काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले विवादमा परेको इम्बोस्ड नम्बरलाई अनिवार्य जडान गराउने निर्णय गराएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकबाट मन्त्री दाहालले असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने÷गराउने निर्णय गराएका हुन् । एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका दाहालले इम्बोस्ड नम्बर जडानको विवादित निर्णय गराएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर जडानका विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । इम्बोस्ड नम्बर कम गुणस्तरको भएको र महँगो तथा झञ्झटिलो रहेको भन्दै सवारी धनीले रुची देखाएका छैनन् । इम्बोस्ड नम्बर प्रकरणमा ठूलो अनियमितता भएको आरोप पनि छ ।

सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय छ ।

बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि राजश्वमा एकरुपता कायम गर्ने, तथ्याङ्कहरुलाई डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजु फस्र्योटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड सेयरिङबारे एकरुपता कायम गरी लागू गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।