काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रमा वन पैदावर (नदीजन्य पदार्थ) उत्खननबाट प्राप्त राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लिलाकुमारी मुक्तान र परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख विशाल घिमिरेसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

तत्कालीन मेयर थापा, उपमेयर मोक्तान र परियोजनाप्रमुख घिमिरेसहितलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन मेयर, उपमेयर र परियोजनाप्रमुखसहित परियोजनाका तत्कालीन निमित्त प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, रामकिशोर यादव, प्रेमीलालप्रसाद कलवार, तचत्कालीन सहायक बन अधिकृत शिवेन्द्रप्रसाद चौधरी, कार्यालय जितेन्द्र कर्माचार्य र सहायक बन अधिकृत भोला यादव, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, नगरपालिकाकै लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

हिनामिना प्रकरणमा प्रतिवादीविरुद्ध ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६ सय ५८ रुपियाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, हिनामिना भएको रकम असुलउपर र कैद सजायको मागदाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । प्रतिवादी सबैलाई जनही बिगो मागदाबी गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना र हिनामिना भएको रकम असुलउपर हुनुपर्ने मागदाबी लिइएको छ ।

परियोजना व्यवस्थापनका क्रमामा वन क्षेत्रबाट उत्खनन गरिएको जग्गाबाट उत्खनन भएको ४७ लाख २ सय ८५.१७ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट प्राप्त रोयल्टी असुलउपर नगरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा नगरपालिका र परियोजनाका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा रोयल्टीबापत असुल गर्नुपर्ने राजस्व हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि कसुरमा संलग्नविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

साविक वन नियमावली, २०५१ तथा तथा प्रचलित वन नियमावली, २०७९, वन पैदावार विकास समिति (गठन) आदेश, २०३३ विपरीत राजस्व रकम हिनामिना भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत सर्लाहीको मुर्तिया वन व्यवस्थापन शाखा, सर्लाहीलाई वन क्षेत्रहरू संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि हस्तान्तरण भएको र तोकिएको वन क्षेत्रहरू सागरनाथ वन विकास परियोजनाले संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्दै आइरहे पनि उत्खननबाट प्राप्त राजस्व नगरपालिका र परियोजनाकै पदाधिकारी र कर्मचारी मिलेर हिनामिना गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

सर्लाहीको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गदेखि दक्षिण सागरनाथ वन क्षेत्रको ८० हेक्टर वन क्षेत्र तथा मुर्तिया वन क्षेत्रसमेत गरी जम्मा १३ हजार ३८० हेक्टर वन क्षेत्र वन पैदावार विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाभित्रको वनक्षेत्रमा पोखरी निर्माण तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन÷उत्खनन गर्न नमिल्ने भए पनि मिलेमतोमा उत्खनन गर्न नगरपालिकाले २ चैत २०७५ मा पालिकाको ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत मुर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाबाट हाल रेल्वे लाइनभन्दा पश्चिम बागमती ड्यामभन्दा पूर्व पुरानो बुढी बागमतीको बहाव क्षेत्रमा नदी उकास जग्गामा पोखरी निर्माण गर्न बन क्षेत्र उत्खनन गर्न स्वीकृति दिइएको थियो ।

करिब १ सय ५० बिगाह जग्गामा बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गराएपछि वन क्षेत्रको जमिनबाट उत्खनन भएको नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व हिनामिना गरिएको थियो ।

अख्तियारले यसअघि भरत ताल निर्माणको आवरणमा भएको अनियमितता र सम्पत्ति शुद्धीकरणका छुट्टाछुट्टै कसुरमा दायर गरेको मुद्दामा मेयर थापा दोषी ठहर भइसकेका छन् । अहिले अख्तियारले वन क्षेत्र उत्खनन गरी भरत ताल निर्माण गरेकामा थप पुरक मुद्दामा थापा र वन विकास परियोजनाका प्रमुखसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।