काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको बैठक भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्देशनमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी कर्मचारीहरूको बैठक भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

औसत दरबन्दी पनि २० प्रतिशत कटौती गर्न निर्णय भएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन राष्ट्रियस्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम पनि सरकारी हलमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना नभएका टुक्रे आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार तथा यन्त्र उपकरण खरिदका लागि रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरलगायतका सामानहरूको खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्णय भएको भएको छ ।