किरण गिरी, नेता, नेपाली कांग्रेस

यो संविधान निर्माणको मर्म, भावना र पीडा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायत राजनीतिक दल र ती दलका वर्तमान नेतृत्व तहलाई स्पष्ट रूपमा अबगत छ । आज हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको जुन बहस चलिरहेको छ । लोकतन्त्रमा त्यस्ता बहसले समाजमा स्थान पाउनु स्वाभाविक हो । यो सम्भावना छ कि, छैन त ? कुनै पनि कोणबाट त्यो सम्भावना देखिदैन ।

यद्यपि, हिन्दु राष्ट्रको बारेमा एउटा सकारात्मक बहस भने अगाडि बढाउन सकिन्छ । हिन्दु राष्ट्रको लागि संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्न भने त्यति सहज छैन । फेरि हिन्दुस्थान आधिकांश व्यक्ति हिन्दु धर्मावलम्बी भएता पनि भारत हिन्दु राष्ट्र हुन सकिरहेको छैन । राजा महेन्द्रले ०१७ सालको निरंकुश कदमलाई भारतले खुलेर सर्थन गरिदेओस् भनेर ०१९ सालाको संविधानमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनेछ भन्ने शब्द भारतलाई खुसी पार्न राखेको ऐतिहासिक तथ्यलाई तुलसी गिरीले उजागर गरिसकेका छन् । त्यतिबेला नै नेपाली कांग्रेसका नेता वीपी कोइरालाले यो धोका हो, राज्यको धर्म हुँदैन, नेपाल धार्मिक रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर भन्नु भएको थियो । नेपाल कहिल्यै पनि हिन्दु राष्ट्र थिएन र होइन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा केहि प्रतिशतले यो बहस अगाडि बढाइरहेका छन् । त्यो स्वतन्त्रता र छुट उनीहरूलाई यही गणतान्त्रिक संविधानले नै दिएको हो । नेपालमा यो पुनर्स्थापना हुने सम्भावना छ कि, छैन त ? भन्दा कुनै हालतमा त्यो सम्भावना देखिदैन । कसैको लहड र केही प्रतिशतले सडकमा लगाएको नारा जुलुसले राजसंस्था फर्कदैन । राजसंस्था फर्काउन चहानेहरूले राजसंस्था बिस्थापन प्रस्थान बिन्दु स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालबाट राजसंस्था वा राजतन्त्रको विस्थापनको प्रस्थान बिन्दु १९ जेष्ठ २०५८ सालबाट नै सुरु भएको हो । आ–आफ्नो निराशा र स्वार्थपूर्तिको लागि राजसंस्था चाहियो भन्नु एउटा कुरा हो । त्यसपछिको प्राविधिक राजा बनेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शृङ्खलाबद्ध रूपमा बहुदलीय प्रजातान्त्रमाथि प्रहार, राजनीतिक दलका नेताहरूविरुद्ध गरिएको अधिनायकवादी चरित्रका कारण सशस्त्र युद्धको जगमा सम्पन्न – २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात बसेको संविधानसभाको पहिलो १५ जेष्ठ २०६५ मा बसेको बैठकले बिधिवत र औपचारिक रूपमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्दै नेपालबाट राजतन्त्र बिधिवत र औपचारिक रूपमा बिस्थापित गरेको हो ।

यो तितो र ऐतिहासिक तथ्यलाई नेपाली जनताले स्मरण गरिरहेका छन् । एकदम भिन्न राजनीतिक अवस्थाका परिणामस्वरूप ब्रिटेनमा सन् १६६० मा स्पेनमा १९७८ मा र कम्बोडियामा १९९३ मा विस्थापित राजतन्त्रको पुनर्स्थापना भएको थियो । हाम्रो सवालमा कुनै पनि कारण र आधारले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना सम्भव र आवश्यक दुवै छैन र देखिदैन ।

