राम लोहनी

नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो गतिविधिको सारो हल्ला भएपछि यसको विधान चाहिँ के रहेछ ? भन्ने हेर्न मन लाग्यो । हुन त कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र स्वयम् निर्वाचन आयोगले पनि यससम्बन्धी राय दिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले त राय मात्र दिएन, निर्णय नै दियो । आजैको समाचारमा प्रकाशित भएको निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुखको निर्णायक विचारमा ‘महाधिवेशनलाई अनदेखा गर्न सकिएन’ भन्ने अंश पढेपछि हालै भएको विशेष महाधिवेशन आखिर चिज चाहिँ कस्तो हो भनेर विधानले के बोलेको रहेछ भनेर हेर्न विधान खोजियो ।

विधानको १७ (१ख) मा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रावधान राखेको रहेछ । विधान भन्छ– केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ ।

मैले नदेखेको हो कि, उल्लेख नभएको हो, विधानको अन्यत्र कतै पनि विशेष महाधिवेशनको प्रसङ्ग भेटिएन । मेरा केही प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ विधानले दिएन । निर्वाचन आयोगले सामान्य केन्द्रीय अधिवेशन र विशेष केन्द्रीय अधिवेशनलाई समान रूपमा बुझेको र त्यसरी नै बुझ्नु पर्ने स्वीकारेको जस्तो लाग्यो । तर, विधानलाई खर्खर्ति हेर्दा मलाई चाहिँ विशेष महाधिवेशन र सामान्य महाधिवेशन समान होइन जस्तो लाग्यो । माथि उल्लेखित धारामा परेका ‘विशेष कारण खुलाई’ भन्ने अंश हेर्दा भर्खरै सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको पनि विशेष कारण खुलाइएको थियो होला । तर, उक्त महाधिवेशनले त्यो कुन कारणको लागि महाधिवेशन आह्वान गरिएको हो, त्यसअनुसारको के निर्णय गर्‍यो त थाहा भएन । तर, महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरेर नयाँ कार्यसमिति चाहिँ निर्वाचित गर्‍यो । विशेष महाधिवेशन तोकिएको उद्देश्यको लागि आह्वान हुने र त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि भिड्नु पर्नेमा मिडियामा शुरुदेखि नै एक प्रकारले नयाँ कार्यसमिति बनाउनकै लागि भन्ने भाइब थियो । विशेषको आह्वानको लागि हस्ताक्षर गर्नेहरूले कुन विशेष ‘कारण’ खुलाएका थिए भन्ने मैले थाहा पाउन सकिनँ । धेर चासो नगरेको हुनाले थाहा नभएको हो कि ! वा अहिले महाधिवेशनमा त्यो कारण ओझेलमा परेको हो, त्यो पनि मलाई प्रष्ट चाहिँ भएन ।

माथि उल्लेखित धारा अनुसार विशेष अधिवेशनको लागि ‘केन्द्र’मा निवेदन दिने भन्ने व्यहोरा छ । त्यो केन्द्र भनेको पक्कै पनि केन्द्रीय कार्यसमिति हो । त्यसको अर्थ त्यो कार्यसमितिलाई नै विघटन गर्ने उद्देश्य सायद विशेष महाधिवेशनको हुन्छ भन्ने विधानको मस्यौदामा अनुमान गरिएन । विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिलाई बाध्य पार्ने औजार हो कुनै विषयमा छलफल गर्न वा निर्णय गर्न तर, त्यसैलाई हटाउन होइन भन्ने जस्तो लाग्छ । तर, भयो यही ।

नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनले विघटन गरेको कार्यसमितिको नियमित आयु सक्किसकेको थियो । यसले नियमित अधिवेशनै आह्वान गरिसकेको थियो । तर, गरेन, पर सार्‍यो । यो पनि असामान्य अवस्थामा बाहेक एक वर्षभन्दा पर सर्दैन । उक्त कार्यसमिति चयन गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पदावधि पनि सम्भवत सक्किसकेको थियो होला । कि महाधिवेशन प्रतिनिधिको अवधि हुन्न ? विधानमा छ जस्तो लागेन । वा मेरो क्विक पठनमा नभेटेको हो कि ! नियमित अधिवेशनको लागि तल्ला निकायहरूबाट प्रतिनिधि छान्ने क्रम शुरु भैसकेको हुँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पदावधि पनि सक्किसकेको मान्नु पर्ला ।

