काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री गगनकुमार थापालाई पार्टी सुम्पन्ने निर्णय गरेपछि देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट बञ्चित हुन पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

गत शुक्रबार आयोगले बहुमतका आधारमा नेपाली कांग्रेसलाई सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वबाट खोसेर पूर्वमहामन्त्री थापालाई सुम्पन्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको यो निर्णयले कांग्रेसका लाखौं कार्यकर्ताहरूमा निराशा पैदा भएको छ । आयोगले कांग्रेसका नेताहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक्न यो निर्णय गरेको त होइन ? प्रश्न उठेको छ । कांग्रेसका नेताहरू जस्तो परिस्थितिमा पनि चुनावमा भाग लिन चाहन्छन् । तर, आयोगले नेताहरूलाई चुनावमा जाने बाटो छेकिदिएको छ ।

कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई पूर्वमहामन्त्रीको जिम्मा लगाउने आयोगको निर्णय संविधान, ऐन, कानून र विधान विपरीत रहेको बताएका छन् । आयोगले कांग्रेसको विवाद आएपछि संस्थापन पक्षलाई कुनै जानकारी नै नदिएर एकलौटी रुपमा निर्णय गरि अर्को पक्षलाई दिएको खड्काले बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले नबोलाएपछि सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएर आफूहरू गएर कागजपत्र बुझाउनुका साथै आफ्ना धारणा राखेको कार्यबाहक सभापति खड्काले बताए ।

निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त सगुनशम्शेर जबराले नेपाली कांग्रेसलाई पूर्वमहामन्त्री थापाको जिम्मा लगाउने बहुमतबाट निर्णय गरेका थिए । निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डा.जानकीकुमारी तुलाधरले नेपाली कांग्रेसको जिम्मा अर्को पक्षलाई लगाउने भण्डारी र जबराको निर्णयमा फरक मत राखेकी थिइन् । डा.तुलाधरले फरक मतमा भनेकी छिन्, ‘यो निर्णय संविधान, प्रचलित कानून, आयोगको अभ्यास र न्याय सम्भव नभएको हुँदा निर्णयमा मेरो असहमति छ ।’

फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन लागेको छ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा सहभागी हुन विभिन्न निर्णय गर्दै तयारी गरिहेको थियो । निर्वाचनको पक्षमा कांग्रेसभित्र निकै ठूलो माहोल बनेको थियो ।

पूर्वमहामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको नाममा भृकुटीमण्डपमा भेला बोलाएर थापालाई सभापति घोषणा गरेको थियो । विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया, पद्धति, विधान हुन्छ । त्यसलाई थापाले उल्लंघन गरेर कांग्रेस कब्जा गर्न खोजेका थिए । पूर्वमहामन्त्री थापाको पार्टी कब्जा गर्ने नीतिलाई आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी र आयुक्त जबराले बैधानिकता दिएपछि निर्वाचन बिथोलिने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सम्बन्धमा आएको निर्वाचन आयोगको बहुमतको निर्णयलाई गगन थापा समूहबाट अन्य कसैले मन पराएका छैनन् । आयोगको यो निर्णय संविधान, कानून, ऐन र विधिमा टेकेर नगरिएको आरोप छ ।

निर्वाचन आयोगको सो निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति खड्कासहित ८० प्रतिशत केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट निवेदन दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने कांग्रेस नेताहरूले विश्वास गरेका छन् ।