काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा समेत छानविन गरेर कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण गरिएको भन्दै बिरोध जनाएको छ ।

सोमबार सम्पन्न माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयहरूमा भनिएको छ, ‘सरकारकै मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहँदा समेत छानविनको प्रयत्न नगिरनुबाट सुशासनप्रति राज्यको जवाफदेहिता शून्य भएको पुष्टि भएको छ । यो बैठक सरकारका सुशासनविरोधी कदमको विरोध गर्दै आरोपित मन्त्रीहरूमाथि छावनिनको माग गर्दछ ।’

माओवादीले भूमाफिया र बिचौलियाहरूलाई सहयोग हुने गरि सरकारले ल्याउन लागेको भूमिसम्बन्धी विधेयकको विरोध गरेको छ । ‘सरकारद्वारा भूमाफिया तथा विचौलियाहरुको स्वार्थमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउने षडयन्त्र भइरहेकोमा गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै भूमहीन, सुकुम्वासी जनतालाई तत्काल न्याय दिने गरी अग्रगामी रुपान्तरणका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गर्दछ ।’

माओवादीले भनेको छ, ‘सरकारले दलाल र विचौलियाका पक्षमा एकपछि अर्को गर्दै चालेका जनविरोधी कदमको निन्दा तथा भत्र्सना गर्दै सुशासन, जनतन्त्र र जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा एक भई अघि बढ्न सबैमा हार्दिक अपील गर्दछ ।’

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य शैक्षिक संस्थानमा मेरिटोक्रेसीको उल्लंघन गर्दै दलगत हस्तक्षेप गरिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भएको ठहर गर्दै बैठकले गम्भीर आपत्र् िप्रकट गर्दछ,’ माओवादीले भनेको छ, ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलगत स्वार्थको अन्त्य गर्न तथा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न उच्च शिक्षा क्षेत्रका विकास गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।’

‘संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको हस्तक्षेप, चयनमुखी अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया अन्त्य गर्न माग गर्दछ’, माओवादीले भनेको छ ।

‘निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पद पूर्तिप्रति सरकारको वेवास्ताप्रति खेद प्रकट गर्दै तत्काल पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछ’, माओवादीको निर्णयमा भनिएको छ ।

‘जहाँ सरकार, त्यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार अहिले पर्यायवाची बनेका कारण आमजनतामा चुलिँदो आक्रोशलाई बैठकले गम्भीररूपमा लिन्छ’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्दै, सार्वजनिक पदधारक तथा उच्चपदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।’