डा. राजेश्वर सिंह कुशवाहा

नेपाली कांग्रेस आज फुटको संघारमा छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सम्पादन समितिको पुष १८ गतेको बैठकले पार्टीको १५औं नियमित महाधिवेशन बैशाखको अन्तिम हप्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । जसका लागि पुराना क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यताको वितरण कार्य धमाधम भइरहेको छ । अर्कोतिर विशेष गरी कांग्रेसका युवा महामन्त्रीद्वयको अगुवाईमा पार्टीको अवैधानिक विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र चलिरहेको छ । हिजो साझसम्म १४औं महाधिवेशनको लागि चुनिएका र विधानले दिएका चार वर्षेकार्यकाल व्यतित गरी मृतक भैसकेका ६३ प्रतिशत भुतमहाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको भनि समाचार आएको छ यद्यपि एउटा भिडियो क्लिप सर्वजनिक भएको छ जसमा सुचना डेस्कमा बसिरहेको मानिसहरूले कानेखुसी गरेको सुनिन्छ ७ प्रतिशत हिजो बढाएर भने जतिकै आजपनि बढाएर भन्नुपर्छ । यसरी विधानले दिएको पदावधि समाप्त भएका पुराना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका बलमा महामन्त्रीद्वयले नेतृत्व चयन गर्ने हुंकार गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका कार्यसमिति, उक्त कार्यसमितिका सभापति, पदाधिकारी, सदस्यहरू र अन्य निकायहरू कार्यरत हुँदाहुँदैको अवस्थामा यसरी विधान विपरितको भेला बोलाएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु/गर्न खोज्नु भनेको सिङ्गो नेपाली कांग्रेसलाई विभाजन गर्नु हो । नेपाली कांग्रेस फुट्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु भनेको आम नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्तामात्र होइन आम नेपाली जनता, लोकतनत्र, लोकतान्त्रिक पद्धति, संविधान र अन्ततः राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि पनि पीडादायी हुनेछ । आजको यो आलेख यहि सेरोफेरोमा केन्द्रीय छ ।

नेपाली कांग्रेस स्थापनाकालदेखि नै धेरै कठिन परिस्थितिको सामना गर्दै लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्ताका लागि सफलता पूर्वक निरन्तर अगाडि बढिहरेको ईतिहाँस छ । नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म तीन पटक फुट्को शिकार भैसकेको छभने एक पटक विशेष महाधिवेशको आयोजना गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रथम पटक विशेष महाधिवेशनको आयोजना वि.स. २०१४ सालमा विराटनगरमा गरेको थियो । त्यसबेलामा देशको राजनीतिक र नेपालीको कांग्रेसको आन्तरिक अवस्था विशेष प्रकारको थियो । नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको क्रान्तिको बलमा जहानीया राणाशासनलाई अपदस्थ गरेको थियो । सहमति अनुसार राजाले संविधानसभाको चुनाव गराउनु पर्ने थियो । नेपाली कांग्रेसको मूललक्ष्य संविधानसभाको निर्वाचन सम्मपन्न गराई नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्नु थियो । त्यसको मुख्य बाधक राजा र अन्य शक्तिहरू बनिरहेको थियो । त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले परास्त गर्नुपर्ने बाध्यता थियो त्यस बखत ।

त्यस्तो विषम अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालमा वीरगञ्जमा आफ्नो छैटौं महाधिवेशन गरेको थियो । उक्त महाधिवेशनमा सुवर्णशम्शेर र गणेशमानवीचमा सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा हुँदा सुवर्णशम्शेर विजयी हुनुभयो । विजय भए पश्चात सुवर्णशम्शेरले विभाजित भएको कांग्रेसलाई एकीकरण गर्नमा मुख्यरुपले ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो । त्यसको लागि वहाँले कांग्रेसबाटै छुट्टिएर राष्ट्रिय प्रजा पार्टी बनाएका मातृकाप्रसाद कोइरालासंग कांग्रेसमै फर्काउनका लागि संवादको थालनि गर्नुभयो । उता मातृकाप्रसादको पार्टीभित्रपनि विवाद र असन्तुष्टि बढिरहेको थियो । राष्ट्रिय प्राजा पार्टीको महासमिति बैठकमा मात्रिकाप्रसादको विरोधको वावजुतपनि ‘पार्टीलाई विनासर्त कांग्रेससंग मिल्ने’ प्रस्ताव पारित भयो र वहाँले बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नुभयो । अर्कोतिर सुवर्णशम्शेर र मातृकाप्रसादको पनि निरन्तर छलफल भइरहेको थियो । त्यसको फलस्वरूप नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजा पार्टीवीच २०१३ सालमा एकीकरण भयो ।