गणतन्त्र र परिवर्तनको २८ वर्ष संविधान निर्माणको ११औँ वर्षमा आइपुग्दा आज मुलुक गम्भीर आर्थिक संकट र राजनीतिक दुर्घटनाको मोडमा किन आइपुग्यो ? यसको आत्मासमिक्षा कसले गर्ने ? मुलुकलाई चरम भ्रष्टाचारमा कसले पुर्‍यायो ? दण्डहीनताले पराकाष्ठा नाघिसकेको अबस्थामा जनतामा ठूलो निरासा छाएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको १८औं वर्षमा आइपुग्दा ९ जना नेताहरू प्रधानमन्त्री भए ? १४औँ पटक सरकार गठन भयो तर, शान्ति सम्झौताका मुख्य कार्यसूची टुंगिन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्चको आदेश र सम्झौताअनुसार पीडित केन्द्रित न्याय एवम् परिपुरणको व्यवस्था तत्काल नगरिनु र आजसम्म नहुनु विधिको शासनको धज्जी उडाउने हो । योवीच माओवादीले नै धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गर्‍यो ।

हाम्रो राजनीति सदा सर्वसत्तावदमा केन्द्रित रह्यो । पार्टी सत्ता होस वा राजकीय सत्ता जसरी पनि प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरेपछि छोड्न नचाहने प्रवृत्ति हाबी भयो । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघिसकेको छ । दण्डहीनताको पाराकाष्टा समेत नाघिसकेकोले हामी राजनीतिक परिवर्तनको गम्भीर मोडमा आइपुगेका छौं । जसले गर्दा नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा पुगेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व यो स्वीकार्न तयार हुनुप¥यो । आफू र आफ्नो पार्टी सच्चिन र परिमार्जित हुन तयार हुनु पर्‍यो । अन्यथा कहाँ थियौँ तिमी रंगमञ्चमा उठेपछि आयौ, समयले जवानी लुटेपछि आयौ भन्नुको विकल्प देखिदैन । अबको विकल्प भनेको समुन्नत गणतन्त्र, परिमार्जित गणतन्त्र, भ्रष्टाचार मुक्त देश, सुशासनयुक्त देश हो । यसको लागि दल र दलका नेताहरूमा व्यापक सुधार परिमार्जन आउनु जरुरी छ ।

वास्तवमा आजको युग भनेको २१औँ शताब्दीको युग हो । यो युग कुनै व्यक्तिपूजा गर्ने वा एक केन्द्रित युग होइन । अब पनि नेपालको सन्दर्भमा राजाका कुरा गरेर समय र शक्ति बर्बाद गर्नु समाजलाई १७औँ शताब्दीतिर धकेल्नु मात्र हो । अझै पनि नेपालमा राजा आउँछन् भन्नु भनेको त उही माघ महिनामा स्वस्थानी व्रतकथामा लावण्य देशका राजा आए आउलान् अरु त त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ ।

विश्वमा केही राजतन्त्रवादी देशहरू सफल छन् भन्दैमा हामी पनि तिनैको पछि लाग्नु वा तिनैलाई दृष्टान्त बनाउन खोज्नु नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा त उल्टो बाटो रोज्नु हो । नेपालमा हामीले २४० वर्ष राजतन्त्र भोगेकै त हौँ नि । हिजोको राजतन्त्र बेठीक र अब आउने राजतन्त्र के मानेमा ठीक हुन सक्छ र ? एक त नेपालमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि राजतन्त्रकै पुस्ता समाप्त भएको थियो ।

राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुँदासमेत अर्को पुस्ता पनि प्राबिधिक राजा भएकै हुन् । उनको कार्यकाल र कार्यशैली पनि हेरिएको हो । अब नेपालमा ज्ञानेन्द्र र पारस अनि हृदयेन्द्रलाई राजा बनाएर देशमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्नु पुनः अर्को राजनीतिक अराजकता निम्त्याउनु बाहेक केही होइन ।

आवश्यक परेमा संबिधान र परिवर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरू सम्मिलित राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सरकार तत्काल गठन गर्नुपर्छ । ०६२/६३ यता गठन भएका सरकार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन र राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । उच्च पदस्त कर्मचारीहरू र विकास निर्माण सम्बन्धि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन र राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । अब राजनीतिक नेतृत्वले मुलुक र जनताप्रति इमानदार र जिम्मेवार भएर कार्य थालनी गर्नु जरुरी छ ।