काठमाडौं । अर्थ समितिले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धि विधेयकमा दफावार छलफलपछि लगानी रकम रोक्का सम्बन्धि व्यवस्थालाई पास गरेको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले आयोजनाले लगानीको सर्त पालना नगरेमा, लगानी रकम आयोजनामा उपयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गरेमा वा दिशान्तर गरेमा, झुठ्ठा विवरण वा तथ्य दिई लगानी प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा कोषले कुनै सङ्गठित संस्था वा आयोजनालाई प्रवाह गरेको लगानी रकम फिर्ता माग गर्न वा भुक्तानी गर्नुपर्ने लगानी रकम रोक्का गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

मनासिव कारण बिना लगानी रकमको अनुपात वा आयोजना कार्यान्वयन तालिका बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन नगरेमा, अर्को कुनै आयोजनामा कोषको ऋण लगानी भई कार्यान्वयन भइसकेकोमा त्यस्तो आयोजनाको भुक्तानीयोग्य ऋणको किस्ता रकम बमोजिम फिर्ता नगरेमा, कोषले ऋण लगानीको रकम फिर्ता माग गरेमा त्यसरी माग गरेको समयसम्म कोषले आयोजनालाई प्रदान गरेको ऋणको सावाँ, ब्याज र सेवा शुल्क बाँकी भए त्यस्तो रकम समेत सम्बन्धित सङ्गठित संस्था वा आयोजनाले कोषलाई अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत समितिले पास गरेको छ ।

नियमअनुसार रकम फिर्ता नगरेमा वैकल्पिक वित्त कोषले तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र आफ्नो बाँकी रकम असुल गरी तोकिए बमोजिम अर्को कुनै सङ्गठित संस्थालाई त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्न हस्तान्तरण गर्नसक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले सेयर होल्डर भनेकै संचालक हुन् भन्ने हिसाबले वैकल्पिक वित्त कोष बनेको बताए । कोषमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व अधिकतम् रहेको उनले बताए ।

सचिव घिमिरेले भने, ‘वैकल्पिक वित्त कोष सेयर होल्डर नै सर्बपरी हो । शेयर होल्डर नै भनेकै सञ्चालक हुन् भन्ने हिसावले बनेको छ । कोषमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व अधिकतम छ । त्यो मानसिकताबाट कोषको कानून र कोष शुरुदेखि डिजाइन भएको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु यो कम्पनी मोडलमै सञ्चालित छ । भारतमा यस्तो कोष कम्पनी मोडलमै छ ।’

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैकल्पिक वित्त कोषलाई नीतिगत मार्गदर्शन, सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समितिको परिकल्पना गरिएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले कम्पनी मोडलमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको भएपनि सचिव नै निर्देशक समितिमा रहँदा सरकारको हस्तक्षेप हुनसक्ने बताए । यद्यपि लगानीकर्तालाई सरकारले ग्यारेन्टी दिनुपर्ने भएकाले सरकारको रोल महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो वैकल्पिक वित्त कोषलाई कार्यान्वयन योग्न बनाउन जरुरी रहेको बताए ।