यसरी एकीकृत भएको कांग्रेसले संविधानसभाको निर्वाचन गर्नको लागि राजालाई निरन्तररुपले दवाव दिइरहेको थियो तर, राजाले त्यसको सुनवाइ गरिरहेको थिएन । त्यसक्रममा नेपाली कांग्रेसले अब कस्तो बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर सभापति सुवर्णशम्शेर, वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्याय लगायतका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा सभापति सूवर्णशम्शेरले यस्तो विषम अवस्थामा पार्टीको जिम्मेवारी वीपी कोइरालाले निलुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो । कांग्रेसलाई सशक्त बनाई प्रजातान्त्रिक ढंगले अगाडि बढाएर आगामी निर्वाचनमा सशक्त रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने काम वीपी कोइरालाले कुशल रुपमा गर्नसक्नु हुन्छ भनि सभापति सुवर्णशम्शेरले प्रस्ताव गर्नुभयो । अन्तमा शीर्ष नेताहरूले के निष्कर्ष निकालनु भयो भने अब पार्टीको नेतृत्व वीपीले र अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व सुवर्णशम्शेरले गरेर निर्वाचनको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । यसरी सहमति अनुसार नै पार्टीको सभापति पदबाट सुवर्णशम्शेरले राजीनामा गर्नुभएको थियो ।

यसरी सहमतिको आधारमा सभापतिले राजीनामा गरिसके पछि सभापतिको पद रिक्त भयो । अनि मात्र रिक्त भएको सभापति पदको पदपूर्ति गर्नको लागि सर्वसम्त निर्णयबाट नेपाली कांग्रेसले २०१४ साल जेठ ११ र १२ गते विराटनगरमा विशेष महाधिवेशनको आयोजना भयो । उक्त महाधिवेशनबाट वीपी कोइराला सर्वसम्त रुपमा पार्टीको सभापति पदमा चयन हुनुभयो र सुवर्णशम्शेर अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) बन्नुभयो । यसरी नेपाली कांग्रेसको सर्वसम्त निर्णय कै फलस्वरूप नेपालको प्रथम आमनिर्वाचन सफलता पुर्वक २०१५ सालमा सम्पन्न भएको थियो र विधिवत रुपमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको यहि सहमतिय परम्परालाई कायम राख्दै विधानको धारा २६ मा सभापतिको पद रिक्त भएको खण्डमा मात्र विशेष महाधिवेशन बोलाइ नयाँ सभापतिको चयन गर्ने कुराको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । विधानको धारा २६(२)(३) ले के भन्छ भने केन्द्रीय सभापतिले राजीनामा दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट केन्द्रीय सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा उप–सभापतिले कार्यवाहक सभापतिक भई कार्यभार सम्भाल्नेछ र ६ महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिनेछ । र, धारा २६(२)(३)को परिपूरकको रुपमा अर्को विधानको अर्को धरा ४९(८)ले के भन्छ भने ‘महाधिवेशन तोकी सकिएको अवस्थामा वा छ महिनाभित्र महाधिवेशनको मिति तोकिएमा सभापतिका लागि अलग्गै निर्वाचन गर्नु पर्ने छैन ।’

यसरी नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संसोधन सहित) ले सभापतिको पद रिक्त भएको अवस्था बाहेक अरु कुनैपनि अवस्थामा विशेष महाधिवेशन माग गर्ने, बोलाउने परिकल्पना गरेको छैन् ।

अर्कोतिर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को ‘दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरुपण’ सम्बन्धी दफा ४३ के भन्छ भने, ‘एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछ ।’

त्यस्तैगरी, विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधिको दफा ४४ (५)(६)ले प्रष्ट रुपले भन्छ, ‘विवादका पक्षहरूबीच सहमति कायम हुन नसकेमा निर्वाचन आयोगमा विवादको दाबी पेश गर्नुअघि त्यस दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसंग त्यस समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुटै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।’ अब कुरा उठ्छ, अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको सभापति, पदाधिकारी र बहुमत सदस्यरहरूको अवस्था के छ ? अब त्यसतिर लागौं ।

नेपाली कांग्रेसमा अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा सभापति पदमा वहाल मै हुनुहुन्छ । हालै पौष २३ गते नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार हुन दिएको उम्मेदवारी पत्रमा हालको वहालवला सभापति शेरबहादुर देउवाले नै दस्तखत गर्नुभएको थियो । आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि समानुपाति निर्वाचन प्रणाली तर्फको नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारको बन्दसूचिमा पनि वहाँ कै हस्ताक्षर रहेको छ । यसका लागि वहाँलाई केन्द्रीय समितिले मंसिर १५ गते सम्मपन्न गरेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मतले पार्टी शेरबहादुर देउवालाई नै हस्ताक्षर अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने पछिल्लो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत रुपमा निज देउवालाई नै सभापति मानेको छ, मुलुकका संवैधानिक निकायहरुले पनि वहाँलाई नै नेपाली कांग्रेसको सभापति मानेको छ।यस अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नुभन्दा अगावै विधिवत रुपले विधानको धारा ४४ अनुसार शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरि/गराई पास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसरी सभापति पद रिक्त पनि नभएको र अविश्वासको प्रस्ताव पनि पारित नभएको अवस्थामा बोलाइएको विशेष महाधिवेशन न वैधानिक, न नेपाली कांग्रेसको सर्वसहमतिय परम्परासंग मेलखाएको देखिन्छ । यसरी प्रक्रिया र परम्परागत रुपले भन्दापनि हठातरुपले गर्न खोजिएको विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन वा नयाँ नेतृत्वको चयन गर्ने प्रयास पार्टी विधान विपरित हुने निश्चित छ ।

