काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले अन्तरिम सरकार गठन र संसद विघठनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

शनिबार पार्टी कार्यालय, सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिमा कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेशलाई स्वीकार गर्ने जनाएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले अन्तरिम सरकार गठन तथा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विषय राजनीतिक मात्र नभई संवैधानिक पनि भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम व्याख्या हुनेछ भन्ने नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्दछ ।’

‘भदौ २४ गते मुलुकमा अकल्पनीय विध्वंस र अराजकताको अवस्था सिर्जना भएको जटिल परिस्थितिमा तत्कालीन संकटबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने र संविधानको संरक्षण गर्ने प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील बनेको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘सरकारविहीन अवस्थाका बीच प्रदर्शनरत जेनजेड युवाहरूको माग सम्बोधन र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसद बाहिरबाट अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने अवस्था आयो,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

‘यद्यपि, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदभित्रैबाट निकास खोज्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा थियो,’ कांग्रेसको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘नेपाली कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको असोज ३ गतेको बैठकमा पनि भनिएको थियो– संसद विघटनको उपक्रम संविधानको परिकल्पना तथा सम्मानित अदालतको व्याख्या विपरीत छ । संसद विघटन असंवैधानिक छ । यस कदमले लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोखिममा पारेको छ । संविधानभित्रै समाधान सम्भव छभन्ने कांग्रेसको दृढ विश्वास छ,’ कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।