अहिले सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा आउने महाधिवेशन प्रतिनिधि पुराना हुन् कि नयाँ हुन् भन्ने प्रष्ट भएन । पुराना हुन् भने तिनको अवधि सक्किसक्यो, नयाँ हुन् भने तिनको कर्तव्य नियमित अधिवेशनको लागि हुन पर्छ । विधानतः नियमित चार वर्षे पदाविधि सक्किएर नयाँ महाधिवेशन गर्नको लागि मिति तोकिसकेको (वा चाँडै नै महाधिवेशन हुने नै) कार्यसमिति भङ्ग गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ मैले विधानमा भेटिनँ ।

विधानको ५१ (१ क) मा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने प्रावधान रहेछ । अधिवेशन सक्किएपछि मनोनयन हुने ती महाधिवेशन प्रतिनिधिको यही उपधाराको (ग) अनुसार अर्को महाधिवेशन प्रारम्भ भएपछि पदावधि समाप्त हुने रहेछ । यो प्रसङ्गमा मेरो चासो चाहिँ कुनै कारणवश विशेष महाधिवेशन आह्वान भयो भने ती मनोनीत महाधिवेशन प्रतिनिधिको पदावधि स्वतः समाप्त हुन्छ ? किनभने हरेक विशेष महाधिवेशन नयाँ कार्यसमितिको लागि भन्ने त हुन्न नै होला । त्यो कुनै खास प्रयोजनको लागि हुन्छ । अब ती मनोनीत महाधिवेशन प्रतिनिधिको पदावधि समाप्त गर्ने अधिकार विशेष महाधिवेशनमा हुन्न भने यो नियमित महाधिवेशन जत्तिको अधिकारसम्पन्न हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ? नियमित महाधिवेशनभन्दा विशेष महाधिवेशन स्वतः नै कम अधिकारसम्पन्न बुझिन्न र ? विशेषको अधिकारको बारे कुनै उल्लेख पनि नगरिएको र केन्द्रमा बुझाइएको महाधिवेशन आह्वानको अनुरोध कार्यान्वयन पनि केन्द्रले नै गर्ने कि कसले गर्ने हो ?

यस्ता केही पेचिला प्रश्न मेरा दिमागमा आए । अहिले नेपाली कांग्रेस स्पष्ट रूपले दुई कित्तामा विभाजित भएको र सामान्य जनता पनि एक वा अर्को पक्षमा देखिएकोले यी प्रश्नको उत्तर त अदालतले नै देला ।

संस्थापन पक्षले नियमित अधिवेशन गर्न नै आलटाल गरेको त देखिएकै हो । त्यसमा उनीहरूको खास स्वार्थ थियो भन्ने त प्रष्टै थियो । विद्रोह गरेर विशेष अधिवेशनमार्फत कसले के कति गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ विवादको विषय हो अहिलेको । विधानले केन्द्रीय समितिलाई दिएको यही अधिकारको कारण संस्थापन पक्षले आलटाल गर्न सकेको हो ।

नेपाली कांग्रेसको यो विवादले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ला नै जस्तो देखिन्छ । त्यो भयो भने फागुन २१ मा चुनाव हुन सक्दैन । फागुन २१ मा चुनाव भएन भने वर्तमान संविधानको संशोधन गर्नु पर्छ, यदि यसलाई कायम राख्ने हो भने । संविधान संशोधन गर्न संसद पुनःस्थापना हुनु पर्छ । संसद पुनःस्थापना भएपछि भदौ २४ को अवस्थामा पुग्दा एकदिनको लागि भए पनि केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री मान्नु पर्ने त होला नि ! (सामाजिक सञ्जालबाट साभार)