काठमाडौं । जग्गा प्लटिङमा ९ करोड २२ लाखभन्दा धेरै घुस लिएको प्रमाणित भएपछि विशेष अदालत, काठमाडौंबाट दोषी ठहर भएका भ्रष्टाचारी समेत रहेका नेपाली कांग्रेस, बागमती प्रदेश कार्यसमितिका उपसभापति मोहनबहादुर बस्नेतले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अबैधानिक विशेष महाधिवेशनलाई साथ दिन अनुरोध गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारी ठहर भएका बागमती कांग्रेसका उपसभापति बस्नेतको अगुवाईमा उपसभापति चन्द्र महर्जन, कोषाध्यक्ष डा.भद्रा पराजुली भण्डारी, सहमहामन्त्री ऋषिराम घिमिरे र सहमहामन्त्री हरिशरण श्रेष्ठले शुक्रबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको अबैधानिक विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् । बागमती कांग्रेसका अन्य पदाधिकारीहरूले बस्नेत जस्ता भ्रष्टाचारीसँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न हिचकिचाहट गरेका छैनन् ।

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध आफूलाई कडा रुपमा प्रस्तुत गर्ने भनेका थिए । यद्यपि, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र कांग्रेस विभाजन गर्ने अबैधानिक गतिविधिका लागि थापा र शर्माले मोहनबहादुर बस्नेत जस्ता भ्रष्टाचारीको सहयोग लिएका छन् ।

तत्कालीन समयमा विशेष अदालतले जग्गा प्लटिङको नीतिगत निर्णय गरेर त्यसबाट अनुचित लाभ (घुस) लिएको आरोपमा काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर बस्नेतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले बस्नेतले ९ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपियाँ घुस लिएको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले बस्नेतलाई घुस दिने पद्मा कोलोनी प्रा.लि.का सञ्चालक राजु कँडेललाई पनि घुस दिएको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

घुस बापत लिएको सम्पती बढाएकोमा मेयर बस्नेत सम्पत्ति शुद्धीकरण (अपराधबाट सम्पती आर्जन गरेको कसूर)मा पनि दोषी ठहर गरेको छ । बस्नेतले १३ करोड १२ लाख रुपियाँ अपराधबाट कमाएको विशेष अदालतको ठहर छ ।

४७ करोड ७५ लाख रुपियाँ पर्ने जग्गाहरू जम्मा १९ लाख रुपियाँमा किनाएको र त्यसक्रममा हुने लाभ मेयर बस्नेतले लिएको अख्तियारको दाबी थियो । त्यसक्रममा बैंकको खाताबाट २ करोड १५ लाख लिएको, ६ करोड ८२ लाख जग्गा किन्दाको पैसा तिराएको र २४ लाख ७२ हजार रुपियाँ छोराको बिहेखर्च बापत तिराएको अख्तियारको आरोप थियो ।

विशेष अदालतले अख्तियारले पेश गरेको सबै विवरणलाई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप मान्दै ९ करोड २२ लाख रुपियाँ घुस लेनदेन भएको ठहर गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा एकदेखि १० करोड घुस लिनेलाई आठदेखि १० वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।