काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्षद्वय महेशकुमार श्रेष्ठ र डा.बद्री के.सी.को नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामसँग भेट गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा भएको भेटका क्रममा एनआरएनए टोलीले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक अधिकार अन्तर्गतको सम्पत्ति तथा भूमि सम्बन्धी अधिकारलगायत गैरआवासीय नेपाली नागरिकका संवैधानिक र कानूनी अधिकारको तत्काल कार्यान्वयन भूमि व्यवस्थामन्त्री इङ्गनामलाई ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई कानूनद्वारा प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय तथा परिपत्र जारी गर्न पहल गरिदिन एनआरएनएले आग्रह गरेको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लगायतका प्रचलित कानूनहरूले नेपाली नागरिकतालाई वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता गरी विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरेको उल्लेख छ ।

सोही व्यवस्था अन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त नागरिकताका प्रकारमध्ये एक भएकाले, नेपाली नागरिक सरह गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत संविधान र नागरिकता ऐनको मर्मअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई आवश्यक परिपत्र जारी गर्न सविनय अनुरोध गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री इङ्नामले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले मागका सम्बन्धमा आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराएका छन् ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री इङ्गनामसँगको भेटमा एनआरएनएका उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदी, उपमहासचिव सोम सापकोटा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् साउथ सुडानका अध्यक्ष रामप्रसाद पाध्याय, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् युएईका पूर्व महासचिव भुवन वाग्ले, तथा कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो ।