काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचकका आधारमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन काठमाडौं महानगरपालिका देशका ६ महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

वित्तीय अनुशासनको अभाव, विकास योजना तर्जुमामा देखिएको ढिलासुस्ती तथा बजेट व्यवस्थापनमा कमजोरीजस्ता कारणले महानगर पछाडि परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगको मूल्याकंन अनुसार विराटनगर महानगरपालिका पहिलो स्थानमा रहेको छ । ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा छ । त्यसपछि भरतपुर महानगरपालिका तेस्रो, पोखरा महानगरपालिका चौथो र वीरगञ्ज महानगरपालिका पाँचौं स्थानमा रहेका छन् । काठमाडौं महानगर भने सूचीको अन्तिम स्थानमा परेको छ ।

आयोगले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहहरूले गर्ने खर्च, राजस्व संकलन, बजेट व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र वित्तीय अनुशासनजस्ता सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्दै आएको छ । नेपालको नेपालको संविधान, २०७२को अनुसूची–८ अनुसार स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकारसूची प्रदान गरिएको छ । नगर प्रहरीदेखि कर संकलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सडक, सिँचाइ, भूमि व्यवस्थापन, भाषा, संस्कृतिसम्मका विषय स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् ।

संविधानले नै राष्ट्रिय स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा काठमाडौं महानगर कार्यसम्पादनका हिसाबले कमजोर देखिएको हो ।

उक्त अवधिमा महानगरको नेतृत्व बालेन्द्र शाहले गरिरहेका थिए । मेयर शाहले गत माघ ४ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बनेका छन् । उनी झापा–५ बाट केपी शर्मा ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

संविधानले तोकेको समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्नुजस्ता विषयलाई पनि आयोगले कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ । यसले महानगर कार्यपालिकाको समग्र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यद्यपि जिम्मेवारी कार्यपालिकाका सबै सदस्यमा रहने भए पनि प्रमुख कार्यकारी नेतृत्वका रूपमा मेयर र उपमेयरको भूमिकामाथि बढी प्रश्न केन्द्रित भएको देखिन्छ ।