काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को गत वैशाखमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले बद्री केसी समूहले महाधिवेशन गर्नै नमिल्ने बताएका छन् ।

बद्री केसी समूहले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)को निर्वाचन सकेर आगामी अक्टोबरमा १२औँ महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका बेला श्रेष्ठले संघको विवादका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन समेत रहेकाले त्यसो गरिए सोझै मानहानी हुने बताएका हुन् ।

श्रेष्ठले शुक्रार सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार, उच्चस्तरीय समितिको संयोजनमा वैशाखमा परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत मान्यता प्राप्त भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्को महाधिवेशन वैधानिक हुन सक्दैन ।’

श्रेष्ठका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय एनआरएनए महाधिवेशनमा सधैँ संलग्न रहने अभ्यास रहिआएको छ । सोहीअनुसार वैशाखमा सम्पन्न महाधिवेशन पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याएर गरिएको हो । त्यसैले अहिले बद्री केसी समूहले गर्न लागेको भनिएको महाधिवेशन वैधानिक नहुने र त्यसले संस्थागत मान्यता समेत नपाउने उनले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘यदि अदालतले नयाँ फैसला ग¥यो भने त्यसअनुसार अघि बढ्न सकिन्छ । अथवा हामी सबै बृहत् एकता गरी अर्को महाधिवेशन गर्न सहमत भयौँ भने मात्र अर्को महाधिवेशन सम्भव छ । त्यसबाहेक अब कुनै पनि अधिवेशन वैधानिक हुने छैन ।’

एनआरएनएका अध्यक्ष श्रेष्ठले सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरूलाई पनि एकपक्षीय अधिवेशनमा सहभागी नहुन र त्यसका लागि कुनै सदस्यता शुल्क बापतको सहयोग नगर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘विचाराधीन मुद्दाका बीच एकतर्फी रूपमा अधिवेशनमा भाग लिने वा सदस्यता शुल्कको पैसा पठाउने एनसीसीलाई हामीले संघको मान्यता नदिने स्पष्ट पार्दछौँ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले अवैध रूपमा महाधिवेशन गर्न खोजिए त्यसविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् । एनआरएनएको विवादका सन्दर्भमा अदालतमा विचाराधीन रहेका ६ वटा मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा साउन २२ गते सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको छ ।

यसअघि बिहीबार उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा परेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा.कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा तोकिएको ६ वटा मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । यसअघि असार १९ को पूर्ण इजलासले सबै मिसिल साथै राख्ने आदेश दिएको थियो ।