काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयकलाई सहमतिका साथ पारित गराउन आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति खतिवडाले सहमतिका साथ विधेयकमा सांसदहरू नजिक पुगेको बताए ।

उनले भने, ‘धेरै कुराहरूमा हामी सहमति नजिक पुगेर समितिका सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ । यो विधेयकलाई सबैको विधेयक बनाउन सफल भयौँ भने हामीमाथि प्रश्न चिन्ह आउने छैन ।’

खतिवडाले भने, ‘कसैलाई उत्तेजित बनाउने पनि होइन । निराशा बनाउने पनि होइन । सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने संविधान र व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थितलाई बलियो बनाउने गरी यो विधेयकलाई ल्याउनु पर्ने जरुरी देखेका छौँ । यो हामी सबैको विधेयक हो ।’

सभापति खतिवडाले भने, ‘विधेयक बनाउँदा कति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले हामील अनुभव गरेका छौँ । यति मेहनतले विधेयकहरू तयार भएका थिएनन् । सबैको सहमतिमा यो विधेयक आवश्यक्ता छ ।

‘हामी यसमा विभाजित नबनौँ । मतदानको अवस्था आउनु हुँदैन । हामी सबै एक भएर जानुपर्नेछ’, उनले भने, ‘विधेयक पारित गर्दा पार्टीको गन्ध नआओस् ।’

निजामती विधेयकमा १५८३ वटा संशोधन परेको सभापति खतिवडाले बताए । धिधेयकमा १४७ वटा दफाहरू रहेका थिए ।

यसैबीच, सभापति खतिवडाले दफा ६८ को बारेमा धेरै कुरा आएको बताएका छन् ।

निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण भइसकेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक निकाय भ्रष्टाचार, लागुऔषधको कारोबार, अपराध, स्वतः निलम्बन हुनेबाहेकका कसूरमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कर्मचारीहरूले निलम्बन हुने व्यवस्था कायम राखिएको सभापति खतिवडाले बताए ।

मूल विधेयकको दफा १०३ (४) मा ‘कुनै निजामती कर्मचारी भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भए त्यस्तो कर्मचारी स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भनिएको छ ।