यस विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वकर्ताहरूको माग र प्रक्रिया तर्फ हेर्ने हो भने उनीहरुले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले मंसिर २१ गते चार वर्षे पदावधिभित्रै महाधिवेसन सम्पन्न हुनेगरी नियमित वा विशेष महाधिवेशनको माग गरेका निवेदन केन्द्रमा दर्ता गरेका थिए ।

त्यस अवस्थामा, नेपाली कांग्रेसको मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा एकतावद्ध भएर सो माग कै आधारमा पुराना क्रियाशील नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरेर पार्टीका सम्पूर्ण तल्लो निकायको अधिवेशन सम्पन्न गरी पुष २६–२८ मा नेपाली कांग्रेसको नियमित १५औं केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्ने कार्यतालिका पास गरेको थियो । यसरी मागकर्ताहरूकै मागको आधारमा केन्द्रीय समितिले नियमित महाधिवेशको कार्यतालिका पास गरेको अवस्थामा मंसिरभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने विशेष महाधिवेशन मागको सम्बोधन भइ औचित्य सकिसकेको हो ।

यसैवीचमा पौष १७ गते महामन्त्रीद्वयले नियमित अधिवेशन स्थगित भएको सूचना निकाल्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले संस्थागत रुपले सर्वसम्मतरुपले गरेको निर्णय महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय समितिको निर्णयबिनै स्थगन गर्नु विधान सम्मत थिएन् । त्यसको भोलि पल्टै पुष १८ गते बसेको कार्यसम्पादन समितिले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका प्रस्तुत गरी वैशाखको अन्तिम हप्तामा पार्टीको १५औं केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा २७ले महामन्त्रीलाई तोकिएको काम, कर्तत्व र अधिकारको उपधरा २ अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हो । तर, पछिल्लो पटक पार्टीका वर्तमान महामन्त्रीद्वयले पार्टीको संस्थागत निर्णय उल्ट्याउने र पालना नगरी विधान विपरितको कार्य गरेको देखिन्छ । त्यसकारण, महामन्त्रीद्वयले पछिल्लो पटक गरिरहेको कार्यहरू र त्यस्तै कार्यहरूको अन्तरगत हाल चलिरहेको विशेष महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विधान र दल सम्बन्धी ऐनको विपरित रहेको हुँदा यसलाई नेपालको संविधान र संवैधानिक निकायहरूले मान्यता दिन सक्दैन, दिनेछैन् ।

नेपाली कांग्रेसको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा बोलाएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको राष्ट्रिय भेला र सो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णयलाई संवैधानिक निकायहरूले मान्यता दिएन । फलस्वरुप, गिरजाप्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसको सभापतिको रुपमा कायम रहीरहनु भयो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति भई चुनाव चिन्ह ‘कलश’ पाउनुभएको थियो । यसरी आज महामन्त्रीद्वयले दःखद् ईतिहाँस दोहरिने कार्यसम्पन्न गर्नु सम्पूर्ण कांग्रेसजनका लागि पीडादायक अवस्थाको सृजना भएको छ । इतिहास साक्षी छ, जब जब नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाइयो, कमजोर बन्यो, त्यस त्यस समयमा देशमा राजनीति अन्योल बढ्यो, राष्ट्र कमजोर भयो अनि राष्ट्रियतामाथि चौतर्फी हमला भएको जगजाहेर नै छ ।

यसरी लोकतन्त्रको हिमायति पार्टीमा विभाजन ल्याउन खोज्ने एक ईमन्दार नेपाली हुन सक्दैन । यदि कहीँ कतैबाट परिचालित भएर विभाजन गर्ने कुकृत्य गर्छ भने नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्तामामात्र होइन आम नेपाली जनता, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक पद्धति, संविधान र अन्ततः राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि पनि पीडादायी हुनेछ, खतरा उत्पन्न हुनेछ ।

यसरी, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई नै पीडाबोध हुने गरी नेपाली कांग्रेस विभाजन गर्नखोज्ने नेतृत्वकर्ताहरूले नेपाली कांग्रेस पार्टीको जन्मदाता महापुरुष वीपी कोइरालाको, ‘पार्टी रह्यो भने हामी सबै रह्यौं, पार्टी मर्‍यो भने हामीमध्ये को बाँच्छ र ?’ भन्ने प्रश्नलाई आत्मसात गर्दै पार्टीलाई फुटबाट अवश्य नै जोगाउने छन् ।

(डा. कुशवाहा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्लीबाट कानून एवं अभिशासन विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनी नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।)