काठमाडौं । भदौ २४ को घटनापछि गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको केही अशं सार्वजनिक भएसँगै नेपाल प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङसहित केही उच्च अधिकारीमाथि फौजदारी अभियोग लगाउन सिफारिस गरेपछि प्रहरी संगठनको भूमिका, कर्तव्य र अधिकारबारे गम्भीर बहस भएका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो– २४ गते प्रहरीले झनै बल प्रयोग गरेको भए के हुन्थ्यो ? त्यो दिनको अवस्था सामान्य थिएन । देशभर सार्वजनिक भवनहरूमा आक्रमण भइरहेको थियो । सरकारी संरचनामात्र होइन, नेपाल प्रहरीका भवनहरू पनि आगजनी र तोडफोडको निशानामा परिरहेका थिए । कतिपय स्थानमा प्रहरी चौकीहरू जलाइएका थिए भने सुरक्षाकर्मीमाथि प्रत्यक्ष आक्रमणसमेत भइरहेको थियो । यस्तो परिस्थितिमा यदि प्रहरी नेतृत्वले संयमता नअपनाएको भए अवस्था कता पुग्थ्यो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कमाण्डो फोर्स खटाइएको पनि यही कारणले हो । काठमाडौं उपत्यकामा स्थायी रूपमा कमाण्डो खटिने एक मात्र स्थान संसद् भवन हो । राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्थामध्ये एक भएकाले त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्थालाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ ।

यदि संसद् भवनभित्र अराजक गतिविधि गर्ने प्रयास भयो भने आवश्यक परे गोली चलाउनेसम्मको आदेश सुरक्षाकर्मीलाई दिइएको हुन्छ । त्यसैले २४ गतेको तनावपूर्ण परिस्थितिमा सुरक्षा फोर्सको तैनाथी अस्वाभाविक होइन, बरु राज्य संयन्त्रको नियमित सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गतकै व्यवस्था हो ।

घटनाको अर्को गम्भीर पक्षतर्फ भने जाँचबुझ आयोगले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । भदौ २४ गतेको तनावपूर्ण परिस्थितिमा सरकारी सम्पत्तिदेखि प्रहरी कार्यालयहरू आगजनी हुनबाट जोगाउन खोज्दा प्रहरीले झनै ठूलो मात्रामा गोली चलाएको भए अवस्था अझै भयावह हुन सक्थ्यो । अर्को प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ– यदि प्रहरीले आफ्नो ज्यान जोगाउन मात्र ध्यान दिएर थुनामा रहेका कैदीबन्दीलाई भित्रै छोडेको भए के हुन्थ्यो ?

आन्दोलनकारीहरूले प्रहरी भवनहरूमा आगजनी गरिरहेका बेला थुनुवा राखिएको भवनमा आगो लगाइदिएको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने थियो ? कैदीबन्दीहरूको ज्यान जोखिममा परेको त्यो सम्भावित अवस्थाबारे आयोग किन मौन रह्यो ?

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (क) ले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ– भीड नियन्त्रण बाहिर गएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कफ्र्यू आदेश जारी गर्न सक्छन्, दंगा क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छन् र आवश्यक परे देख्दासाथ गोली हान्ने आदेशसमेत दिन सक्छन् ।

राज्यको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अन्तिम विकल्पसम्म प्रयोग गर्ने अधिकार कानुनले नै दिएको छ । यस्तो कानूनी व्यवस्था पालना गर्दै काम गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि पछि फौजदारी अभियोगको सिफारिस गरिनु कति न्यायोचित हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा जाँचबुझ आयोगले समग्र परिस्थिति, कानूनी व्यवस्था र निर्णय प्रक्रियालाई समान रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, आयोगले घटनाको व्यापक सन्दर्भभन्दा पनि केही प्रहरी अधिकारीलाई मात्र दोषी देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप प्रहरी वृत्तभित्रैबाट उठ्न थालेको छ ।

प्रहरी संगठनभित्रैका कतिपय पूर्व अधिकृतहरूले आयोगको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माको भूमिका बढी रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रहरी संगठनको संरचना, आदेश प्रणाली र संकट व्यवस्थापनबारे राम्ररी बुझेका व्यक्तिबाट यस्तो सिफारिस आउनु आश्चर्यजनक भएको उनीहरूको तर्क छ ।

आदेश पालना गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गरिँदा संगठनको मनोबल गिर्ने र भविष्यमा सुरक्षाकर्मी निर्णय लिन हिच्किचाउने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।

