काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा भारतीय चोरीका गाडी दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरिएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) उमेश ढुंगाना र लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव (सहसचिव) लोकबहादुर सुनारसहित ३३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

आयोगले ढुंगाना र सुनारसहित ३३ जनाविरुद्ध विभिन्न तीन कसूरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेमा कार्यालय प्रमुख हुँदा सुनार र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव (सहसचिव) ढुंगानासहितका प्रतिवादीले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जमा केही समयअगाडि भारतीय चोरीका तीनवटा गाडी आर्थिक लेनदेन गरी दर्ता गरेको र बाहिर हल्ला भएपछि संलग्न कर्मचारीले ती तीनवटा गाडीमध्ये एउटा गाडीको दर्ता बदर गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।

सोही उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादीले अन्य प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने बदनियत राखी कसूर गरेको अख्तियारको ठहर गरेको छ । बागमती प्रदेश ०१–०२६ च–७९४४ नम्बरको कानुनबमोजिम सरकारी अभिलेखमा रहेको सवारी साधनका नाममा गैरकानूनी रूपमा भारतीय गाडी दर्ता गरेको खुलेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठुला सवारी एकान्तकुनाबाट सवारी धनीलाई जानकारीबिना जारी भएको २०८१ कात्तिक २८ को पत्र व्यहोरा राखी गलत लिखत तयार गरी सक्कल सवारीको बागमती प्रदेश ०१–०२६ च–७९४४ नम्बरको नम्बर प्लेट, इन्जिन नम्बर, च्यासिस नम्बर नक्कली तयार गरेर उक्त सवारीमा लगाइदिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

भन्सार छली गैरकानूनी तवरमा ल्याएको सवारीमा अर्कै गाडीको विवरण राखेर यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज बाँकेमा पेस गरेगराएको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र लगायतको गलत लिखत दिई प्रयोगमा ल्याएको पनि अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

सवारी दर्ता सम्बन्धमा छानबिन गर्न यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधनसहित) को प्रचलित कानूनविपरीत छानबिन गरिनुपर्ने वरिष्ठ शाखा अधिकृत रवीन्द्र केसीभन्दा कनिष्ठ दर्जाको कर्मचारी अधिकृतस्तर छैटौं प्रेमप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

पूर्वयोजनाबमोजिम प्रतिवेदन पेस गरेको र कर्मचारीबाहेकका व्यक्तिलाई एकपक्षीय रूपमा जिम्मेवार ठहराई सोही गलत प्रतिवेदन स्वीकृति सहमतिका लागि सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मिलेमतोमा गलत कसूरजन्य कार्य जानीबुझी ढुंगानाले सदर गराएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी गैरकानूनी लाभ लिएको आरोपमा पनि अख्तियारले ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बाँकेका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक प्रवीण आचार्य, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बाँके कोहलपुरअन्तर्गत अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट, नेपालगञ्जमा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक नन्दकुमार पोखरेल र न्यु मामाभाञ्जा मोटर ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक शरदकुमार गोराथोकीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूले नै सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा घुस लिएर परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराएको आरोपमा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।

यो कसूरमा ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यो कसूरमा अख्तियारले मुख्य चार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गरेको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाँकेका कम्प्युटर अधिकृत शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर मनोज गिरी, न्यु मामाभन्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक शरदकुमार गोराथोकी र बाँके यातायात कार्यालयकै तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्दराज केसीलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको छ । उनीहरूको मिलेमतोमै कसूर भएको प्रमाण फेला परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

उनीहरूले रकम लेनदेन गरेका प्रमाण र हिसाबकिताब पनि अख्तियारले फेला पारेको छ । विभिन्न वर्गका २७ हजार सात ७३ सवारी चालक अनुमतिपत्र उनीहरूका पालामा जारी भएको थियो । वर्गअनुसार दररेट कायम गरेको पाइएको छ । ए वर्गको लाइसेन्सका लागि १२ हजार, बी वर्गका लागि १७ हजार, जी वर्गका २४ हजार, के वर्गका लागि १० हजार, एफ वर्गका लागि २२ हजार, सी वर्गका लागि १२ हजार र अन्य वर्गको लाइसेन्सका लागि २२ हजारका दरले लिने गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

उनीहरूले आठ करोड चार लाख ३४ हजार तीन सय रुपियाँ लिएको अख्तियारको ठहर छ । उनीहरूलाई कसूर र रकम लिएको प्रमाणअनुसार बिगो कायम गरिएको छ । रविन्द्र केसीलाई एक करोड नौ लाख आठ हजार आठ सय १० रुपियाँ र लोकबहादुर सुनारलाई एक करोड ६२ लाख ४५ हजार ५८३ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ ।