काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रहरी प्रमुखमा रहेका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हिमालयकुमार श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीको विशेष व्यूरो, नक्सालमा सरुवा माग गरेका थिए ।

डीआईजी श्रेष्ठलाई विशेष व्यूरो, नक्सालमा सरुवा नदिएर काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा शुक्रबार सरुवा गरिएको थियो । आफूले भनेको स्थानमा सरुवा नभएपछि डीआईजी श्रेष्ठ असन्तुष्ट थिए । त्यही बेला नेपाल प्रहरीका एकजना पूर्वआईजीपीले आईजीपी दीपक थापा र उनको सचिवालयविरुद्ध प्रतिशोध साँध्न डीआईजी श्रेष्ठको सरुवाको विषयलाई फूलबुट्टा भरेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्न लगाउनेदेखि आफू निकटका सञ्चारमाध्यममा समाचार छपाउन भ्याए ।

त्यो भ्रामक समाचारलाई पछ्याउँदै आफूलाई नम्बर वान भन्नेदेखि रास्वपा, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको अदृष्य लगानीहरू रहेका सञ्चारमाध्यमहरूले फेक समाचार प्रकाशित गरिरहे । त्यसको प्रत्यक्ष रुपमा भिक्टिम गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बनाइयो । प्रहरी र अख्तियार बुझेका पत्रकारलाई अख्तियारमा सरुवा हुने प्रहरी कर्मचारीको बारेमा कुन प्रक्रियाबाट सरुवा हुन्छ भनेर राम्रोसँग जानकारी छ । अख्तियारले आफै प्रहरीको माग गर्छ । साधारण तयार अख्तियारमा गृह वा हेडक्वाटरले सिधै प्रहरीको एउटा सिपाही पनि पठाउन सक्दैन । अख्तियारले माग गरेका प्रहरीलाई अख्तियारमा पठाउने (सरुवा) गरिएको हुन्छ ।

अख्तियारको प्रहरी प्रमुख (डीआईजी)को सरुवा हुँदा पूर्वसहमति लिएरै सरुवा गरिएको हुन्छ । माओवादी, राप्रपा र रास्वपाका साथै ती पूर्वआईजीपीको समूहले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा डीआईजी श्रेष्ठको सरुवाको समाचारलाई भ्रामक तरिकाले प्रचार गरेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक हच्किएका हुन् ।

ती पूर्वआईजीपीले नेपाल प्रहरीका हालका आईजीपी दीपक थापा र उनको टिमलाई असफल बनाउनका लागि डीआईजी श्रेष्ठको सरुवाको विषयलाई बदनाम गर्ने किसिमले प्रचार गराए पनि त्यसको सिधै निशाना गृहमन्त्री लेखक, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि परेको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूलाई जबरजस्ती विवादमा मुछेर विपक्षी दलहरूबाट राजीनामा माग गरिरहेका बेला गृहमन्त्री लेखकले डीआईजी श्रेष्ठ सरुवाको निर्णय बदर गर्न मातहतलाई निर्देशन दिएका थिए ।

डीआईजी श्रेष्ठले विशेष व्यूरो माग गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारमा प्रहरी प्रमुखको स्थान रिक्त भएपछि अख्तियारले नै डीआईजी ओमबहादुर रानाको माग गरेको थियो । न्यूरोडका व्यापारीहरूको रुचिमा अख्तियार छाडेर विशेष व्यूरो जान इच्छा देखाएका डीआईजी श्रेष्ठलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा आवश्यक्ता रहेको भन्दै त्यहाँ सरुवा गरिएको थियो । अख्तियारमा थमौती भएपछि डीआईजी श्रेष्ठलाई ठूलो तनाब भएको छ ।

