काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले कानून व्यवसायीलाई परिचय पत्रबाटै सिंहदरबार प्रवेशको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बुधबार बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले सिंहदरबार प्रवेशमा सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले अधिवक्ता र कानून व्यवसायीहरूलाई बारको परिचय पत्रले सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाएपछि खैलाबैला भएको छ ।

बारले भनेको छ, ‘विगतमा जस्तै कानून व्यवसायीहरूको हकमा कानून व्यवसायीको परिचय पत्रका आधारमा निर्वाध रूपमा सिंहदरबार परिसरभित्र प्रवेशका लागि साविक व्यवस्था बमोजिम हुन अनुरोध गर्दछौं ।’

आइतबारदेखि सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा कानुन व्यवसायीहरूलाई गेट पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि कानून व्यवसायीकै परिचय पत्रअनुसारभित्र प्रवेश गर्न पाइन्थ्यो ।

सरकारले पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बारले कानूनमन्त्री, सचिवहरू र सांसदहरूको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

‘सिंहदरबार परिसरभित्रको प्रशासकीय अदालत लगायतमा कानून व्यवसायीहरूको प्रवेशमा गत केही दिनदेखि अवरोध सिर्जना भए उपर बारको ध्यानाकर्षण भई मौखिक रूपमा सम्बन्धित निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएकोमा कुनै सुनुवाई भएन,’ बारले भनेको छ ।

सिंहदरबार प्रवेश गर्दा कानून व्यवसायीहरूले गेट पास लिनुपर्ने व्यवस्था भएपछि कानून व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

कानून व्यवसायीको परिचय पत्रको आधारमा सिंहदरबारमा निर्वाध रूपमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थालाई रोक लगाउँदै नयाँ गेट पास लिनुपर्ने व्यवस्था शुरू भएको छ । सिंहदरबारभित्र प्रशासकीय अदालत छ । जहाँ कानून व्यवसायीहरू वकालत गर्न पुग्ने गर्छन् ।

मंगलबार अदालतका रजिस्ट्रार सरोजराज रेग्मीले सूचना जारी गर्दै कानून व्यवसायीले नागरिक एपको सिंहदरबार गेट पास लिनुपर्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिएका छन् । अन्य मन्त्रालयमा काम भए सम्बन्धित निकायमै समन्वय गर्न भनिएको छ ।

बहुदल व्यवस्था आएपछि तत्कालीन समयमा एमाले नेता स्व.सुवासचन्द्र नेम्वाङले कानून व्यवसायीको परिचय पत्रको आधारमा सिंहदरबारमा निर्वाध रूपमा प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था शुरू गरेका थिए । नेम्वाङ बारका पूर्वमहासचिव समेत थिए ।