काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थिति सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीको हुर्मत लिने कार्य गरेपछि विरोध भइरहेको छ ।

कानूनले दिएको अधिकार अनुसार राज्यको सम्पत्ति तथा जिउधनको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीको मनोबल गिराउने गरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रहरीलाई शुरुमै मुख्य दोषी सरह देखाएर हुर्मत लिएको आरोप लागेको छ । आयोगले धमाधम प्रहरीलाई बोलाएर बयान लिइरहेको छ । बयान लिएपछि प्रहरीभित्र ठूलो असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको छ । भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनपछि दोहोरो चपेटामा परेको प्रहरीको मनोवल बढाउनुभन्दा पनि प्रहरीलाई सबैको कुराको जिम्मेवार ठह¥याएर अपराधी सरहको व्यवहार गरेपछि आक्रोश बढेको हो । प्रहरीलाई दोहोरो चेपुवामा पारेर मनोवल गिराउने कार्यहरू भइरहेपछि प्रहरीको पक्षमा नागरिकस्तरबाट बचाउमा आवाज उठेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रहरीको पक्षमा आवाजहरू आइरहेका छन् ।

गौरी आयोगले प्रहरीलाई स्पष्टीकरण सोध्न पाउँदैन । दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार आयोगलाई छैन । तर, आयोग साँढे बनेर प्रहरीलाई काठमाडौं नछाड्न आदेश दिनुका साथै जरिवाना गर्ने जस्ता कार्य गरेको छ । आयोगले छानविन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने हो । आयोगले केही स्वार्थका लागि प्रहरीलाई फुटबल बनाएर हुर्मत लिने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।

कार्तिक २७ गते आईजीपी खापुङ्गको अवकास हुन लागेको छ । खापुङ्गको अवकासपछि नयाँ आईजीपी आउनेछन् । नयाँ आईजीपी नियक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विधि, पद्धति र कानूनलाई ध्यान दिएर, फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । होइन भने अबको नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्दा वरीयता मिच्ने कार्य भयो भने आयोगका कारण मनोवल गिरेको अवस्थामा रहेको नेपाल प्रहरी झन् कमजोर मनोवलमा रहनेछ ।

ईमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा नेपाल प्रहरीका आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङले गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको गतिविधिप्रति गम्भीर आक्रोश पोखेका छन् । आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्यद्वय पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वर भण्डारीले प्रहरीको मनोवल गिराउने गरेर गतिविधिहरू गरिरहेका छन् ।

आईजीपी खापुङ्गले भने, ‘प्रहरीको मानसिकता र मनोवलको कुरा गरिरहनु भएको छ नी, प्रहरीको मनोवल उठ्न आवश्यक छ । प्रहरीको मनोवल खस्कियो, यसलाई मासु, भात खुवाउँ, यसलाई खसी काटिदिउँ अथवा एकजोर लुगा ल्याइदिउँ भन्ने हिसाबले प्रहरीको मनोवल उठ्ने वाला छन ।’

‘प्रहरीको मनोवल उठाउनलाई नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ । नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ,’ आईजीपी खापुङ्गले भनेका छन्, ‘तपाई अहिले पनि देख्नु हुन्छ । धेरै ठाउँमा जुनसुकै घटना भएपनि सबैभन्दा पहिला छानविनको दायरामा प्रहरी पर्छ ।’

आईजीपी खापुङ्गले भने, ‘मुख्य चाहिँ यहि हो छानविनको सेन्टर नै प्रहरी बन्ने अवस्था भयो भने प्रहरी कसरी चल्छ ? प्रहरीको मनोवल कसरी उठ्छ । म प्रहरीका सिपाही, हवल्दा, अधिकृतहरूसँग बसेको छु । कुरा गरेको छु । ४८ घण्टासम्म पानी पनि खान नपाउँदासम्म तर, पनि काम त गरिरहेको छ नी पुलिसले । राज्यप्रतिको जिम्मेवारीमा प्रहरी हिजो पनि कटिबद्ध थियो, आज पनि छ ।’

‘ती सिपाहीका आवाज कसले बोलिदिने ? जो भोकै लडेको छ र आज बयानको लागि उ धाइराख्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ भने त्यसको आवाज कसले बोल्ने ? आईजीपीले बोल्नु पर्‍यो नी ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