अख्तियारमा हजारौं उजुरीहरू छन् । ती उजुरीहरूका बारेमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई बाहेक अरुलाई थाहै हुँदैन । प्रमुख आयुक्तले नै ती उजुरीहरू हेरेपछि कसले छानविन गर्ने हो उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिन्छन् । डीआईजी श्रेष्ठले अख्तियारमा परेका उजुरीहरू हेर्न वा अनुसन्धान गर्न सिधै पाउँदैनन् । प्रमुख आयुक्तबाट हुने निर्देशन बमोजिम डीआईजी र प्रहरीले काम गर्ने हो । अख्तियार भनेको संवैधानिक निकाय हो । संवैधानिक निकायको प्रहरी र कर्मचारी चलाउने अधिकार गृहमन्त्रीसँग हुँदैन र छैन ।

अख्तियारमा रहेका डीआईजीदेखि सिपाहीसम्मका दर्जाका प्रहरी कर्मचारी हुन्छन् । अनुसन्धानको फाइल क्षमता र योग्यतालाई ध्यानमा राखेर प्रमुख आयुक्तले डीआईजीलाई भन्दा पनि अन्य दर्जाका एसएसपी, एसपी, डीएसपी, ईन्स्पेक्टर, सई, असई, हवल्दार वा सिपाही लगायतलाई दिन सक्छन् । डीआईजीले भन्दा पनि राम्रो अनुसन्धान गर्ने क्षमता रहेछ भने एउटा सिपाहीले पनि अनुसन्धानको अधिकार पाउने गरेको हुन्छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईमाथि अख्तियारका कर्मचारी वा तोकिएको व्यक्तिले अनुसन्धान गर्ने हो । प्रहरीको डीआईजीले होइन ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा निकै बलियो अवस्थामा छ । सरकार तत्काल ढल्ने अवस्था नदेखेपछि रास्वपा, माओवादी र राप्रपाले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरेर उथलपुथल ल्याउने प्रयास गरेका छन् । गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्नुमा कुनै बलियो तर्क र दम छैन । कर्मचारीले गरेको गल्तीमा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने हो भने तत्कालीन समयमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेका बेला मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता नै गराएको थियो । त्यो बेला प्रचण्डले किन राजीनामा दिएनन् ? न्यायालयमा कर्मचारी र न्यायाधीशहरू विवादमा परिरहेका हुन्छन् । न्यायालयमा पनि प्रधान न्यायाधीश वा कानूनमन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने ? राजीनामाको यो तर्कमा कुनै दम छैन ।

गृहमन्त्री लेखकलाई प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले राम्रोसँग बुझेका र चिनेका छन् । लेखक गलत कार्य गरेर अबैध कमाइ गर्ने व्यक्तिमा पर्दैनन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माओवादीका सांसद वर्षमान पुनले समेत गृहमन्त्री लेखकको नैतिक आचरणमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको र आफूले राम्रोसँग चिनेको भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

गृहमन्त्री लेखक प्रहरी कर्मचारीमाथि पूर्वाग्रह पनि राख्दैनन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर बेलाबेला चर्चामा आउने एआईजी मनोजकुमार केसीका विषयमा लेखक कहिल्यै पनि पूर्वाग्रही बनेनन् । हालका एआईजी केसीले एसएसपी र डीर्आइजी हुँदा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमाथि प्रतिशोध साँध्नेदेखि तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेलाई गलत कार्य गर्न उक्साएका थिए । त्यो कुरा जान्दाजान्दै गृहमन्त्री लेखकले डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा गर्दा पूर्वाग्रह नराखेर केसीलाई बढुवा सिफारिस गरेका थिए । गृहमन्त्री लेखकले चाहेको भए केसीको स्थानमा सिद्धिविक्रम शाहलाई डीआईजीबाट एआईजी बनाउन सक्थे । तर, केसीसँग पूर्वाग्रह राखेनन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लले अख्तियारमा सरुवा हुने प्रहरी कर्मचारीहरूको विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई भ्रम सिर्जना हुने गरेर प्रतिक्रियाहरू दिएका छन् । पूर्वडीआईजी मल्ललाई अख्तियारमा सिपाहीदेखि डीआईजीसम्म कसरी सरुवा हुन्छ भन्ने विषयको जानकारी छैन होला र ? मल्लले बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् । अख्तियारबाट माग नहुँदासम्म प्रहरी कर्मचारीको सरुवा हुने सम्भावना हुँदैन ।