काठमाडौं । बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिका वडा नं. १ मा निर्माण गरिएको बित्थड खेल मैदानमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ जना अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

बुधबार अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा बित्थडचिर गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रदेव भट्ट, तत्कालीन सव–ईञ्जिनियर गणेशराज उपाध्याय र तत्कालीन लेखापाल हर्कदेव जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो बराबरको जरिवाना, कैद र बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको छ ।

बित्थड खेल मैदान निर्माण तथा सुधार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर बोहरा, सचिव वीरबहादुर बोहरा र कोषाध्यक्ष निलम भण्डारीलाई मुख्य कसूरदारको मतियारका रूपमा गैरकानूनी लाभ लिएको अभियोगमा सोही ऐनअनुसार सजायको मागदाबी गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ५० लाख रुपियाँ र संघीय सांसद विकास कोषबाट १५ लाख रुपियाँ गरी कुल ६५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भई खेल मैदान निर्माण तथा सुधार गरिएको थियो ।

योजनामा एउटै कामका लागि एउटै उपभोक्ता समितिसँग फरक–फरक लागत अनुमानमा दोहोरो सम्झौता गरिएको, काम नगरी तथा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरी रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

अनुसन्धानका क्रममा एउटै ग्राउण्ड कटिङ कार्यका लागि फरक–फरक गोश्वारा भौचर प्रयोग गरी १३ लाख ९९ हजार १८६ रुपियाँ दोहोरो भुक्तानी गरिएको तथा नगरेको काम देखाई ६७ हजार ३१७ रुपियाँ ९२ पैसा बढी भुक्तानी लिएको प्रमाणित भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

यसरी सरकारी तथा स्थानीय तहको बजेट दुरुपयोग गरी उनीहरूले कूल १४ लाख ६६ हजार ५०३ रुपियाँ ९२ पैसाको गैरकानूनी लाभ लिएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

अख्तियारले दायर गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा ८० प्रतिशतसम्म सरकारी कर्मचारीहरू छन् । २० प्रतिशत नेता, ठेकेदार कम्पनी लगायतका व्यक्ति तथा संस्था देखिए पनि सरकारी कर्मचारीहरू नै भ्रष्टाचारमा पहिलो नम्बरमा देखिएको अख्तियारले दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दाहरूले देखाएका छन् ।

केही दिन अगाडि मात्रै अख्तियारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ८ अर्ब ३६ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बहालवाला महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् ।