काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका अबैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरू तत्कालन बन्द गर्न परिपत्र गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपककुमार आचार्यले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्याल नकल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई चैत १७ गते मंगलबार परिपत्र गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाहरू पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुकुम पूर्व, रोल्पा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लालाई गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेर अबैध क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न आदेशानुसार परिपत्र गरिएको शाखा अधिकृत आचार्यले जनाएका छन् ।

द काउन्सिल अफ जेनजी लुम्बिनीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका अबैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न माग गरेर निवेदन दिएको थियो ।

लुम्बिनी जिल्लामा अबैध क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, गुण्डा, डन, टोले, प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको सेटिङमा अबैध क्रसरहरू सञ्चालनमा रहेको भन्दै ती अबैध क्रसरहरू बन्द गर्न माग गरेर पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनुवाई भएको थिएन ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका अबैध क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न र कानून बमोजिम अगाडि बढ्न प्रहरी र सीडीओहरूलाई आदेश दिएका छन् । आदेश कार्यान्वयन भएन भने अबैध क्रसर उद्योग सञ्चालक, प्रहरी र सीडीओहरूले त्यसको जवाफ दिनुपर्नेछ ।