काठमाडौं । कुनै समय वाणिज्य बैंकहरूसँग टक्कर लिएर कारोबार गरेको लालीगुराँस बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, ललितपुरमा करीव दुई वर्षदेखि ताला लागेको छ ।

सरकारको गलत नीतिका कारण लालीगुराँसका सयौँ कर्मचारी र हजारौँ बचतकर्ता विचल्लीमा छन् । केही बचतकर्ताको उजुरीपछि सरकारले २०८० फागुन २९ गते लालीगुराँसलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो ।

त्यसयता ऋण उठाउने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम सरकारले बनाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले गरिरहेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि बचत फिर्ताका लागि निवेदन दिन आह्वान गरिएको थियो । जम्मा ४५ सय बचतकर्ताले मात्र निवेदन दिए, जबकी २० हजारभन्दा बढी बचतकर्ता लालीगुराँसका थिए ।

त्यति धेरै बचतकर्ता भएर पनि फिर्ताका लागि किन थोरेको मात्र निवेदन प¥यो ? किन अधिकांश आएनन् ? यसलाई बुझ्नका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले अहिले गरिरहेको प्रगति विवरण बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा हुनुभन्दा अगाडि मासिक करोडौँ रुपियाँको कारोबार गरिरहेको लालीगुराँसका बचतकर्ताले पछिल्लो १६ महिनामा कति फिर्ता पाए होलान् ? समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार यसबीचमा लालीगुरासका बचतकर्ताले जनहीँ जम्मा २ हजार एक सय ३९ रुपियाँ मात्र फिर्ता पाएका छन् । त्यो पनि ४५ सय जना बचतकर्ताले ।

‘बजारबाट उठेको रकम जम्मा गर्न कृषि विकास बैंकमा खाता खोलिएको छ । सोही खातामा जम्मा भएको रकमबाट सबै बचतकर्तालाई बराबरी रकम बाँडिएको हो,’ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका प्रवक्ता कृष्ण पौडेलले भने ।

यसअघि बचतकर्ताको रकमअनुसार थोरै रकम हुनेलाई सुरुमा प्राथमिकता दिने गरिएकामा पछिल्लो समय भने दावी गर्न आउने सबै बचतकर्तालाई बराबरी रकम बाँढ्ने गरिएको छ । करोडौँ रुपियाँ जम्मा गरेकाहरूलाई १÷२ हजार रुपियाँ दिएर सरकारले चित्त बुझाउन खोजीरहेको छ ।

उदाहरणका लागि लालीगुराँसमा दावी गर्न आएका ४५ सय बचतकर्ताले ६ अर्ब ३३ करोड ५३ लाख ५५ हजार २ सय ७८ रुपियाँ बचत रकम फिर्ताको माग गरेका छन् । त्यो भनेको औसतमा एक जना बचतकर्ताको १४ लाख ७ हजार ८ सय ५७ रुपियाँ हुन आउँछ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका प्रवक्ता पौडेलले सकेसम्म धेरै रकम उठाएर बचतकर्ताको फिर्ता गर्ने प्रयाश भइरहेको बताउँछन् । उनले दावी गरिएको बचत सिस्टमबाट हेरेर यकिन गर्ने काम हुने गरेको बताए ।

लालीगुराँस सहकारीमा जम्मा बचत नै करिब ६ अर्ब भएको र लगानी ८ अर्बको हाराहारीमा रहेको थियो । २ वर्षअघि देशभरका अधिकांश सहकारीमा एकाएक संकट आइपरेको छ ।

त्यति बेला केही सहकारीले वास्तवमै बदमासी गरेको देखियो । उनीहरूको कर्तुतको असर राम्रा सहकारीमा पनि देखियो । बचतकर्ताहरू आत्तिएर सहकारीमा रकम झिक्न पुगे । एकैपटक धेरै बचतकर्ताहरू रकम झिक्न पुगेपछि सहकारीले पनि गर्न सकेन । सहकारीले पनि त बजारमा लगानी गरेको हुन्छ नी ? त्यो लगानी भनेको बचतकर्ताकै रकम हो ।

