काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नियमित महाधिवेशनको मिति तोकिएकै दिन विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै परेको निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका छन् ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूसहित पुगेका खड्काले विशेष महाधिवेशन माग गर्ने पक्षधरकै सहमति र सहभागितामा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर नियमित महाधिवेशनतर्फ पार्टी अघि बढेको बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मंसिर १५ गतेको बैठकबाट नियमित महाधिवेशनको मिति तोकेको थियो । त्यहाँ विशेष महाधिवेशनको मागको निवेदनमाथि छलफल भएरै हामीले महाधिवेशनको मिति तोकेका थियौँ । त्यसकारण नियमित महाधिवेशनको मिति तोकिएकै दिन विशेष महाधिवेशनको मागको औचित्य समाप्त भएको कुरा म निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउँछु ।’

कार्यबाहक सभापति खड्काले पार्टीको विधानबमोजिम नै कार्यकाल पूरा भएपछि पनि एक वर्षसम्म म्याद थपेर जान सकिने व्यवस्था रहेको बताए । खड्काले पार्टीका निर्णयहरू र दस्तावेजहरू समेत आयोगलाई बुझाउँदै पार्टीको विधान, संविधान र कानुन तथा आयोगबाट विगतमा भएका निर्णयको नजिरहरू समेतका आधारमा निर्णय दिन माग गरेका छन् ।

खड्काले गगन थापा नेतृत्वको पार्टी निर्वाचन आयोग पुग्नुलाई लोकतन्त्रमाथिको षडयन्त्र भएको बताए । खड्काले आयोगका पदाधिकारीसामु गगन थापा नेतृत्वको पार्टी आधिकारिका लागि पुग्नु लोकतन्त्र माथिको षडयन्त्रको भएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘नेपालको संविधानमाथि, नेपालको लोकतन्त्रमाथि, नेपालको हामीले गरेको परिवर्तनमाथि जुनखालको गम्भीर षडयन्त्रका संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।’

‘लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रअनुरूप कुनै एक समूहले कांग्रेसको आधिकारिकता दाबी गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि हामी आयोग आएका हौँ,’ उनले भने, ‘आयोगले शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको, बहुमत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य जहाँ छ, त्यसलाई मान्यता दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अन्यथा निर्णय भएमा कांग्रेसलाई स्वीकार्य हुने छैन ।’

खड्काले भने, ‘त्यही षडयन्त्रको ठूलो संकेतको रूपमा निर्वाचन आयोगमा आएर केही व्यक्तिहरूले हामी कांग्रेसको दाबा गर्न आयौं भनेर सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पायौं ।’

उनले केन्द्रीय समिति बैठकले नियमित महाधिवेशनको मिति तोकिएकै दिन विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै परेको निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका छन् । १४औं महाधिवेशनमा निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति नै कांग्रेसको आधिकारिक भएको कार्यबाहक सभापति खड्काले बताए ।

खड्काले भुकुटीमण्डपमा पुस २८ देखि ३० गतेसम्म भएको विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिको निर्णयबेगर भएकाले त्यसका गतिविधिले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘विशेष महाधिवेशनको आयोजनाको अधिकार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिबाहेक अरूलाई छैन, यो कुरा आयोगले ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अरूले गरेको दाबी स्वतः अवैधानिक छ ।’

खड्काले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट नियमित महाधिवेशनको क्यालेन्डर सर्वसम्मतिले पारित गरिएसँगै विशेषको माग स्वतः खारेज हुने बताए । असोज २८ देखि मंसिर १५ सम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पुस २६–२८ मा नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको थियो ।

तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले नवीकरण र नयाँ वितरण नटुंग्याएका कारण कार्यतालिका प्रभावित भएको खड्काले बताए ।

‘पुस १४ भित्र क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने तालिका कार्यान्वयन हुन नसकेपछि १६ गते वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका प्रभावित भयो । यद्यपि, जनसम्पर्क समितिहरूमा र कतिपय स्थानमा नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढेको स्थिति थियो । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमध्ये पाँच देशले १५औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि छानिसकेको अवस्था छ,’ खड्काले भने, ‘पुस १८ मा फेरि वैशाखको कार्यतालिका सार्वजनिक भयो । त्यसैले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएपछि विशेषको दाबी स्वतः खारेज हुन्छ ।’

वैशाखमा नियमित गर्ने तालिकामा विशेष महाधिवेशनका अगुवा थापा र विश्वप्रकाश शर्मा दुवैको हस्ताक्षर समेत रहेको उनले बताए । त्यसैले विशेष महाधिवेशनको आयोजना पड्यन्त्रपूर्वक गरिएको खड्काले बताए ।

‘नियमित महाधिवशेनको संशोधित कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित भएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको आयोजना षड्यन्त्रपूर्वक भयो । अवैधानिक दाबीलाई आयोगले मान्यता दिन सक्दैन भन्ने विश्वास लिएका छौँ,’ खड्काले भने ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद पुस १८ गतेको निर्णयबाट थप गरिएको उनले बताए । यस्तो परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कार्यसमिति भंग गरेको भन्दै आधिकारिकताको दाबी गर्न नमिल्ने उनले बताए । केन्द्रीय समितिको म्याद थप नगरिएको भए मंसिर २१ गतेभित्रै विशेषमा सही गर्नेहरूको समेत अवधि समाप्त हुने आयोगले हेक्का राख्नुपर्ने खड्काले बताए ।

‘जेठ मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप भएको छ । यदि, म्याद थप नगरेको भए मंसिर २१ मै विशेषमा हस्ताक्षर गर्नेहरूको पनि अवधि सकिन्थ्यो । केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद अझै बाँकी रहेको परिस्थितिमा कार्यसमिति भंगको दाबी कानुनसम्मत छैन,’ खड्काले भने ।

पार्टीको ‘विधानविपरीत काम गर्ने महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा’लाई पाँच वर्षसम्म निष्कासन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गरिएको उनीहरूले गरेको दाबी स्वतः अमान्य हुने कार्यबाहक सभापति खड्काले बताए ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टी विधानविपरीत काम गरेकालाई कारबाहीको निर्णय गर्दै आयोगमा जानकारी गराएकाले कारबाहीमा परेका समूहले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्नु स्वतः अवैधानिक छ,’ उनले भने । खड्काले आधिकारिकता विवादका कारण निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित नगर्न पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको कागजातहरू कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई बुझाएका छन् । ठूलो संख्यामा जम्मा भएका कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले निर्वाचन कार्यालय परिसरमा बसेर आयोगले संविधान, कानून र विधिअनुसार निर्णय गर्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताएका छन् ।