काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पमादेश दिएको छ ।

बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध १४ वर्ष पुरानो रिटमा सुनुवाइ गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध परेको किटानी जाहेरीमा फौजदारी अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला कनकमणि दीक्षितलगायत मानवअधिकारवादीले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले ज्यान मुद्दाका दोषीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सापकोटालाई बर्खास्त गरी जिल्ला अदालत काभ्रेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

मुद्दा चल्दाचल्दै सभामुखसमेत भएका सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ । अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले पनि सापकोटाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दिएको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान सुरु गराइ पाउँ भनी सर्वोच्चमा १३ वर्षअघि अर्को रिट दायर गरेकी थिइन् ।

माओवादी नेता सापकोटाविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै २०७२ मा सुशील प्याकुरेललगायत मानव अधिकारवादीहरूले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यी तीन रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले पूर्णमाया लामाद्वारा दायर रिट जारी गरेको छ । पत्रकार दीक्षितलगायतको रिटमा मागदाबी नपुग्ने र प्याकुरेलको रिट खारेज हुने सर्वोच्चको निर्णय छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि माओवादीभित्र खैलाबैला भएको छ । हत्या अभियोगमा अब सापकोटामाथि अनुसन्धान हुनेछ । दोषी ठहर भएमा सापकोटा जेलसम्म जान सक्नेछन् ।