यही मौकामा ऋणीहरूले पनि पैसा तिरेनन् । राम्रो गरिरहेका लालीगुराँसजस्ता सहकारीहरू यसको मारमा परे ।

त्यतिबेला सरकारले पनि हतारमा निर्णय गरेको सहकारी विभागकै अधिकारीहरू पनि बताउँछन् ।

कसरी बचतकर्ताको रकम सजिलो र सहज तरिकाले फिर्ता हुन सक्थ्यो भनेर सरकारले विचार गर्नुपर्थ्यो । राम्रो कारोबार गरिरहेका सहकारीलाई रातारात बन्द गरेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको जिम्मा लगाउनु ठीक थिएन ।

समितिकै कारण लालीगुराँसका बचतकर्ताहरूको थप विचल्ली भइरहेको बताइन्छ । करोडौँ रुपियाँ फसाएका बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम कहिले उठ्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिरहेका छैनन् ।

हुन पनि पछिल्लो १६ महिनामा सहकारीको खातामा करिब ९६ लाख रुपियाँ जम्मा भएको थियो । सोही रकम बचतकर्तालाई दामासाहीले बाँढिएको हो । सहकारी चल्न पाएको भए अधिकांश बचतकर्तको रकम राफसाफ भइसक्ने थियो । सरकारको हातमा सहकारी गएपछि बचतकर्ताहरू विचल्लीजस्तै भएका छन् ।

बचतकर्तालाई निराश बनाउने तथ्याङ्क समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको विगतको प्रगति विवरण हो । २०७५ सालमा समिति बनेयता झण्डै २ दर्जन सहकारीका ६१ हजार ९४ ले बचत फिर्ताका लागि मागदावी गरेका थिए ।

उनीहरूले ३८ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ माग दावी गरेका थिए । यसबीचमा झन्डै ५ हजार बचतकर्ताको मात्र पूरा रकम फिर्ता भएको छ । त्यस्ता बचतकर्ता निकै सानो बचतको भएको देखिन्छ । त्यसको आधार अझै मागदावी भएकोमध्ये ३४ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ फिर्ता हुन बाँकी तथ्याङ्क हो । त्यो रकम ५६ हजार एक सय ६ जना बचतकर्ताको भएको देखिन्छ ।

यसबाट समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट बचतकर्ताले

पछिल्लो समय समितिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ऋणिलाई मिलाउने नीति पनि अख्तियार गरेको छ । त्यसको अर्थ ऋणी र बचतकर्ता आफूआफू मिलेमा दिनेलिने राफसाफ हुने व्यवस्था छ ।

उदाहरणका लागि ए भन्ने ऋणीले १० लाख रुपियाँ दिनुछ र बी भन्ने बचतकर्ताले १० लाख रुपियाँ पाउनुछ भने ए र बी मिलेर हिसाब मिलाउन सक्छन् । ए ले बीले दिएँ भनेर वा बीले एसँग लिएँ भनेर सहकारीबाट लिनु दिनुपर्ने हिसाब राफसाफ गर्न सक्छन् । यसमा ठूलो चलखेल भइरहेको हुन सक्ने समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरू बताउँछन् ।

अहिलेको उत्तम विकल्प र बचतकर्तालाई पनि राहत भनेको राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीमा सहकारी सन्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्नु हो । वर्षौसम्म सहकरी बन्द गरेर कसैलाई पनि फाइदा भइरहेको छैन ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितीका प्रवक्ता पौडेल बचतकर्ताको रकम कहिलेसम्म फिर्ता हुन्छ भनेर यकिन नहुने बताउँछन् । हाम्रो काम भनेको सहकारीबाट पैसा उठाएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने हो, गर्दै जाने हो । यो कहिलेसम्म लाग्छ, निश्चित हुँदैन ।