मधुसूदन उपाध्याय, युव नेता, नेपाली कांग्रेस

नेपाली काङ्ग्रेस आज राजनीतिक, संगठनात्मक र वैचारिक चुनौतीको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। पुस महिनामा नियमित १५औँ महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पारित भई पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भइसकेको थियो। यसैबीच विशेष महाधिवेशनको औचित्य स्वतः समाप्त भइसकेको थियो। तर पार्टी नेतृत्व र केही स्वार्थी समूहहरूले विधान, प्रक्रिया र सामूहिक निर्णयको सीमाभन्दा बाहिर गएर स्थिति जटिल बनाएका छन्।

विशेष महाधिवेशन कुनै व्यक्तिको एकल आव्हानबाट होइन, विशेष महाधिवेशन केन्द्रित समितिको औपचारिक निर्णयबाट मात्र हुनसक्ने विषय हो। महामन्त्रीले व्यक्तिगत इच्छाअनुसार आव्हान गर्ने अभ्यास न त विधानसम्मत हो, न त संगठनको दीर्घकालीन हितसँग मेल खान्छ। यस प्रकारको प्रक्रियागत भ्रम र संस्थागत सीमाको अतिक्रमणले पार्टीमा अन्योल, अविश्वास र आन्तरिक विभाजन मात्र निम्त्याउँछ।

सभापति देउवाले कार्यवाहक भूमिका दिइसकेका छन्, तर महामन्त्रीले ढंग मिलाएर आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न नसक्नु र नियमित महाधिवेशनलाई प्राथमिकतामा नराखी विशेष महाधिवेशनमा जोड दिनु पार्टी फुटको शंघारमा पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। आफु भए हुने, नत्र नहुने चरित्रले कांग्रेसलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

विधि, विधान र सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम दीर्घकालीन रूपमा पार्टीकै लागि घातक हुन्छ। पार्टीभित्र यस्तो अस्थिरता र निर्देशनको अभावले केवल आन्तरिक कलह पैदा गर्दैन, कार्यकर्ता र आम जनता माझ पनि पार्टीको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ। परिणामस्वरूप, पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका, लोकतान्त्रिक मूल्य र संगठनात्मक बलमाथि प्रश्न उठाउने खतरा सामना गर्नुपर्छ।

वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा अबको व्यवहारिक विकल्प भनेको आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूरा भएपछि मात्र नियमित महाधिवेशन गर्नु हो। यसो गर्दा पार्टीले निर्वाचनमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ र त्यसपछिको महाधिवेशनलाई व्यवस्थित, समावेशी र विधानसम्मत रूपमा सम्पन्न गर्ने आधार तयार हुन्छ। समयमै सहमति, पारदर्शिता र प्रक्रियागत स्पष्टता कायम गर्नु, केवल विधिसम्मत काम मात्र होइन, पार्टीको भविष्यसँग सम्बन्धित आवश्यक राजनीतिक रणनीति हो।

१५औँ महाधिवेशनको तयारीकै क्रममा कृयाशील सदस्यता वितरणमै गम्भीर लापरबाही हुनुका कारण समयमै कृयाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन नसकिएको तथ्य निर्विवाद भइसकेको छ। यो केवल व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र होइन; पार्टीभित्र नयाँ र नव–युवा पुस्ताको सुनिश्चित सहभागिता रोक्ने योजनाबद्ध प्रपञ्चको रूपमा देखिन थालेको छ।

कृयाशील सदस्यता नै पार्टीको आधार र भविष्यको प्रवेशद्वार हो। त्यसलाई अन्योल, ढिलासुस्ती र अपारदर्शिताको शिकार बनाउँदा नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताको विश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविक छ। विशेष गरी नव–युवाहरूलाई समयमै सहभागी गराउने अवसर गुमाउनु, नेपाली काङ्ग्रेसको दीर्घकालीन राजनीतिक क्षतिका रूपमा रहनेछ।

बिधानले प्रत्याभूत गरेको नियमित १५औँ महाधिवेशन नै रोक्ने र विशेष महाधिवेशनको नाममा वडा तहदेखि केन्द्रसम्म नव–युवा पुस्ताको सुनिश्चित सहभागिता अवरुद्ध गर्ने दुवैखाले प्रवृत्ति पार्टीकै लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक छन्। यो केवल संगठनात्मक अन्योल होइन; सचेत रूपमा रोजिएको राजनीतिक आत्मघातको बाटो हो।

श्रद्धेय सभापति शेरबहादुर देउवा ज्यूको उमेरसँगै निर्णय क्षमता र दृष्टिकोण कमजोर हुँदै गएको हो कि? वा सधैँ उहाँलाई घेरेर बस्ने स्वार्थी समूहले महाभारतका धृतराष्ट्रझैँ यथार्थ देख्न नदिएको हो? यही प्रश्न आज पार्टीका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र आम नागरिकमाझ गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ।

आफैँले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार वडास्तरीय अधिवेशनसमेत सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि महाधिवेशन स्थगनबारे औपचारिक सूचना निकाल्न नसक्नु नेतृत्वको गम्भीर असक्षमता हो। यस्तो संवेदनशील घडीमा मौन बस्नु राजनीतिक गैरजिम्मेवारी मात्र होइन, कार्यकर्तामाथिको अपमान पनि हो।

अझ चिन्ताजनक कुरा त के छ भने, यस्तो अन्योल र दिशाहीनताबीच पनि केन्द्रीय कार्य समिति निरीह दर्शक बनेको देखिन्छ। प्रश्न उठ्छ—के यो साँच्चै पार्टी चलाउने केन्द्रीय कार्य समिति हो, कि केही व्यक्तिको इच्छामा चल्ने औपचारिक संरचना मात्र?

यहीबीच स्वार्थी समूहहरू जुरमुराइरहेका बेला नेपाली काङ्ग्रेसभित्र महामन्त्रीद्वयबाट कलह सिर्जना हुनु र नेतृत्वले समयमै सही निर्णय लिन नसक्नुका कारण आम नागरिकमा गम्भीर भ्रम फैलिएको तथ्य नकार्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थालाई अनदेखा गरेर पार्टीको विश्वसनीयता जोगिन सक्दैन।

अझ गम्भीर प्रश्न त यहाँ उठ्छ—युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने दाबी गर्ने युवा महामन्त्रीबाटै विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टीभित्र कलह सिर्जना हुनु र नव–युवा पुस्ताको सुनिश्चित सहभागिता रोक्ने प्रपञ्च अघि बढ्नु, वास्तवमा जेन–जी आन्दोलनको मर्म र सिद्धान्तमाथि गरिएको खेलबाड होइन र?

जेन–जी आन्दोलनले सहभागिता, पारदर्शिता, समावेशिता र अवसरको समान पहुँचको आवाज प्रवाह गर्दै आएको छ। तर त्यसै आन्दोलनको नाम लिएर नेतृत्वमा पुगेकाबाटै विधि मिच्ने, प्रक्रिया अन्योलमा पार्ने र नयाँ पुस्ताको प्रवेशद्वार बन्द गर्ने प्रयास हुनु गम्भीर वैचारिक विचलन हो। यस्तो प्रवृत्तिले जेन–जीलाई सशक्त बनाउने होइन, अविश्वास र निराशातर्फ धकेल्छ।

यदि नव–युवाको प्रतिनिधित्व साँच्चै चाहिएको हो भने, त्यसको बाटो विधान, प्रक्रिया र सहमतिमार्फत जानुपर्छ—कलह, भ्रम र व्यक्तिकेन्द्रित निर्णयमार्फत होइन। अन्यथा ‘युवा नेतृत्व’ केवल नारा बन्नेछ र त्यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति नेपाली काङ्ग्रेसकै भविष्यले व्यहोर्नुपर्नेछ।

यस्तो संवेदनशील घडीमा आन्तरिक टकराव होइन, सहमति र सहकार्य नै अपरिहार्य छ। इतिहासले पटक–पटक प्रमाणित गरेको छ—नेपाली काङ्ग्रेसको शक्ति फुटमा होइन, एकतामै निहित छ। यदि समयमै आत्मसमीक्षा र सच्याउने साहस देखाइएन भने, इतिहासले यो नेतृत्वलाई अवसर हुँदाहुँदै पार्टीलाई जर्जर बनाउने पुस्ताका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ।

यस्तै, पार्टीभित्रको एकताको कमीले चुनावी क्षमतामा पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ। आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पार्टीभित्रको कलह, अन्योल र नेतृत्व असक्षमताले मतदातामा नकारात्मक सन्देश पठाउन सक्छ। यदि पार्टीले अब सहमति र सहकार्यको बाटो अवलम्बन नगरे, केवल महाधिवेशन मात्र होइन, पार्टीको दीर्घकालीन राजनीतिक अस्तित्व नै जोखिममा पर्छ।

अन्ततः, नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य विधि, विधान, पारदर्शिता र युवापुस्ताको समावेशितामा निहित छ। केवल शब्दमा “युवा नेतृत्व” वा “समावेशिता”को नारा दिँदा मात्र पार्टी बलियो हुँदैन; वास्तविक कार्य, योजना र निर्णय प्रक्रियामार्फत देखाउनै पर्छ। पार्टीभित्रको साझा जिम्मेवारी र अनुशासन कायम राख्न नसक्ने अवस्था छ भने, यो केवल आन्तरिक कलह मात्र होइन, पार्टीको राजनीतिक मृत्युसँग सम्बन्धित हुन्छ।

“यदि समयमै आत्मसमीक्षा र सच्याउने साहस देखाइएन भने, इतिहासले यो नेतृत्वलाई अवसर हुँदाहुँदै पार्टीलाई जर्जर बनाउने पुस्ताका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ।”