काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पत्रकार दिलभुषण पाठकको माग बमोजिम निषेधाज्ञा दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको एकल न्यायधीशको इजलासले भनेको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, दुबै पक्षलाई छलफलमा सहभागी गराई दुबैको कुराहरू सुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्न उपयुक्त देखिँदा २०८२ असार ५ गतेलाई छलफलको मिति तोकी सो अवधिसम्म निवेदनको गम्भीरतालाई विचार गरी यी निवेदक दिलभूषण पाठकलाई कानून बमोजिम बाहेक धरपकड नगर्नु, नगराउनु भनी उच्च अदालतको नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

उच्च अदालत पाटनको आदेशका बारेमा एकजना पूर्व न्यायाधीशले भने, ‘यो आदेशले लेनदेन लगायतका सामान्य विषयमा पक्राउ गर्न पाइँदैन । तर, साइबर अपराध, ठगी लगायतका गम्भीर अपराधका विषयमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छभने पक्राउ गर्न यो आदेशले रोक्दैन । गैरकानूनी पक्राउ पाे नगर्न आदेशमा भनिएको हाे । कानूनअनुसार त प्रहरीले जसलाई पनि पक्राउ गर्न पाइहाल्छ ।’

उच्च अदालत पाटनको आदेशबारे अधिवक्ता केशवराज जोशीले भने, ‘उच्च अदालत पाटनको आदेशमा दिलभूषण पाठकले पेश गरेको निषेधाज्ञाको निवेदनको आदेशमा ५ गते अदालतले दुबै पक्षलाई बोलायो । र, त्यो ५ गतेसम्म गैरकानूनी थुनाबाहेक अरु नगर्नू भनेको छ । गैरकानूनी थुना नगर्नु भन्यो । गैरकानूनी थुना कसैलाई गर्नु हुँदैन । पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भन्ने आएको छ । पत्रपत्रिका, मिडिया तथा सञ्चारमाध्यममा आएको छ । त्यो विषयमा उहाँहरूले पक्कै पनि कुरा उठाउनु भएको होला ।’

‘त्यो कुरा पक्राउ पुर्जी बमोजिम नगर्नु, नगराउनु ५ गतेसम्मलाई । दोहोरो छलफल ५ गतेलाई गर्ने भनिएकाे छ । पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भनिएबमोजिम नथुन्नु, नथुनाउनु आदेशमा भनिएको भए, ५ गतेसम्म प्रहरीले केही कुरा नगर्नु भन्ने बुझिन्छ । गैरकानूनी थुना मात्रै नगर्नु भन्यो भने त काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाठकविरुद्ध जारी भएको भनिएको पक्राउ पुर्जी छभने त्यो त कानून बमोजिम होला पक्कै पनि ? जिल्ला अदालतले जारी गर्ने पक्राउ पुर्जी गैरकानूनी त हुनै सक्दैन,’ अधिवक्ता जोशीले भने ।

‘आदेशमा गैरकानूनी थुना मात्रै नगर्नु भएको हो । कानून बमोजिम थुन्नलाई आदेशले रोकेको छैन,’ अधिवक्ता जोशीले भने, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी कानून बमोजिमकै हुन्छ । गैरकानूनी हुँदैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुर्जीलाई कि त भन्नु पर्ने थियो आदेशमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीलाई ५ गतेसम्म त्यो पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न भनेको भए पक्राउ गर्न मिल्दैन थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जीको बारेमा केही पनि नबोलेको र गैरकानूनी थुना मात्रै नगर्नु भनेको हुनाले कानून बमोजिम पक्राउ गर्न उहाँलाई याे आदेशले रोक्दै रोकेन ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू ।’

पाठकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी र भीमार्जुन आचार्य तथा अधिवक्ताहरू ओमप्रसाद अर्याल, सन्तोषबाबु सिग्देल, गोकुल भण्डारी, कुलराज लामिछाने र दीवाकर पुरीले बहस गरेका थिए ।

साइबर अपराध गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरो, भोटाहिटीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाठकलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जीको अनुमति लिएपछि पक्राउ नगर्न भन्दै पाठक उच्च अदालत गएका हुन् । उच्च अदालत पाटनले पाठकले भनेअनुसार आदेश नदिएपछि तनाबमा परेका छन् ।