथ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।

कुनै पनि समस्याको समाधानको विषयमा फरक मतहरू निर्माण हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यिनै विविध विचार र कार्यनीतिको लोकतान्त्रिक विविधताको लागि हाम्रो पुर्खाहरू र हामीले बर्षौ संघर्ष गरेका हौं । अझै पनि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौं र गरिरहनेछौं ।

मेरो मात्रै विचार ठीक, अरु सबैको विचारहरू गलत भन्ने तीब्र एकांकी सोंचबाट माथि उठेर हामी लोकतन्त्रवादीहरूले सहमत र असहमत सबै विचारहरू र धारणाहरूको सम्मान गर्नु पर्छ ।

कसैको बारेमा तुच्छ कमेन्ट गर्दैगर्दा त्यसले कमेन्ट गर्ने मानिसको बौद्धिक उचाइँलाई समाजले नापी रहेको हुन्छ र उचित समयमा समाजको बीचमा प्रष्ट पारिदिन्छ । हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूलाई समाजले सूक्ष्मरुपले नियाली रहेको हुन्छ भन्ने सत्यलाई हामी सबैले आत्मार्थ आत्मसात् गरौं ।

नेपाली कांग्रेसभित्र धेरै विद्वान र संघर्षशील अग्रज र साथीहरू हुनुहुन्छ । म सबै साथीहरूको पवित्र र असल भावनाहरूको सम्मान गर्छु । तर, मलाई पार्टीका विद्वान र संघर्षशील अग्रज र साथीहरूलाई केही प्रश्नहरू विनम्रतापूर्वक सोध्न मन लागि रहेको छ, आशा छ कि म अनुत्तरित हुने छैन ।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अदालतहरू, सरकारी कार्यालयहरू र प्रहरी कार्यालयहरू जलिरहँदा विशेष महाधिवेशन किन ? नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयदेखि प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालय हुँदै बिभिन्न तहका कार्यालयहरू जलेर खरानी हुँदा विशेष महाधिवेशन किन ?

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापतिको निवासदेखि अनेकौ नेताहरू र साथीहरूको निवास जलेर खरानी हुँदा विशेष महाधिवेशन किन ? नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति आदरणीय श्री शेरबहादुर देउवा र आदरणीय केन्द्रीय सदस्य श्रीमती डा.आरजु राणा देउवामाथि सांघातिक आक्रमण भई रगताम्य भएर अस्पतालमा उपचार गराई रहेको समयमा विशेष महाधिवेशन किन ?

आदरणीय सभापतिको बगेको रगतको टाटो सुक्न नपाउँदै विशेष महाधिवेशन किन ? देशभरिका व्यापारिक केन्द्र तथा व्यापारी र उद्योगपतिहरूको घरमा आक्रमण र आगलागी भएको समयमा विशेष महाधिवेशन किन ? नेपालको संविधानले राम्रोसँग काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन किन ?

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समयमा विशेष महाधिवेशन किन ? लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथि कालो बादल मडारिएको समयमा विशेष महाधिवेशन किन ? नियमित महाधिवेशनको मुखमा विशेष महाधिवेशन किन ? फाल्गुन २१ गते निर्वाचन घोषणा भइसकेको समयमा विशेष महाधिवेशन किन ? देशको विषम परिस्थिति, समस्या र निराकरणका उपायहरूको बारेमा गंभीर छलफल गर्नु पर्ने समयमा विशेष महाधिवेशन किन ?

जलेका भौतिक संरचनाहरूको निर्माण र पुनःनिर्माण गर्नु पर्ने र मानिसको खस्केको मनोबल उठाउन पुनर्जागरण गर्नु पर्ने समयमा विशेष महाधिवेशन किन ? आदरणीय सभापतिले कार्यवाहक दिई सके पछि पनि विशेष महाधिवेशन किन ? मेरा यि प्रश्नहरूको जवाफ नरिसाइकन दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । नेपाली कांग्रेसको विधानले सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ । उम्मेदवार सम्बन्धि निर्णय केन्द्रीय संसदीय समितिबाट र अधिकांश निर्णयहरू कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट निर्णय भएर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि केन्द्रीय कार्य समितिमा अनुमोदनको लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ । यि सबै समितिहरूमा महामन्त्रीहरू पदेन महामन्त्रीको रुपमा रहेर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी रहेका छन् ।

