काठमाडौं । हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने अन्तरिम सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै अन्तरिम सरकारलाई झट्का लागेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो ।’

कुलमान घिसिङ उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बनेर आउनेवित्तकै राजनीतिक पूर्वाग्रही बनेर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएका थिए । शाक्यलाई हटाएपछि मन्त्री घिसिङले अन्याय गरेको भनेर निकै आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई न्याय दिएको छ ।