नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायत विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई प्रश्नहरू

विधानको धारा १७ को उपधारा २ बमोजिम हस्ताक्षर संकलन गर्दै महाधिवेशनको मागपत्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ : नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन ।

सवाल : विधानको यस धारा बमोजिम पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्न र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न कसरी सम्भव छ ?

के सभापतिले पदबाट राजीनामा दिएको अवस्था हो वा उहाँलाई विधान वमोजिम पदमुक्त गरेर रिक्त रहेको अवस्था हो ? अन्य पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरुको निर्वाचन गर्नका लागि उल्लेखित पद रिक्त हुनु पर्दैन ?

उदाहरणका लागि फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन किन हुँदैछ ? भन्दा भदौ २७ गते विघटन गरेको कारण । पार्टीका यी पदहरू कहिले रिक्त भए कि गरियो ?

यदि सभापति वा पदाधिकारीलाई हटाउनै मन छभने, किन विधानको धारा ४४ बमोजिमको अविश्वास प्रस्ताव आएन ? ल्याए भयो नि त धारा ४४ को १ बमोजिम सभापतिविरुद्ध र हटाएको भए हुन्थ्यो नि त । ६७ प्रतिशत चाहिने भएपनि विधानको १७ टेकेर ५४ प्रतिशतको धम्की दिने ? ५४ प्रतिशतले सभापति र कार्यसमिति हट्ने प्रावधान विधानमा कहिलेबाट कसले राखेको थियो र अहिले आयो ?

रह्यो सवाल विशेष महाधिवेशनमार्फत सभापति र कार्यसमिति बदल्ने ? चार वर्षको कार्यकाल समाप्त हुनु २ महिनाअघि ल्याउने ?

हुनत, केन्द्रीय सभापतिको विषयमा विधान र नियमावलीले केही बोलेको छैन । तर, प्रदेश सभापतिको राजीनामा र पदपूर्तिका सन्दर्भमा पार्टी नियमावलीको नियम १९ को उपनियम (२) ले केन्छ ?

यदि प्रदेश सभापतिले केन्द्रीय सभापतिसमक्ष दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा प्रदेश कार्यसमिति उपसभापतिले कार्यबाहक भई काम गर्नेछ । यसरी रिक्त भएको सभापति पद ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाई निर्वाचन हुनेछ । तर, प्रदेश कार्यसमितिको पदावधि एक वर्षभन्दा कम रहेमा विशेष महाधिवेशन हुने छैन । भनिएको छ ।

अर्थात, यो केन्द्रको हकमा सभापतिको पदपूर्तिबारे केही उल्लेख नभएको अवस्थामा यो नियमावलीको यो प्रावधान आकर्षित हुँदैन ?

अर्को प्रश्न : केन्द्र भन्नाले महामन्त्रीको मातहतमा रहने केन्द्रीय कार्यालय भन्ने कुरालाई लिएर महामन्त्रीजीले नै विशेष महाधिवेशनका लागि परिपत्र गर्ने कुरा कति कानूनसम्मत हो ?

विधानको परिभाषा सम्बन्धी धारा ३ को उपधारा (१२) ले भन्छ : केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बुझाउने भन्दछ ।

अनि विधानको धारा २७ को (१) अनुसार केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहनेछ भन्ने प्रावधान पक्रेर विशेष महाधिवेशनको आह्वान गर्ने अधिकार महामन्त्रीलाई कसले दियो ?

यो बुँदा पक्रिएर आह्वान गर्ने महामन्त्रीहरूले सोही धाराका १२ वटा बुँदागत जिम्मेवारी किन पालना नगरेको ?

अनि केन्द्रीय कार्यालय त महामन्त्रीको मातहतमा रहने रहेछ, महामन्त्री र अन्य पदाधिकारी लगायत सिंगो कार्यालय कसको मातहतमा रहन्छ ? कसको निर्देशनमा महामन्त्रीले काम गर्ने हो ? यहि विधानको प्रावधान अनुसार सभापतिको निर्देशनमा होइन ?

विधानको धारा २५ को प्रावधान हेरिएको छ ? कि हेर्नु पर्दैन ?

यो धाराको उपधारा (१) ले भन्छ : पार्टीको समग्र नेतृत्व गर्ने । अनि महामन्त्रीले सभापतिलाई अपमान गर्ने ?

उपधारा २ ले के भन्छ ? केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय संसदीय समितिको अध्यक्षता गर्ने र आवश्यक परे निर्णायक मत दिने ।

कसले बोलाउँछ विशेष महाधिवेशन र कसले अध्यक्षता गर्छ ?

सभापतिले यही धाराको उपधारा ४ बमोजिम (कोषाध्यक्ष) पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कार्यविभाजन गर्नेदेखि कार्यालयका कर्मचारी पनि सभापतिले नियुक्त गर्ने अधिकार बिर्सिएर महामन्त्रीहरूले कुन वैधानिकताका आधारमा विशेष महाधिवेशन बोलाएको ?

यसरी सभापतिको अनुमातिविना पार्टी हित विपरित कार्य गरेको आधारमा विधानको यही धाराको उपधारा ११ ले कुनै पनि पदाधिकारीलाई आवश्यकताको आधारमा पदबाट निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार दिएकोबारे हेक्का छ कि छैन ?

रह्यो सवाल : अधिवेशन गर्न विधान बमोजिम आवश्यक समितिहरू त बनेका छैनन् नै । विधानका कतिवटा धाराहरूले तत्कालको अधिवशेनलाई समस्या पार्दछ ? हेरिएको छ ? त्यी धाराहरू निलम्बन गर्नु पर्दैन ?

गर्नु पर्ने कार्यमा ध्यान छैन, खाली हल्लाका भरमा जे बिक्छ, त्यही ठीक छ भनेर कुदेका छन्, काम छैन ?

अनि पुस १६ गते वडा अधिवेशन भनेपनि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा समस्या आएपछि १५ वा १६ गते अरु त भएन रे, महामन्त्री वा मुख्यसचिवले तत्कालको परिस्थिति उल्लेख गर्दै वडा अधिवेशन नहुनुको कारणसहित विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्दैन ?