यसबीच घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो पनि छ– घटनाअघि उपत्यका प्रहरी कार्यालय नेतृत्वविहीन जस्तै अवस्थामा थियो । तत्कालीन एआईजी टेकबहादुर तामाङ अवकाशको तयारीमा रहेकाले १६ भदौदेखि कार्यालय प्रभावकारी नेतृत्वविहीन बनेको थियो । सरकारले नयाँ एआईजी पठाउन नसक्नुको कारण पनि राजनीतिक तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा रहेको बताइन्छ ।

मनोज केसी, सिद्धीविक्रम शाह र राजन अधिकारीजस्ता अधिकारीलाई विभिन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्रले समर्थन गरेपछि सरुवा प्रक्रिया नै रोकिएको थियो ।

यही नेतृत्व शून्यताको बीचमा २३ गते हुने भनिएको जेनजी आन्दोलन अप्रत्याशित रूपमा चर्कियो । गुप्तचर निकायले सुरक्षा जोखिमको सही आकलन गर्न नसकेको आरोप पनि यसै सन्दर्भमा उठेको छ । २३ गतेको घटनामा सुरक्षा निकाय कतै न कतै चुकेको हो नै ।

भदौ २३ गतेको आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गएर प्रहरीको गोली लागेर १७ जना युवाहरुको मृत्यु भएपछि मात्र सरकारले उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा एआईजी खटाउने निर्णय गर्‍यो । त्योपनि भदौ २४ गते बिहान ९ बजे आसपासको समयमा ।

त्यसपछि मानवस्रोत विभागमा कार्यरत एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई कुनै औपचारिक पत्रसमेत नदिई मौखिक निर्देशनका आधारमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमाण्ड सम्हाल्न पठाइयो । त्यो समयमा उक्त कार्यालयको नेतृत्व लिन अरु एआइजीहरू कोहि मलाई सञ्चो छैन, कसैले म सिधै जान्न भन्दै पन्छिए । तर, दानबहादुर कार्कीले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संगठन र राज्यको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिँदै जिम्मेवारी स्वीकार गरे ।

उनी आफू पनि जान्न भन्न सक्थे । जबकि उनी खापुङपछि आइजीको प्रबल दाबेदार थिए । आइजीपीको रोलक्रममा १ नम्बरमा रहेका दानबहादुर कार्कीले त्यहाँ गएपछि जसपजस आउँछ भनेर बुझेका थिएनन् होला र ? तर, देश दुःखमा रहेको बेला मैले जिम्मेवारी लिन पर्छ भनेर दानबहादुर कार्की तयार भएका हुन् ।

दानबहादुर कार्की कार्यालय पुग्दा आन्दोलनकारीहरूले परिसर नै घेरा हालिसकेका थिए । त्यसपछि उनी तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङसँगै बसेर देशभरको सुरक्षा अवस्थाको जानकारी लिन थाले ।

विभिन्न स्थानमा प्रहरीमाथि आक्रमण भएको, भवन जलाइएको र सुरक्षाकर्मी घाइते भएको सूचना आउन थालेपछि नेतृत्वले संयमित रणनीति अपनायो । प्रहरीलाई सकेसम्म गोली नचलाउने, थुनुवाहरूको विवरण राखेर छोडिदिने र अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने निर्देशन दिइयो ।

यो निर्णयले सम्भावित ठूलो मानवीय क्षति टार्न मद्दत गरेको तर्क प्रहरी वृत्तमा सुनिन्छ । त्यसैले आज प्रश्न उठेको छ– यदि त्यतिबेला संयम अपनाइएन भने अवस्था कति भयावह हुन सक्थ्यो ?

कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुरक्षा निकायलाई जवाफदेही बनाइनु आवश्यक हुन्छ । तर, जवाफदेहिता खोज्ने क्रममा वास्तविक परिस्थिति, कानुनी व्यवस्था र निर्णय प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरियो भने त्यसले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबलमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

आदेश पालना गर्ने प्रहरीलाई अपराधी ठहर गर्ने प्रवृत्ति बढेमा भोलिका दिनमा सुरक्षाकर्मीले संकटको घडीमा निर्णय लिनै डराउने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसैले घटनाको निष्पक्ष मूल्यांकन हुनु आवश्यक छ– के प्रहरी नेतृत्वले कानूनअनुसार आफ्नो कर्तव्य निभायो वा वास्तवमै अधिकारको दुरुपयोग भयो ? यही प्रश्नको निष्पक्ष जवाफ नै न्याय र संगठन दुवैका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।