काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गरेर बसेको बद्री केसी समूहले संसारभरि मिलेर बसेको नेपाली समाजमा विभाजन ल्याउँदै एउटा पार्टी विशेषको हितमा काम गरी रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार एनआरएनएको आधिकारिक कार्यसमिति महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गत वैशाखदेखि अस्तित्वमा छ ।

श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई चुनौती दिने गरी केसी नेतृत्वको समूहको अवैधानिक कमिटी विश्वभरि छरिएर रहेको नेपाली समाजमा विभाजन र विखण्डन ल्याउन चौबीसै घण्टा उद्यत देखिएको छ ।

एमाले समर्थक केसी समूहको समाज विरोधी गतिविधिले एनआरएनएको विश्वसनीयतालाई धेरै कमजोर बनाएको छ । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार श्रेष्ठलाई कार्यालयदेखि सबै दायित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि केसी समूह अनेक बखेडा झिकेर गैर कानूनी कार्य गर्न तल्लीन रहेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता नदिए पनि केसी समूह आफू नै सक्कली र वास्तविक हो भन्ने भ्रम फैलाउने कार्यमा सक्रिय छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश र निर्देशनअनुसार शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गराएको एकता महाधिवेशनबाट गत मे महिनामा एनआरएनए आइसिसीको अध्यक्षमा महेशकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए ।

श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्य समितिलाई काम गर्न रोकी पाउँ भन्दै बद्री केसी सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन । ‘त्यसैले महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको नै एक मात्र वैधानिक कार्य समिति हो’, आइसिसी प्रवक्ता गंगाधर गौतमले भने ।

विदेशस्थित सबै नेपाली कूटनीतिक निकाय तथा आवासीय दूतावासहरूले पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई नै मान्यता प्रदान गरेका छन् । जसका लागि केही समयअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्कुलर नै पठाएका थियो ।

‘महेशकुमार श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको एनआरएनए एकताको सन्देश लिएर आएको छ । नेतृत्वमा सम्मिलित सबै पदाधिकारीहरूमा संघ र गैर आवासीय नेपालीहरू प्रति समर्पण र योगदान गरेको कार्यसमिति भएकोले विदेशमा रहने नेपालीहरूको भरोसा र विश्वास जागेको छ’, गौतमले भने ।

‘एकताको संवाहकको जिम्मेवारी लिएर महेश श्रेष्ठको नेतृत्व गैर आवासीय नेपाली संघमा निर्वाचित भएको हो । सोहीअनुसार हामीले आफ्नो काम गरी रहेका छौँ’, उनले भने ।

विवादित बद्री केसीको नेतृत्वले एनसीसीहरूको निर्वाचन ३१ जुलाईसम्म मात्र गर्नु पर्ने भनी बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न गर्दै एनएसीसी नेतृत्वमाथि नै अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्नुले नेपाली समाजमा विग्रह ल्याएको कतिपयको भनाइ छ ।

आइसिसीको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्दै एनसीसीको निर्वाचित कार्यसमितिलाई निलम्बित गर्दै एनसीसीको साधारण सभाले निर्णय गरेको निर्वाचन समितिलाई पनि निलम्बनको दाबी गर्दै विधि विधान र प्रक्रिया विपरीत केसी पक्षले समानान्तर गतिविधि गरी रहेको छ ।

श्रेष्ठको नेतृत्व नै आधिकारिक भएकाले बद्री केसी नेतृत्वको समूह घर न घाटको भएकाले आत्तिएको देखिन्छ ।

एमाले माउ पार्टीको भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा गैर आवासीय नेपाली संघलाई रूपान्तरण गरेको केसी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छत्रछाँयामा रमाउँदै ओलीको निर्देशन तथा दबाबमा एनआरएनएको सचिवालय हडपेको छ ।

एमाले निकटका बद्री केसी समूहले विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको सदस्यताबाट जम्मा भएको रकम दुरुपयोग गरी सिद्ध्याएको छ । आफ्नो पद लोलुपतामा मुद्दा मामिला गर्दा वकिलको फिस समेत संघको ढुकुटी खर्च गरी गैर आवासीय नेपाली संघको ढुकुटी नै रित्याइ दिएको एनआरएनएहरू नै बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विज्ञ विश्लेषकहरूका अनुसार बद्री केसी समूहले आगामी अक्टोबरमा संघको महाधिवेशनको कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउँदैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी र सहभागिता तथा सर्वोच्च अदालतको मानहानि गर्दै गरिने कुनै पनि गतिविधि वैधानिक हुन सक्दैन । ‘वैधानिक हिसाबले आगामी अक्टोबरमा कुनै महाधिवेशन हुने सक्दैन । यो सबै गैर आवासीय नेपालीहरूलाई धोका दिने अवैधानिक कार्यको क्षणिक भ्रम मात्र हो । बद्री केसी समूहको नेतृत्वले एनआरएनएको एकताभन्दा विभाजन र विखण्डनलाई मलजल गर्न मद्दत गरिरहेको छ’, प्रवक्ता गौतमले भने ।

बद्री केसी नेतृत्वको समूह गैर आवासीय नेपाली संघलाई ध्वस्त पार्ने बाटोमा हिँडेकाले उक्त समूहलाई सामाजिकरुपमै बहिष्कार गर्नु पर्ने माग एनआरएन समुदायबीच उठिरहेको छ ।