काठमाडौं । पतञ्जलि जग्गा घोटाला भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले वारेस राख्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरिदिएको छ ।

सोमबार विशेष अदालतका सदस्य तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले नेपालमाथि तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेकाले वारेस राख्ने अनुमति दिन नमिल्ने आदेश सुनाएको हो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष समेत रहेका नेपालले वारेस सुविधा मागेका थिए । नेपालको मागलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गर्दै वारेस राख्ने सुविधा दिन नमिल्ने जनाएको छ ।

नेपालले राजनीतिक कार्यक्रममा देशका विभिन्न स्थानमा पुग्नु पर्ने कारण देखाई वारेस राख्ने अनुमति पाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन अदालतमा दिएका थिए ।

नेपाललाई बिगो १८ करोड ५८ लाख ५०हजार कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सो दफाले निर्देश गरे बमोजिम उक्त ऐनको तत्काल प्रचलित दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिमको कैद सजाय हुन आरोप दाबी भएको छ ।

पतञ्जलि जग्गा हिनामिना भ्रष्टाचार काण्डमा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ मा विशेष अदालतमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । असार १२ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई ३५ लाख धरौटी बुझेर छाड्न विशेष अदालते आदेश दिएको थियो ।

सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा (बन्दी) र मेजर थापा तथा अधिवक्ताहरू हर्कबहादुर रावल, परिवर्तन राई, टेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी, घनप्रसाद गौतम, अम्बरबहादुर राउत, कपिलदेव ढकाल, श्रवणकुमार चौधरी, रामकुमार महत्तो, जमुना भुसाल, निलकण्ठ शर्मा, गोपिलाल नेपाल र सरिता राईले बहस गरेका थिए ।