काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा यादवले विधेयकलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समितिमा छलफल गरिरहेको पनि बताए ।

हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक एकअर्कासँग सम्बन्धित रहेकाले उच्च प्राथमिकताका साथ छिटो समितिबाट टुंगो लगाउन जरुरी रहेको सभापति यादवले बताए ।

दुई वटै विधेयक एकअर्काका परिपूरक भएको उनले बताए । सभापति यादवले विधेयकलाई छिटो र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन समिति क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

सभापति यादवले भने, ‘यो विधेयक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । यही गतिका साथ पास गर्नेगरी तयारी गर्नुप¥यो भन्नेकुरा आएपछि हामीले यसलाई निरन्तर उच्च प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ । हवाई सेवा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक यो एकअर्कासँग सम्बन्धित छ ।’

उनले भने, ‘दुई वटै विधेयक एकअर्काका परिपूरक हुन् । संरचना बाहेक अरु उस्तैउस्तै छ । यसलाई कसरी छिटो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय हो । छिटोका नाममा दुर्घटना नहोस् ।’

समितिमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि संशोधनकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले देशमा थप विमानस्थल आवश्यक हो वा होइन भन्नेबारे स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सडक सञ्जाल धेरै ठाउँमा पुगिसकेको र विमानस्थलहरूको सञ्चालन हुन नसकिरहेको बताए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भने कञ्चनपुरमा विमानस्थल बनाउने योजनाअनुसार अघि बढ्नुले संशय पैदा भएको बजगाईंले बताएका छन् ।

अब सरकारले पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले पर्यटन नीति जारी भएको छ । एभिएसन सेफ्टी, एयरपोर्टको सेवा र रेगुलेट अथोरेटीको कुरामा नेपालमा विश्वसनियताको कमी र कालोसूचिबाट हटाउने भन्नेतिर ध्यान गएको छ । पर्यटन नेपालको मुहार फेर्ने ठाउँ हो । पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

‘प्रधानमन्त्रीले पहिला सडक सञ्जाल थिएन, अहिले सडक गइरहेको भएर सडक भएपछि ती एयरपोर्टहरू चल्न सक्दैनन् भन्नुभएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले एयरपोर्ट थप्न खोजिरहेको छ । माननीयज्युहरूले पनि निर्वाचन लक्षित एयरपोर्ट बनाउन माग गरिरहनुभएको छ । माननीय गृहमन्त्रीले कञ्चनपुरका लागि एयरपोर्ट माग गरिरहेको समाचारहरु आएको छ,’ बजगाईंले बताए ।

सांसद बजगाईंले निर्वाचन लक्षित गरेर गृहमन्त्री रमेश लेखकके कञ्चनपुरमा विमानस्थल माग गरिरहेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ मा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटिएको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । उनले विधेयकले निजी क्षेत्रले पनि विमानस्थल व्यवस्थापन गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको बताए ।

खनालले निजी क्षेत्रलाई दिँदा थप स्पष्टता जरुरी रहेको बताए । सरकारले कसरी सुपरीवेक्षण गर्छ, राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई हरेर मात्रै निजी क्षेत्रलाई विमानस्थलको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने उनले बताएका छन् ।

सांसद खनालले भने, ‘यो विधेयकले निजी क्षेत्रले पनि एयरपोर्ट म्यानेज गर्नसक्ने किसिमको प्रावधान राखेको छ । दुई कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई दिँदै गर्दा स्पष्टता, टिओरदेखि सरकारले कसरी सुपरीवेक्षण गर्दछ भनेर जानुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई पनि हेर्नुपर्छ । कुन एयरपोर्ट दिने कसलाई नदिने भन्नेकुरामा ध्यान दिनुपर्छ । दोहोरो भूमिका हुनसक्ने स्थानहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’