काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित मधेश प्रदेशसहित तराईका जिल्लाहरूमा पिउन योग्य पानी वितरण गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

शनिबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा भर्चुअल रुपमा आयोजित समन्वयात्मक बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘छिटो प्रक्रियाबाट बोरिङ, ट्युबवेल जडान गर्ने कुरामा ध्यान दिनु होला । पानीको समस्या छ । सरकारले पानीको समस्या समाधान गर्ने काम गर्छ ।’

‘डिप बोरिङहरू छिटो प्रक्रियामा काम गर्ने, चाँडोभन्दा चाडो समस्याको समाधान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सहजीकरण गर्ने र समन्वय गर्नु होला,’ लेखकले भने ।

‘स्रोत उपलब्ध नभएको स्थानमा ट्याङकर वा अन्य साधानबाट खानेपानी वितरण गर्ने । कुनै ठाउँमा स्रोत छैन,’ लेखकले भने, ‘ट्युबवेल जडान गर्न पनि समय लाग्छ । ट्युबवेल जडान गर्ने बीचको समयमा र स्रोत उपलब्ध नभएको स्थानमा ट्याङकरमा लगेर भए पनि नागरिकलाई पानी खुवाउनु पर्छ । हावापछि अर्को आवश्यक्ता भनेको पानी हो ।’

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘निजी क्षेत्रमा पनि ट्याङकरहरू छन्, पानी ढुवानी गर्ने साधनहरू छन् भने त्यसलाई पनि सीडीओहरूले समन्वय गरेर सहजीकरण गर्ने ।’

‘पिउन योग्य पानी वितरण गर्ने । पिउन अयोग्य पानी वितरण गर्नुभयो भने अर्को महामारी फैलिने अवस्था रहन्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भनेका छन् ।

नागरिकको पीडामा सरकार गम्भीर रहेकोले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको उनले बताए ।

लेखकले खानेपानी र सिंचाईको समस्या भएका स्थानका साथै प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युववेल, डिप बोरिङ जडान गर्ने स्थानहरुको पहिचान गर्ने कार्यका लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले पानीको स्रोत नभएका वा सुकेका स्थानमा ट्याङ्करबाट पानी वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । यसका लागि सुरक्षा निकायसहित निजी क्षेत्रका ट्याङ्करको समेत उपयोग गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

‘सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयमा पानीको स्रोत रहेको छभने पानी खानका लागि तिनको पनि उपयोग गरियोस्,’ लेखकले भने ।

विपद् संकटको अवस्थाको फाइदा उठाएर कसैले कार्टेलिङ र कालोबजारी गर्नसक्ने भएकोले सख्त अनुगमन गर्न गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।

अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेशप्रसाद भट्टले प्राधिकरणले राष्ट्रसंघीय निकायहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र रेडक्रसलाई आफ्ना कार्यक्रमहरू आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी मधेशमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरिसकेको बताए ।

मधेश प्रदेशलगायत सुक्खाग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तहका मेयर एवं अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्ना स्थानीय तह एवं जिल्लाको अवस्थासहित उक्त समस्या समाधान गर्न भइरहेका पहलहरूबारे जानकारी गराएका छन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले साउन ८ गते मधेश प्रदेशभर तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

यसअघि, पानीको स्रोत तथा मुहानहरू सुकी खानेपानी तथा सिंचाई कार्यमा समस्या उत्पन्न भएपश्चात असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।