स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहको उम्मेदवारी तय गर्दा महामन्त्रीहरूले पनि भागबण्डा लिनु भएको होइन र ? त्यति मात्र होइन । अन्य दलसँगको गठबन्धनमा सीट बाडफाड, मन्त्री पदमा भागबण्डादेखि असंवैधानिक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसम्म पनि महामन्त्रीको सहभागिता भएको होइन र ? अहिलेको बेथितिहरूको सम्पूर्ण दोष आदरणीय सभापतिको टाउकोमा राखेर महामन्त्रीहरू चोखो हुन कसरी मिल्छ ? सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको कारणले महामन्त्रीहरूले पनि पार्टीले गरेको सबै निर्णयहरूको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन र ?

अहिलेको पार्टीभित्रको बेथितिहरूको दोषी कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिरहेका महामन्त्रीहरू पनि होइनन् र ? आदरणीय सभापतिले आफ्नो कर्म र बचनले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनु भयो । वहाँले उप–सभापतिलाई कार्यवाहक दिनु भयो ।

के आदरणीय सभापतिले जस्तै महामन्त्रीहरूले पनि कुनै दुई जना सह–महामन्त्रीहरूलाई कार्यवाहक महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिने आट गर्न सक्नु हुन्छ ? त्यो नैतिकता प्रदर्शन गर्न सक्नु हुन्छ ? यसैले, प्रश्न आदरणीय सभापतिलाई मात्रै होइन, कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरेका महामन्त्रीहरूलाई पनि गर्न मिल्छ होला नि ? महासमितिको बैठकमा (नीति अधिवेशन) दुई जना महामन्त्रीहरूमध्ये एकजनाले राजनीतिक र अर्कोले सांगठनिक प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो । वहाँहरूले पेश गर्नु भएको राजनीतिक र सांगठनिक प्रस्तावका नीतिहरू र कार्यक्रमहरू अहिले असान्दर्भिक र असफल प्रमाणित भई सक्यो ।

नीति पनि असफल र नेतृत्व पनि असफल भई सकेपछि पनि नैतिकरुपले महामन्त्रीहरू पदमा बसि रहन मिल्छ र भनेर प्रश्न गर्न पाईने कि नपाइने ? दोष व्यक्तिको मात्रै हो कि शासकीय पद्धतिको पनि हो । यदि दोष शासकीय पद्धतिको पनि हो भने व्यक्ति परिवर्तनको बहस मात्रै किन ? व्यक्ति परिवर्तनको बहस सँगसँगै शासकीय पद्धति परिवर्तनको बहस किन नगर्ने ? शासकीय पद्धतिलाई परिवर्तन किन नगर्ने ?

राजनीतिमा कुनै पनि व्यक्ति जादुगर हुँदैन, जसले आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ । असल शासकीय पद्धति र त्यसको सफल कार्यान्वयनले मात्रै आमूल परिवर्तन हुन सक्छ । होइन र ?

मेरो यि प्रश्नहरूको उत्तर मैले पाउन नसकेको कारणले म विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएको छुइन् । म प्रष्टसंग विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा छु ।

पार्टीमा संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि पनि धेरै व्यक्तिहरू संविधान सभा सदस्य र सांसद बनिसक्नु भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक तथा अधिकार सम्बन्धि धारा १६ देखि धारा ४६ सम्मका मौलिक हक तथा अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षभित्र कानूनहरू निर्माण गरि सक्नु पर्छ भनेर स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ । तर, आज १० वर्ष बितिसक्दा पनि कानूनहरू निर्माण भएका छैनन् । यि कानूनहरू किन बनेनन् ?

यसैगरी नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि अनुसूचि ९ सम्मका अधिकारहरू कार्यान्वय गर्नको लागि कानूनहरू निर्माण भएका छैनन् । यि कानूनहरू किन बनेनन् ?

