मसुरिया । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को समग्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा लुम्बिनी प्रदेश, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ८४.५५ प्रतिशत सबैभन्दा उत्कृष्ट वित्तीय प्रगति गर्न सफल भएको छ ।

वित्तीय प्रगतिमा शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय पहिलो बन्न सफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणानिधि पोखरेलले बताएका छन् ।

शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री रोज राणाले मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ८४.५५ प्रतिशत खर्च कार्यान्वयन गराउन विशेष भूमिका खेलेका छन् । राणा नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ मा प्रगति ७२.४३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष ६.२९ प्रतिशतले वित्तीय प्रगति वृद्धि भएको छ ।

मन्त्री राणाले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको प्रारम्भदेखि नै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीताका साथ योजनाहरूको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको बताए । उनले योजना चयनदेखि सम्पन्नतासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा जनसहभागिता, प्राविधिक पारदर्शिता, ईञ्जिनियरिङ दक्षता समेट्न निर्देशन दिएको बताए ।

मन्त्री राणाले विकासको यो उपलब्धिका लागि मन्त्रालय र कार्यालयहरूको सबै तहका कर्मचारीहरूको भूमिका विशेष रहेको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् । राणाले भने, ‘मैले मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै योजनाहरूलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने अठोट लिएको थिएँ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको इमानदारिता, योजनाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सर्वपक्षीय सहकार्यकै कारण विकासे मन्त्रालय अन्तर्गत आज हामी सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्न सफल भएका हौं ।’

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भएका १०५ ओटा ठूला आयोजनाहरू सम्पन भएका छन् । खानेपानी गुणस्तर सुधारको कामलाई विशेष प्राथमिकता दिएको प्रवक्ता पोख्रेले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा कुल २८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फ मात्रै २४ अर्ब ५८ करोडमध्ये १७ अर्ब ९१ करोड बराबरको ७२.८७ प्रतिशत खर्च कार्यान्वयनमा गएको छ ।

उता, स्वास्थ्य मन्त्रालय ८६.०४ प्रतिशत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ७७.०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार ६६.९३ प्रतिशत, कृषि ६७.९३, आर्थिक मन्त्रालय ६८.२० प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण ६२.२२ प्रतिशत, वन तथा भू–संरक्षण ६५.७५ प्रतिशत, सामाजिक विकास ७१.३८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानून ६१.८३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ३८.९२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

सबैभन्दा कम प्रगति गर्ने महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले केवल ६.०९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ ।