काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि आयोग, कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष र कास्कीका तत्कालीन मालपोत प्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

बुधबार आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति, कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोख्रेल, आयोगका कास्की सदस्य एवं प्रमुख मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, सदस्यहरू आसबहादुर गुरुङ, उमाकुमारी थापा र सोमबहादुर नेपाली तथा जग्गा नक्कली कागजातबाट जग्गा हत्याउने भीमबहादुर विकविरुद्ध जनही १ करोड ४० लाख २५ हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रतिवादीविरुद्ध बिगो बमोजिम जनही जरिवाना, कैद सजाय र बिगो बराबरको रकम असुलउपरको मागदाबी लिइएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२६, कन्धानी डाँडास्थित अमर ज्योति आधारभूत विद्यालयको भोगचलनमा रहेको ३ रोपनी ३ आना जग्गा मालपोत प्रमुख र भूमि आयोगका पदाधिकारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा लगिएको तथ्य अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि संलग्नविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

जग्गामध्ये भीमबहादुर विककी श्रीमती सुकमाया कामीका नाममा काम गरी लिने व्यक्तिको महल खाली गरेर जग्गा हडपिएको खुलेको छ । मिलेमतोमा भीमबहादुर विकलाई जग्गा पाउन गरी आयोमा निवेदन दिन लगाएर हडपिएको खुलेको छ । विक सुकुम्बासी नभएपनि सुकुम्बासी भएको कागज बनाएर आयोग पदाधिकारी र मालपोत प्रमुखले मिलेमतो गरेको उल्लेख छ ।

‘सुकुम्बासी नभएपनि झुट्टा विवरणका आधारमा सुकुम्बासी बनाएको देखिएको, प्रतिवादी भीमबहादुर विकको श्रीमती सुकमाया कामीका नाममा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, कास्कीले सुकुम्बासीको हैसियतमा जिल्ला कास्की, साबिक कन्धानी डाँडागाउँ विकास समिति–४ मा २०५२ भदौ ५ मा सुकमाया कामीका नाममा उपलब्ध गराएको व्यहोरा एवं जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ताबाट खुल्न आएको कारण÷तथ्यको जानकारी राष्ट्रसेवक र राष्ट्रसेवक बाहेकका प्रतिवादीहरुलाई हुँदाहुँदै एकाघरका श्रीमान् भीमबहादुर विक प्रचलित कानुन बमोजिम सुकुम्बासीको परिभाषाभित्रका व्यक्ति नभएको कुरा जानी बुझी प्रतिवादीहरूबीच गैरकानूनी लाभ लिने दिने उद्देश्यले उक्त कार्य गरे गराएको, तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, कास्कीको मिति सो मितिमा उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको देखिएकोले विकले राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति, कास्कीमा विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यविधि, २०७८ बमोजिम आफूलाई उक्त जग्गासमेत उपलब्ध गराउन निवेदन दिए÷दिन लगाएको,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।