कानूनहरू निर्माण नभइकन निर्देशिकाहरू र कार्यविधिहरू निर्माण हुन सक्दैनन् । कानूनहरू निर्माण नभएका कारणले संविधानमा स्पष्ट शब्दमा लेखिएका मौलिक हक तथा अधिकारहरू लगायतका धेरै अधिकारहरूको उपभोग आम नेपालीले गर्न पाएका छैनन् ।

मौलिक हक तथा अधिकारहरू सबै अधिकारहरूभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य होला नि । होइन र ? त्यो पनि कानूनको अभावमा उपभोग गर्न पाएका छैनौं ।

कानूनी दृष्टिकोणमा नेपालको संविधान पार्टीको विधानभन्दा माथि होला नि । होइन र ? माननीय संविधान सभा सदस्य र सांसदहरुलाई प्रश्न गर्नु होला – तपाईहरूले दश वर्षमा पनि कानूनहरू किन निर्माण गर्नु भएन ? यो तपाईहरूको कमजोरी र असफलता होइन र ? आदरणीय सभापतिलाई प्रश्नहरू गरिएको जस्तै सांसद भइसकेका महामन्त्रीहरू र सांसद भइसकेका अन्य नेतागणलाई प्रश्न गर्नु होला – के कानूनहरू निर्माण नभए पनि संविधानमा लेखिएका मौलिक हक तथा अधिकारहरू लगायतका अधिकारहरू उपभोग गर्न पाईन्छ र ? पाइन्दैन भन्छन् भने पुनः सोध्नुहोस् – किन पाइन्दैन ? संविधानमा प्रष्टसंग लेखिएको मौलिक हक तथा अधिकारहरू लगायतका अधिकारहरू के कारणले उपभोग गर्न पाइन्दैन ? स्पष्ट जवाफ खोज्नु होला ।

नेपाली कांग्रेसको विधान र नियमावली छ । केही प्रश्नहरूको जवाफ बाहेक पार्टीको प्रायः हरेक समस्याहरूको समाधान पार्टीको विधान र नियमावलीमा स्पष्ट लेखिएको छ ।

तर, धारा १७ (२) मा लेखिएको विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा विधान र नियमावलीमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन । यसैले विशेष महाधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकार विधानमा जबसम्म स्पष्ट व्याख्या गरिदैन, तबसम्म यो आकाशको फल मात्र हुनेछ । विधानमा लेखिएपछि त्यसको कार्यान्वयनको लागि नियमावलीमा स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्छ र कार्यविधि बन्नु पर्छ । विशेष महाधिवेशन कसरी गर्ने ? यसको स्पष्ट मार्ग चित्र नियमावली र कार्यविधिमा हुनु पर्छ ।

सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेको जति प्रतिशत भनेर दावा गरिए पनि विधान अनुसार न्यूनतम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरको सनाखत हुनु पर्छ । न्यूनतम ४० प्रतिशट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सनाखत भई सकेको प्रमाणित भइसकेपछि मात्रै विशेष महाधिवेशनको अन्य प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ ।

सबैभन्दा पहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरहरूको सनाखत कुन निकायले गर्ने, कति समयभित्र सनाखत गरिसक्नु पर्ने, सनाखत गर्ने प्रक्रिया के हुने र सनाखतको प्रमाणीकरण कसले गर्ने भन्ने प्रश्नहरूको समाधानको लागि नियमावली र कार्यविधिमा स्पष्ट व्याख्या हुनु पर्छ ।

दोस्रो, विशेष अधिवेशन कसको सभापतित्वमा हुने हो ? यसमा प्रस्तावहरू कसरी र कसले लाने हो ? यसका अधिकारहरू के के हुने हुन् ? यसले केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्न पाउने हो कि नपाउने हो ? विशेष महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन गरेमा त्यसको कार्यकाल वा पदाबधि कति समयको हुने हो ? विशेष महाधिवेशनले पास गरेका प्रस्तावहरूको कार्यकाल वा पदावधि कति समयको हुने हो ?

केन्द्रीय महाधिवेशन भएको कति समयावधिभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाउने हो ? विशेष महाधिवेशनमा हालको केन्द्रीय कार्य समितिको भूमिका र अधिकार के हुने हो ? विशेष महाधिवेशनमा हालको केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको अधिकार र भूमिका के हुने हो ? विशेष महाधिवेशनमा हालका केन्द्रीय सदस्यहरूको अधिकार र भूमिका के हुने हो ?