‘कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दाखेरी, कानून बमोजिमको डिउटी पूरा गर्दाखेरी प्रहरी छानविनको दायरामा किन आउँछ ? सबैभन्दा मुख्य छानविन गर्नुपर्ने विषय नै पुलिस जस्तो भइरहेको छ अहिले,’ खापुङ्गले भने, ‘त्यो पुलिसले आफ्नो व्यक्तिगत कामको लागि गरेको हो र ? राज्यको लागि गरेको हो । त्यो आक्रोश कसले सिर्जना ग¥यो । प्रहरीको रचनात्मक आलोचना होस् । मैले त्यही खोजी रहेको छु । आलोचनाले म सुध्रिने मौका पाउँछु ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि खटिएका नेपाल प्रहरीलाई उपत्यका नछाड्न छानबिन आयोगले दिएको आदेशले सुरक्षासंस्थाभित्र असन्तोष र मानसिक दबाब बढाएपछि विष्फोट हुने अवस्था छ । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले निकै कठिन परिस्थितिमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए, जसमा उनीहरू प्रत्यक्ष ज्यानमारा आक्रमण, हतियार खोस्ने प्रयास, कार्यालय जलाउनेजस्ता जोखिमबीच खटिएका थिए । अहिले आन्दोलनका घटनाबारे छानबिनका नाममा ती प्रहरीमाथि पुनः शंका गरिएको जस्तो व्यवहार हुँदै जाँदा उनीहरूको मनोबलमा गिरावट आएको छ ।

राजधानीसहितका मुख्य शहरहरूमा प्रदर्शन नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको थियो । आन्दोलनकारीहरूले प्रहरीमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गर्ने, बर्दी खोल्न लगाउने, र प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड गर्ने घटनाहरू पनि भएका थिए । ती परिस्थितिमा प्रहरी अधिकारी र जवानहरूले राज्यका अङ्गका रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए । अहिले आयोगले ती घटनाको छानबिनका नाममा आन्दोलनमा खटिएका प्रहरीलाई उपत्यका बाहिर सरुवा रोक्ने निर्णय गरेपछि सुरक्षाकर्मीहरूबीच अनावश्यक शंका गरिएको अनुभूति बढेको छ । एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतका अनुसार, ‘आन्दोलनका बेला हामीले देश र जनताको सुरक्षाका लागि ज्यान जोखिममा पा¥यौं । अहिले तिनै घटनाको कारण शंकाको घेरामा पारिनु मनोबल गिराउने कुरा हो ।’

सुरक्षा विश्लेषकहरूले पनि आयोगको निर्णयलाई सही उद्देश्य तर गलत प्रक्रिया भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, छानबिन पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ, तर त्यस क्रममा प्रहरीलाई अपराधीझैं व्यवहार गर्नु उचित होइन । त्यस प्रक्रियाले प्रहरीलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति लिने हो भने दीर्घकालमा सुरक्षासंस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । राज्यले जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रहरीलाई मनोबल बढाउने किसिमको प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा अहिले उल्टै प्रतिबन्ध र निगरानीको आदेश आउनु नीतिगत द्विविधा हो । राज्यका लागि ज्यान जोखिममा राख्ने सुरक्षाकर्मीलाई निरुत्साहित बनाउने निर्णयले दीर्घकालमा संस्थागत आत्मविश्वास घटाउने खतरा रहन्छ ।

सुरक्षासंस्थाको प्रभावकारिताको मूल आधार मनोबल हो । आन्दोलनका बेला प्रहरीको मनोबल घटेको अवस्थाबाट अहिले केही मात्रामा पुनः उकासिँदै गर्दा यस्तो आदेश आउनु उल्टो प्रभाव पर्ने प्रकारको निर्णय भएको प्रहरीहरूले बताएका छन् । राज्यले छानबिनका क्रममा प्रहरीलाई शंका होइन, विश्वास र समर्थनका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन राज्यका लागि आवश्यक छ । छानबिनको नाममा प्रहरीको मनोबलमाथि चोट पु¥याउने निर्णयहरूले सुरक्षा संयन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना बढ्दो छ।राज्यले सुरक्षाकर्मीको मनोबल जोगाउँदै सत्य तथ्यका आधारमा अघि बढ्न सके मात्र न्याय र संस्थागत विश्वसनीयता दुवै कायम रहन सक्छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना र त्यसपछिका छानबिनले प्रहरीसंस्थाको कार्यशैली सुधार्ने अवसर पनि दिन सक्छ । मनोबल तोड्ने निर्णयहरूले सुरक्षासंस्थामा असन्तोष र अविश्वास बढाउँछ । राज्यले छानबिनका क्रममा प्रहरीलाई शंका होइन, सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा विश्वास गर्न जरुरी छ । किनकि मनोबल गिराउने निर्णयले अन्ततः राज्यकै सुरक्षामा असर पार्छ ।