विशेष महाधिवेशनमा हालको निर्वाचन समितिको अधिकार र भूमिका के हुने हो ? विशेष महाधिवेशनमा हालको अनुशासन समितिको भूमिका र अधिकार के हुने हो ? यि सबै प्रश्नहरूको स्पष्ट र ठोस जवाफ नेपाली कांग्रेसको विधान र नियमावलीमा जबसम्म हुँदैन, तबसम्म विशेष महाधिवेशन पार्टीको कुनै पनि निकायले गर्न सक्दैन ।

यो गंभीर वैधानिक जटिलताहरूको विषयमा पार्टीको महामन्त्रीहरूलाई राम्रोसँग ज्ञान छ । यी वैधानिक जटिलताहरूको वैधानिक समाधान खोज्न पार्टीका महामन्त्रीहरूले के के कामहरू गर्नु भयो ? वहाँहरूलाई प्रश्न गर्नु होला । महामन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्नु होला – तपाईहरूले विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित प्रष्ट कार्यविधिको विषयमा नियमावलीमा किन लेख्नु भएन ? समयमा नै कार्यविधि किन बनाउनु भएन ?

वहाँहरूलाई सोध्नु होला – फेसबुक र सामाजिक संजालहरूमा लेखेर मात्रै पार्टीको विशेष महाधिवेशन हुन्छ र ? यसको लागि पार्टीको विधान अनुसार नियमावलीमा स्पष्ट लेखेर ठोस कार्यविधि बनाउन आवश्यक छैन र ? महामन्त्रीहरूलाई सोध्नु होला – पहिलेका महामन्त्रीहरू र अहिलेका युवा महामन्त्रीहरूको कार्यशैलीमा के के फरकपन देखियो ? वहाँहरूले यो चार वर्षमा पार्टीमा के के राम्रो कामहरू गर्नु भयो ? वहाँहरूको कार्यशैलीले ३५ वर्षसम्मका युवाहरूलाई पार्टीमा किन आकर्षण गर्न सकेन ? वहाँहरूले अग्रज र युवाहरूलाई प्रोमोट गर्नको लागि के के गर्नु भयो ? के महामन्त्री पद भनेको पनि कार्यकारी पद होइन र ?

वहाँहरूले सांसदको रुपमा संसदमा कतिवटा कानूनहरू निर्माण गर्न भूमिका निर्वाह गर्नु भयो ? पार्टीभित्रको अवैधानिक भागबण्डामा चार वर्षसम्म किन सहभागी हुनु भयो ? भदौको २३ गतेसम्म वहाँहरूको मुख किन खुलेन ? यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन् , जसको उचित जवाफ पार्टीका असंख्य सदस्यहरूले खोजीरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन केवल भावना र राजनीतिक विषय मात्र होइन । यो त मुख्यरुपमा संबैधानिक, कानूनी र वैधानिक विषय पनि हो । विशेष महाधिवेशनमा कुनै पनि विवाद आयो भने यसमा देशको सम्मानित अदालत र निर्वाचन आयोगले निर्णय दिनु पर्छ । सम्मानित अदालत र निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भावना र राजनीतिक मुद्दालाई हेरेर होइन, नेपाली कांग्रेसको विधान, नियमावली र कार्यविधि हेरेर निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा २०४८ साल पछिको कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि विशेष महाधिवेशनले सम्मानित अदालत र निर्वाचन आयोगबाट वैधानिक प्राप्त गरेको तथ्य मेरो ज्ञानमा छैन ।

अहिले देश र पार्टीमा आएको विषम परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन गर्नु हुँदैन । यसैले म व्यक्तिगतरुपमा विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा छु । तपाईहरूको जस्तै मेरो पनि यो व्यक्तिगत वैधानिक अधिकार हो ।

भावनामा आएर आज गरेको सानो गल्तीले भोली सबैले ठूलो क्षतिको सामना गर्न नपरोस् । पछुताउनु नपरोस् । बेलैमा सचेत बनौं – महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पवित्र, कंचन र असल भावनाको व्यापार केही व्यक्तिले कतै आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न त गरिरहेका छैनन् ? गंभीर भएर सोचौं । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पवित्र र कंचन भावनाको उच्च सम्मान गर्दछु ।

साथसाथै कामना पनि गर्दछु कि विशेष महाधिवेशन केही व्यक्तिको लागि उज्यालोको बाचा र अन्ध्यारोको कारोबार नबनोस् । नेपालको अहिलेको गंभीर परिस्थितिले स्पष्ट गर्दछ कि अहिले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन गर्ने समय होइन् । आज मेरो कुरा तीतो लाग्न सक्ला । तर, भविष्यमा कुनै दिन मेरा यी शब्दहरू तपाईको मन र मस्तिष्कमा गुन्जिनेछ कि अहिले विशेष महाधिवेशन गर्नु हुँदैन र यो उचित समय पनि होइन ।